भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात नागरिकांना पुढील 6 प्रकारचे मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत
1] समतेचा हक्क कलम { 14 ते 18 }
समता हा लोकशाहीचा आधार आहे.समतेचा हक्क दिल्याशिवाय इतर हक्क वापरता येत नाहीत. म्हणून भारताच्या राज्यघटनेत समतेच्या हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे.सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समता प्रस्थापित करणे हा या हक्काचा उद्देश आहे.
1.1) कायद्यापुढे समानता :
या हक्कान्वये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान असतात. आणि सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळते. जात, लिंग, धर्म, आर्थिक दर्जा अशा कोणत्याही आधारावर राज्य भेदभाव करू शकत नाही. कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नसते. कायद्यासमोर समान वागणूक व कायद्याने समान संरक्षणाची हमी जरी दिली तरी शासन काही मागासवर्गीयांच्या हितासाठी व समाजासाठी कायदे करू शकते.
1.2) भेदभाव प्रतिबंध :भारताच्या नागरिकात धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्म ठिकाण या व अशा कोणत्याही आधारावर राज्य भेदभाव करू शकत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी सर्व नागरिकांना मुक्त प्रवेश असतो. प्रवेशासाठी भेदभाव करता येत नाही. पण यास काही अपवाद आहेत.
1.3) समान संधी :
सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी प्राप्त करताना सर्व नागरिकांमध्ये कोणत्याही आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही पण या अधिकारावर काही बंधने आहेत भारताच्या संविधानानुसार नोकरीतील आरक्षणाचे धोरण समतेच्या हक्कावर गदा आणत नाही.
1.4) अस्पृश्यतेवर बंदी :
भारताच्या समाजाला कलंक असलेली अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली आहे. समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी तसेच मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी अस्पृश्यता पाळण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे संसदेने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 मंजूर करून अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने फौजदारी गुन्हा ठरवला आहे.
1.5 ) पदव्यांची समाप्ती :
ब्रिटिश राजवटीत लोकांना पदव्या दिल्या जातात या पदव्या मुळे व्यक्ती-व्यक्तीत कृत्रिम भेद निर्माण होत. असे भारताच्या संविधानाने भेदभाव निर्माण करणाऱे किताब बंद केले आहे. परंतु शासनामार्फत व्यक्तीच्या व सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याचा गौरव व्हावा व त्यापासून इतरांनी प्रेरणा घ्यावी यासाठी पद्म पुरस्कार दिले जातात तसेच लष्करी सेवेचा गौरव करण्यासाठी वीरचक्र, परमवीर चक्र किंवा पुरस्कार दिले जातात .भारताच्या नागरिकांना परराष्ट्राने देऊ केलेल्या पदव्या स्वीकारण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते .
यातून सर्व नागरिकांच्या मनात समतेची भावना रुजेल तसेच लोकशाहीचा गाभा असणारे, दर्जाची समानता व व्यक्तीप्रतिष्ठेची समानता हे आदर्शही वाढीस लागण्यास मदत होईल.
2 ] स्वातंत्र्याचा हक्क { कलम 19 ते 22 }
स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. स्वातंत्र्य आणि समता परस्परांवर अवलंबून असतात. .व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वातंत्र्याची नितांत गरज असते. स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनरहित अवस्था. परंतु स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार किंवा अनिर्बंध स्वातंत्र्य नव्हे. इतरांच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही अशा रीतीने या स्वातंत्र्याच्या हक्काचा उपयोग घेता येतो. स्वातंत्र्य हे व्यक्तीच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आवश्यक आहे यामध्ये पुढील स्वातंत्र्याचा समावेश होतो
अ } भाषण व विचार स्वातंत्र्य :
लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असणे अनिवार्य आहे. भारताच्या नागरिकांना भाषणाचा व आपल्या विचारांचा प्रसार व प्रचार करण्याचा हक्क मिळाला आहे. या हक्कात मुद्रण स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो.भाषण स्वातंत्र्याच्या हक्का नुसार सरकारवर टीका देखील करता येते. हे स्वातंत्र्य लोकशाहीचे द्योतक आहे. समाज हितासाठी व्यक्तीच्या भाषण स्वातंत्र्या वर पुढील बंधने आहेत.
1. भारताचे अखंडत्व व सार्वभौमत्व याला बाधा पोहोचविणारे भाषण करता येत नाही.
2. देशाच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचेल असे भाषण करता येत नाही.
3. परराष्ट्राशी असलेल्या भारत सरकारच्या तह व करारांना बाधा पोहोचेल असे वक्तव्य करता येत नाही.
4. सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका उत्पन्न करणारे निवेदन करता येत नाही.
5. नीतिमत्तेच्या मर्यादा ओलांडणारे व न्यायालयाची बदनामी करणारे वक्तव्य किंवा भाषण करता येत नाही.
6. कोणाची बदनामी करणारे किंवा गुन्ह्यास प्रवृत्त करणारे अशा कोणत्याही प्रकारचे भाषण करता येत नाही.
ब) शांततापूर्वक व नि:शस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य :
भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पूरक असे हे स्वातंत्र्य आहे. यामुळे नागरिकांना आपल्या विचारांच्या प्रसारासाठी शांततामय रीतीने व नि:शस्त्र पद्धतीने एकत्र जमण्याचा हक्क आहे. शांततामय पद्धतीने एकत्र जमणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. परंतु सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी या स्वातंत्र्यवर सरकार योग्य ती बंधने घालू शकते.
क) संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य :
या हक्कामुळे कामगार संघटना, व्यापारी व व्यावसायिक संस्था,राजकीय व सांस्कृतिक संघटना स्थापन करता येतात. परंतु हा अधिकार अमर्यादा नाही. अशा संघटना जर सार्वजनिक हिताच्या आड येत असतील, जर अशा संस्थांच्या कार्यामुळे नीतिमत्ता, राष्ट्रीय शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असेल तर शासन त्यावर उचित बंधने घालू शकते.
ड) भारताच्या क्षेत्रात मुक्त संचारस्वातंत्र्य :
भारताच्या नागरिकांना भारताच्या भूप्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या हक्कांवर जनताहिताकरिता तसेच विशिष्ट अनुसूचित जमातीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने शासन विहित बंधने घालू शकते.
इ) देशाच्या कोणत्याही भागात तात्पुरते वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य
संचार स्वातंत्र्याला पूरक असे हे स्वातंत्र्य आहे. भारताच्या नागरिकांना आपल्या इच्छेनुसार भारताच्या भूप्रदेशावर तात्पुरते वा कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
फ) कोणताही व्यवसाय वा पेशा आचरण्याचे स्वातंत्र्य:
प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार कोणताही व्यवसाय करण्याचे वा पेशा आचरण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.तांत्रिक प्रशिक्षण व क्षमतेच्या आधारावर भारताचे नागरिक कोणताही व्यवसाय करू शकतात. आपल्या इच्छेनुसार कोणताही व्यवसाय करता येत असला तरी पात्रतेच्या अटी सरकार घालू शकते.
2.2) जीविताचा हक्क व व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी { कलम 20 ते 22 }
जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क महत्त्वाचा हक्क मानला जातो. कोणालाही जीविताच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात नाही. मानवी प्रतिष्ठेचा आदर या हक्काने केला जातो. यामुळे कोणालाही चुकीच्या पद्धतीने अटक करता येत नाही. व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यासाठी जी शिक्षा केली जाईल, ती ज्यावेळी गुन्हा घडला असेल त्यावेळी अंमलात असणाऱ्या कायद्यानुसार शिक्षा केली जाईल, त्यापेक्षा अधिक कडक शिक्षा केली जाणार नाही. एका गुन्ह्यासाठी एकदाच शिक्षा होईल अटक झालेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे जाणून घेण्याचा व स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे. तसेच व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती केली जात नाही.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल तेव्हा व्यक्तीला अटक केली जाते. परंतु एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर कृत्य करेल, कायद्याचा भंग करेल, या शक्यतेसाठी देखील त्या व्यक्तीला अटक केली जाते त्यावेळी त्यास प्रतिबंधक स्थानबद्धता असे म्हणतात. प्रतिबंधक स्थानबध्दता झालेल्यांना मात्र जीविताच्या हक्काचे संरक्षण मिळू शकत नाही.
राज्यघटनेच्या कलम 21- ए नुसार शिक्षणाचा अधिकार हा 2009 मध्ये ( RTE 2009 ) मूलभूत अधिकार मानण्यात आला आहे. त्या द्वारे 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद केली आहे.
3 ] शोषणाविरुद्धचा हक्क { कलम 23 व 24 }
भारतीय समाजात पूर्वीपासून वेठबिगारी, देवदासी अशा शोषण करणाऱ्या अनिष्ट प्रथा प्रचलित होत्या. त्यामुळे व्यक्तीची पिळवणूक होत असे. वेठबिगारी म्हणजे मोबदला न देता सक्तीने काम करून घेण्याची पद्धत. ती आता बंद केली आहे. माणसांची खरेदी- विक्री व गुलामीला प्रतिबंध केला आहे. तसेच 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना खाणी, कारखाने किंवा अन्य धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवण्यास मनाई केली आहे. या हक्कामुळे शोषण करणाऱ्या प्रथा बंद होऊन सर्वांना सन्मानाने जगण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
4 ] धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क { कलम 25 ते 28 }
भारतात धार्मिक विविधता आढळते. राज्याचा कोणताही विशिष्ट धर्म नाही .सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.त्याचप्रमाणे राज्य, धर्माच्या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. भारतातील राज्यव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष आहे. या हक्कानुसार व्यक्ती स्वतः च्या विवेकबुद्धीने स्वातंत्र्य उपभोगू शकतो. आपल्या इच्छेनुसार धर्माचे आचरण व प्रसार करु शकतो. अर्थात व्यक्तीचा धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार अमर्यादा नाही. सरकार कायदा, सुव्यवस्था, आरोग्य व नीतिमत्तेच्या कारणासाठी या स्वातंत्र्यावर बंधन घालू शकते.
कोणताही धर्म धार्मिक संस्था स्थापन करू शकतो व धार्मिक कार्याचा प्रसार करू शकतो. संपत्ती धारण करू शकतो. धार्मिक कारणासाठी सक्तीने कर गोळा करता येत नाही .ज्या शिक्षण संस्थांना राज्याचे आर्थिक साहाय्य मिळते अशा संस्थांमध्ये विशिष्ट धर्माचे शिक्षण देता येत नाही. मात्र शासन संस्थांच्या आर्थिक बाजूंचे नियंत्रण करू शकते.
5 ] शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क { कलम 29 व 30 }
भारतात विविधतेत एकता आढळते. वेगवेगळ्या समाजघटकातील लोक वेगवेगळ्या भाषा बोलतात. भारताच्या वेगवेगळ्या भागात सण,उत्सव,चालीरीती यातील वेगळेपणा दिसून येतो. सांस्कृतिक व शिक्षणाचे हक्कांमध्ये धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या विचार केला आहे.
5.1 } भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार :
सांस्कृतिक हक्कानुसार अल्पसंख्यांक समाज घटकाला आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. बहुसंख्याकांनी केवळ संख्याबळावर अल्पसंख्यांकांवर संस्कृती लादू नये म्हणून, तसेच अल्पसंख्याकांच्या मनात सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण व्हावी यासाठी असा हक्क देण्यात आला आहे.
5.2 } शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार :
भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्यांक स्वतःच्या शिक्षण संस्था चालू शकतात. त्यांना आर्थिक साहाय्य करताना राज्य धर्माच्या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही.
6 ] घटनात्मक उपाययोजना करण्याचा हक्क { कलम 32 }
मूलभूत हक्कांना संरक्षण देणारा हा हक्क महत्वाचा हक्क मानला जातो. कोणताही भारताचा नागरिक मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास हक्क परत मिळविण्यासाठी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकते. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी मंडळावर सोपविलेली आहे. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशास रिट्स असे म्हणतात. या आदेशांना निर्देश किंवा प्राधिलेख असेही म्हटले जाते.
6.1) देहोपस्थिती / बंदीप्रत्यक्षीकरण : { Habeas Corpus }
म्हणजेच सदेह.उपस्थित राहणे. पोलीस अधिकार्‍याने जर एखाद्याला अटक केली असेल आणि जर त्यास 24 तासाच्या आत न्यायालयासमोर हजर केले नसेल तर हा अर्ज करता येऊ शकतो. कोणत्या अधिकारात संबंधित व्यक्तीस अटक केली आहे याचा जाब ती व्यक्ती किंवा तिचे नातेवाईक वा मित्र विचारू शकतात.
6.2) परमादेश : { Mandamus }
याचा अर्थ आहे की ' कृती करा ' ( Do this ) जर एखाद्या व्यक्तीचा वा व्यक्तीगटाचा मूलभूत हक्क डावलला गेला, तर ती व्यक्ती किंवा तो व्यक्तिगट आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात परमादेश रिट अर्ज दाखल करू शकतात. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती अथवा व्यक्ती गटाच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण केले जाते.
6.3) प्रतिषेध {Prohibition }
जर कनिष्ठ न्यायालयाकडून अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन झाले तर प्रतिषेध हा आदेश वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालयाला त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी दिला जातो. सर्वसामान्यपणे कनिष्ठ न्यायालय त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादेत राहूनच कार्य करतील अशी अपेक्षा असते.
6.4 ) उत्प्रेक्षण { Certiorari }
याला ' प्राकर्षण ' असेही म्हणतात. हा आदेश देखील न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात खटल्यांच्या सुनावणीसंदर्भात वापरला जातो. अधिकारक्षेत्राबाहेरील खटला कनिष्ठ न्यायालयात चालवला जात असेल, तर वरिष्ठ न्यायालय या खटल्यातील कागदपत्रे मागवून घेतात.
6.5 ) अधिकारपृच्छा { Quo – warranto }
एखाद्या अपात्र व्यक्तीच्या सार्वजनिक / शासकीय पदावर झालेल्या नेमणुकीला या देशाने आव्हान देता येते व नेमणूक केलेली व्यक्ती अपात्र आढळून आल्यास पदावरून दूर करता येते. अधिकारपृच्छा याचा अर्थ आपला अधिकार कोणता ? या आदेशान्वये, सदर कृती कोणत्या अधिकाराखाली केली असे न्यायालय विचारू शकते.