राज्यशास्त्र  PDF डाऊनलोड करा

1991 नंतरचे जग- भाग 1	डाऊनलोड करा
1991 नंतरचे जग- भाग 2	डाऊनलोड करा
जागतिकीकरण	डाऊनलोड करा
मानवतावादी समस्या- भाग 1	डाऊनलोड करा
मानवतावादी समस्या -भाग 2	डाऊनलोड करा

भारत-एक उगवती सत्ता

भारत-एक उगवती सत्ता

आज चीन आणि भारत हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाना आकार देऊ शकणाऱ्या देशांमध्ये गणले जातात. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगात दुसरा मोठा देश आहे, तो जगातल्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तसेच भारत हा जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. आण्विक, अवकाश आणि इलके्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. यामुळेच जगातल्या सर्वांत मोठ्या वीस अर्थव्यवस्थांच्या व्यासपीठावर, म्हणजेच ‘जी-२० फोरम’ मध्ये भारताला.स्थान मिळाले आहे. सर्वाधिक दराने वृद्‌धिंगत होणाऱ्या जगातील चार अर्थव्यवस्थांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन - BRIC) भारत एक आहे. त्यानंतर या गटात २०१० साली दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला. या गटाला आता ‘BRICS’ असे म्हटले जाते. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस रशियाचे परराष्ट्र मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव यांनी रशिया-चीन-भारत अशी त्रिपक्षीय शिखर परिषदेची कल्पना मांडली जी एक प्रकारे भारत ही उगवती प्रादेशिक सत्ता आहे याला दिलेली मान्यता होती.

भारताचे जगाबरोबरील संबंध

★ भारताचे जगाबरोबरील संबंध

प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण हे जगातील इतर देशांशी संबंध स्थापन करून ते वाढवण्याचे साधन आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने जगातल्या बहुतेक देशांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. सर्वच देशांशी सारखेच चांगलेआणि जवळचे संबंध असणे हे शक्यही नसते आणि आवश्यकही नसते. काही देशांबरोबरील संबंध इतर देशांपेक्षा जवळचे अथवा चांगले असतात. सामान्यपणे एखाद्या देशासाठी शेजारी देशांबरोबरील संबंध महत्त्वाचे असतात. मोठ्या सत्तांबरोबरील संबंध सर्व देशांसाठी महत्त्वाचे असतात.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्‌दिष्टे

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्‌दिष्टे

   आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्‌दिष्ट आहे. संविधानाच्या भाग IV कलम ५१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश केला आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की भारताचे शासन आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करील. तसेच, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाची सत्ता बनून प्रभावशाली भूमिका पार पाडण्याच्या आकांक्षेचाही भारताने नेहमी पाठपुरावा केला आहे. 

    

सुशासन

उत्पत्ती आणि अर्थ

 १९९० च्या दशकात जगभरात अनेक बदल झाले त्यांतील काही पुढीलप्रमाणे :

(i) जागतिक अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण : जागतिकीकरणाचे अनेक पैलू आहेत - 

(अ) दूरसंचार क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे इंटरनेट, मोबाइल संपर्कयंत्रणा, टीव्ही यांत विकास झाला आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे (सामाजिक जालातील अभिसरण) तात्काळ संपर्क करता येऊ लागला आणि प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आली. 

(ब) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध बदलले, व्यापार आणि गुंतवणूक यांवर भर दिला गेला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय निधी पुरवणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व वाढले.

(ii) आंतरराष्ट्रीय संस्था : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँंक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बालकांसाठीचा आकस्मिक निधी इत्यादी आंतरराष्ट्रीय निधी पुरवणाऱ्या संस्थांचा प्रभाव वाढला. या निधी पुरविणाऱ्या संस्थांनी तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकला. या संस्थांना मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या पारंपरिक प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा हव्या होत्या. 

(iii) बिगर राजकीय अभिकर्ते : स्वयंसेवी संस्था आणि बिगर शासकीय संस्थांनी लोकप्रशासनात मोठी भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली.या बदलांमुळे लोकप्रशासनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. असे लक्षात आले की लोकप्रशासनातील पारंपरिक दृष्टिकोन नागरिकांच्या गरजा भागवण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. यामुळे लोकप्रशासनाकडे प्रशासन म्हणून बघण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला.    

  

समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने

प्र.4 समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने

    लोकशाही समाजरचने मध्ये वैचारिक विविधता असते. ही विविधता सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वैविध्यांमुळे येते. भारतातील स्थिती जात, धर्म, गरिबी, निरक्षरता, लोकसंख्येचा दबाव, भाषिक आणि वांशिक विविधता यांमुळे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. शेतकरी असंतोष, कामगार आणि विद्यार्थी आंदोलने, जातीय दंगली आणि जातीय हिंसाचार यांमुळे उद्भवलेला विक्षोभ भारताने अनेकदा अनुभवला आहे. सुशासन आणि कायदा अंमलबजावणीतील कमतरता ही सार्वजनिक अराजकाची  (public disorder) प्रमुख कारणे आहेत.

       सार्वजनिक सुव्यवस्था, स्थैर्य आणि शांतता यांसाठी सुसंवादी समाज अभिप्रेत असतो. यामध्ये शांतताभंग, दंगली,उठाव आणि नियमभंग यांना स्थान नसते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीसाठी शांतता आणि स्थैर्य याची नितांत आवश्यकता असते. याच्या अभावी देशात फुटीरतावादी प्रवृत्ती वाढीस लागतात. त्यामुळे राष्ट्रात एकी, शांतता व स्थैर्य राखणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. समाजात विविध गट असतातच,परंतु सर्व गटांमध्ये सामंजस्य राखण्यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा असते. राष्ट्र उभारणीची आणि राष्ट्रीय एकात्‍मता निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया आहे.

      राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि राज्य या राज्यशास्त्रातील प्रमुख संकल्पना आहेत.

• राष्ट्र हा एकीच्या भावनेने बांधलेला एक समुदाय आहे. या एकीसाठी काही आधारभूत घटक असतात. स्वतःची वेगळी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय ओळख असलेला हा लोकसमुदाय स्वतःचे वेगळेपण स्थापित करू इच्छितो. संस्कृती, वंश, धर्म, भाषा, इतिहास यांतील साधर्म्यामुळे या समुदायात एकीची भावना निर्माण होते. 

• राष्ट्रवाद ही राजकीय अस्मिता निर्माण होण्याची भावना आहे. त्यांच्यात स्वतःच्या या अस्मितेतून स्वत्वाची जाणीव निर्माण होते. राष्ट्रवाद वांशिक, धार्मिक, भाषिक इत्यादी समुदायांमध्ये एकीची भावना निर्माण करणारा घटक आहे.

• जेव्हा राष्ट्रातील लोक सार्वभौम राज्याची मागणी करतात, म्हणजेच स्वयंनिर्णयाच्या हक्‍काची मागणी करतात तेव्हा ती स्वयंनिर्णयाची आस राष्ट्राला राज्याच्या दिशेने घेऊन जाते. राष्ट्राचे राज्यात रूपांतर कधी होते? ‘राज्य’ म्हणवून घेण्यासाठी सार्वभौमत्व, स्वतंत्र शासन व्यवस्था, भूप्रदेश आणि लोकसंख्या या घटकांची आवश्यक असते.

• राज्यामधील लोक विविध वंश, धर्म आणि भाषा असणारे असू शकतात. त्या लोकांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख असण्याची जाणीवही असू शकते. परंतु राज्य निर्माण करण्यासाठी ते एकदिलाने एकत्र येतात. जगातील अनेक देश बहुवांशिक,बहुधर्मीय व बहुसांस्कृतिक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राज्याला राष्ट्रीय ऐक्य, एकता आणि सबलीकरणाच्यासमस्येला सामोरे जावे लागते. ही समस्या राष्ट्रीय एकात्मता साध्य करण्याची आहे. यामध्ये राज्याची भूमिका कोणती? राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता,लोकशाही यांसारखी मूल्ये तसेच आर्थिक प्रगती आणि समाज परिवर्तन यांसारखी उद्‌दिष्टे राज्याची भूमिका स्पष्ट करतात. 

ही भूमिका खालील मुद्‌द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येते.

भारतातील गरिबी आणि विकास

प्र.3 1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न {भाग 2 }

भारतातील गरिबी आणि विकास 

भारताने राष्ट्रीय धोरण नेहमी राजकीय स्वातंत्र्याला आर्थिक स्वातंत्र्याशी जोडले आहे. याचा अर्थ राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करता आपली धोरणे राबवण्याचे स्वातंत्र्य. भारताच्या विकासप्रक्रियेचे तीन महत्त्वाचे पैलू राहिले आहेत :

महत्त्वाच्या प्रादेशिक संघटना

महत्त्वाच्या प्रादेशिक संघटना ( राज्यशास्त्र प्र.1 भाग 2 )

(i) युरोपीय संघ

           दुसरे महायुद्ध व त्यांनतर शीतयुद्ध यांमुळे आलेल्या सततच्या अस्थिरतेमुळे युरोपमधील देशांना कायमच एकत्र येण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. युरोपीय संघाची सुरुवात आर्थिक सहकार्य दृढ करणारी संस्था म्हणून झाली. याच धर्तीवर युरोपीय संघाची स्थापना झाली. त्यामागची कल्पना अशी होती, की जेव्हा देश एकमेकांशी व्यापार करतील तेव्हा ते आर्थिकरीत्या परस्परांवर अवलंबून असतील त्यामुळे त्यांच्यामधील संघर्ष टळू शकेल. यासाठीच युरोपिय कोळसा व पोलाद समुदाय आणि युरोपीय आर्थिक समुदाय या दोन संस्थांची अनुक्रमे 1951 आणि 1957 साली स्थापना झाली.

          

1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण

  1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण ( भाग 1 )

जागतिकीकरण म्‍हणजे काय?

        जागतिकीकरणाबद्दल आपण बोलतो तेव्हा परस्‍परांशी जोडलेल्‍या जागतिक व्यवस्‍थेबद्दल आपण बोलत असतो. तंत्रज्ञानातील होणाऱ्या विकासामुळे हे बदल झालेले दिसून येतात. उदा., परदेशातील महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी आता ऑनलाईन प्रवेश घेता येतात. तसेच आपल्‍याला मित्र-मैत्रिणींशी आणि कुटुंबियांशी जगाच्या कोणत्‍याही भागातून व्हॉटस्ॲप किंवा मोबाइलद्वारे संवाद साधता येतो. आर्थिक व्यवहार आणि व्यापाराच्या संदर्भात देखील बदल झालेले दिसून येतात. भारतातून फुले आणि फळे युरोप, अमेरिकेला निर्यात होतात, तर भारतीय बाजारपेठेत युरोप, अमेरिका किंवा चीनसारख्या देशातून माल येतो.

      जागतिकीकरणाने राष्‍ट्र आणि राष्‍ट्रातील लोक एकमेकांशी जोडले आहेत. जगात एखाद्या ठिकाणी होणाऱ्या घटनांचा दुसरीकडे प्रभाव पडताना दिसून येतो. या बदलांकडे पाहण्याचे अनेक दृष्टिकाेन आहेत. एक मत असे आहे, की जरी आपण जागतिक पातळीवर  एकमेकांशी जोडले गेलो असलो, तरी ‘राष्‍ट्र’ व्यवस्‍थेचे महत्‍त्‍व कमी झालेले नाही. किंबहुना, राष्‍ट्रवादाला आजदेखील महत्‍त्‍व आहे. काही तज्‍ज्ञांच्या मते, तंत्रज्ञान आणि अर्थशास्‍त्राने राष्‍ट्रांना एकमेकांच्या जवळ आणले आहे. त्‍यांच्या मते, राष्‍ट्राचे सार्वभौमत्‍व तसेच अधिकार क्षेत्राच्या संकल्‍पनांना आज आव्हान दिले जात आहे. नागरी समाज आणि बिगर राजकीय अभिकर्ते महत्‍त्‍वाचे झाले आहेत. आज सामाजिक चळवळी ज्‍या मानवी समस्‍यांवर भर देतात, त्‍या राष्‍ट्रांच्या सीमा छेदून आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर कार्य करतात. 

आर्थिक घटक

1991नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न, पर्यावरण आणि शाश्वतता

प्रकरण 3 -  1991नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न    { भाग 1}

पर्यावरण आणि शाश्वतता

    पर्यावरण म्हणजे काय? पर्यावरण म्हणजे आपल्या अवतीभोवती असणारे वातावरण, आपण ज्या मुळे श्वास घेतो ती हवा, पृथ्वीचा बहुतांश भाग व्यापणारे पाणी, प्राणी इत्यादी. पर्यावरण म्हणजे ज्या वातावरणामध्ये माणूस, प्राणी आणि वनस्पती राहतात. नैसर्गिकरीत्या आढळणाऱ्या सर्व सजीव आणि निर्जीव गोष्टी मिळून नैसर्गिक पर्यावरण बनते. यामध्ये माती, हवा, पाणी, खडक, हवामान इत्यादींचा समावेश केला जातो. मानवनिर्मित पर्यावरण हा सुद्धा पर्यावरणाचाच भाग समजला जातो म्हणजेच असे भूप्रदेश ज्याचे परिवर्तन माणसाने शहरी भागांमध्ये किंवा शेतीसाठी केलेले आहे. नैसर्गिक पर्यावरणाचे रुपांतर मानवी पर्यावरणामध्ये केलेले आहे. 

     1972 साली स्टॉकहोम येथे संयुक्त राष्ट्रांच्यामानवी पर्यावरणविषयक परिषदेत पहिल्यांदाच आर्थिक विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांच्यातील संबंधांचा विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केला गेला. या परिषदेचा मुख्य हेतू मानवी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी देशांना प्रोत्साहन देणे आणि मार्गदर्शन करणे असा होता. 1983 साली संयुक्त राष्ट्राने जागतिक पर्यावरण आणी.विकास आयोगाची स्थापना केली. ( ब्रंटलँड कमिशन) या आयोगाने 1987 साली आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये केवळ आर्थिक वाढीचा नाही तर शाश्वत विकासाचा पर्यायी दृष्टिकोन मांडला.

         

1991 नंतर जग

प्र.1 राज्यशास्त्र
1991 नंतर जग ( भाग 1)

         नोव्हेंबर १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडली आणि सोव्हिएट रशियाच्या विघटनाची सुरुवात होऊन अखेरीस शीतयुद्धाचा काळ समाप्त झाला. अशा प्रकारे अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया यांच्यामधील वर्चस्वाच्या लढाईवर आधारित पूर्व-पश्चिम वादही यामुळे संपुष्टात आले.शीतयुद्धोत्तर काळातील घटना व घडामोडींचा आढावा पुढील पाच मुख्य परिमाणांद्वारे घेता येईल.

(i) शीतयुद्धाचा शेवट आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय : शीतयुद्धाच्या समाप्ती नंतर अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया या दोन महासत्तांनी व्यापलेली आंतरराष्ट्रीय व्यवस्‍था संपुष्टात आली. याच काळात सोव्हिएट रशियाचे विघटन होऊन नवीन राष्ट्रे उदयास आली.

(ii) एकध्रुवीयतेचा उदय : अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया यांच्यामधील शीतयुद्ध संपल्याने द्‌विध्रुवीयता संपुष्टात येऊन अमेरिकेचे वर्चस्व असलेली एकध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्‍था उदयास आली.

(iii) मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप : मानवी हक्का विषयी जागृती होऊन  मानवतावादी दृष्टिकोनातून झालेल्या हस्तक्षेपांमध्ये वाढ झाली.

(iv) दहशतवाद : 11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेविरुद्ध झालेल्या हल्ल्यानंतर (ज्याला 9/11 हल्ला म्हणून ओळखले जाते) दहशतवादाचे स्वरूप बदलत गेले.

(v) बहुध्रुवीयता आणि प्रादेशिकतावाद : या काळात मुख्यतः चीन आणि भारत या राष्ट्रांचा प्रभाव वाढला, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे प्रस्थ वाढले आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्या अध्यक्षतेखाली रशियाचाही उदय झाला. या घडामोडींबरोबरच प्रादेशिकतावादाचा विकास झाला ज्यामुळे बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्‍था अस्तित्वात येऊन प्रदेश आणि प्रादेशिक संस्थांचे महत्त्व वाढत गेले.