सहकार लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
सहकार लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

सहकारी संस्थेच्या सभा

सहकारी संस्थेच्या सभा
सहकारी संस्था ही सभासदांचे लोकशाही संघटन असते. त्यामुळे सहकारी संस्थांचा कारभार लोकशाही पदधतीने चालविला जातो. सहकारी संस्थेमध्ये व्यवसायाची मालकी असंख्य भागधारकांच्या हाती सोपविलेली असते. कोणत्याही एका वैयक्तिक भागधारकाला व्यवसायाचे निर्णय घेता येत नाही. संस्थेची ध्येयधोरणे निश्चित करण्यासाठी सभासदांनी एकत्र येऊन चर्चा करायची असते. सभेशिवाय कोणतेही निर्णय घेतले जात नाही. संस्थेचे सर्वनिर्णय सभा घेऊन त्यामध्ये सर्वांनी संबंधित विषयावर चर्चा करून ठराव संमत केले जातात.

भागभांडवल उभारणीची बाह्य साधने

भांडवल उभारणीची बाह्य साधने 
(External Sources of Capital raising)
सभासदांव्यतिरिक्त जो पैसा बाह्य व्यक्ती किंवा वित्तीय संस्थाकडून अथवा शासनाकडून उभारला जातो. त्याला भांडवल उभारणीचे बाह्य साधने/ कर्जाऊ भांडवल असे म्हणतात. असे भांडवल उभारण्यासाठी सहकारी संस्थेला निबंधकाची परवानगी आवश्यक असते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०
(Maharashtra Co-operative Societies Act 1960)
 प्रस्तावना (Introduction) :
    भारतीय सहकारी चळवळ आणि तिचा उगम याचा विचार केल्यास १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा ही उगमाची गंगोत्री आहे.भारतातील सहकारी चळवळ ही सरकारप्रणित सहकारी चळवळ असून शासनाने सहकारी चळवळ रुजविण्याकरिता प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारतातील सहकारी चळवळ ही आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची निर्मिती आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधकाचे अधिकार

प्रकरण 3 (भाग 2) सहकार आयुक्त व निबंधकाचे अधिकार
निबंधक हा सहकारी संस्थांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणारा महत्त्वाचा अधिकारी आहे. सहकारी संस्थेच्या अस्तित्वाला तो कारणीभूत ठरतो. कायद्यानुसार निबंधकाला अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

सहकारी संस्थेच्या सचिवाचा पत्रव्यवहार

प्रकरण 2 .  सहकारी संस्थेच्या सचिवाचा पत्रव्यवहार
     (Secretarial Correspondence of Co-operative Society)
 प्रस्तावना
        सहकारी संस्थेचा सचिव हा संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजातील अत्यंत महत्त्वाचा पदाधिकारी असतो. संस्थेचा महत्त्वाचा पदाधिकारी म्हणून सचिवालाअनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्याला संस्थेचे हिशेब व पत्रव्यवहार हा काळजीपूर्वक पाहावा लागतो. सहकारी संस्था ही एक व्यावसायिक संस्था असल्याने तिचे यश संस्थेच्या हिशेब पत्रव्यवहारावर अवलंबून असते.आधुनिक काळात मोबाईल, फॅक्स, इंटरनेट, ईमेल इ. अत्यंत जलद संदेशवहनाची अनेक साधने असूनही आज पत्रव्यवहाराचे महत्त्व टिकून आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात आपल्या संस्थेची प्रतिमा चांगली निर्माण करण्यासाठी उत्तम पत्रव्यवहार उपयोगी पडतो. सहकारी संस्थेचे सभासद, संचालक, पदाधिकारी व नोकरवर्ग, निबंधक तसेच व्यावसायिक जगतातील इतरांच्या बरोबर सहकारी संस्थेचा सचिव सलोख्याचे संबंध निर्माण करू शकतो. तसेच सहकारी संस्थेचा पत्रव्यवहार हा संस्थेच्या प्रवर्तनापासून ते संस्था अस्तित्वात असेपर्यंत सतत सुरू असतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करता सहकारी संस्थेच्या सचिवाच्या पत्रव्यवहाराची माहिती घेणे आवश्यक ठरते.
 सचिवाचा पत्रव्यवहार
     

व्यवस्थापन समिती/कार्यकारी समिती

प्रकरण.1- सहकारी संस्थेचे संघटन
(Organisation of a Co-operative Society) { भाग 2) व्यवस्थापन समिती/कार्यकारी समिती :
(Managing Committee/Board of Directors) :
अर्थ : सहकारी संस्थेमध्ये अधिमंडळाची वार्षिक सभा ही सर्वोच्च अधिकार असणारी सभा आहे.तिच्या मार्फतच व्यवस्थापन समितीस दैनंदिन व्यवहार पाहण्याचे व निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.सभासद हे सहकारी संस्थेचे मालक असतात. त्यामुळे सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सभासदांची असते.  सर्वच सभासद संस्थेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात भाग घेऊ शकत नाहीत. कारण सभासदांची संख्या जास्त असते तसेच सभासदातील बदल, सभासदाचे दूरवर वास्तव्य इत्यादी कारणांमुळे सहकारी संस्थेला पर्यायी व्यवस्थापनाची व्यवस्था करावी लागते. म्हणून सभासद आपले प्रतिनिधी निवडतात त्यांना संचालक असे म्हणतात. आणि त्या संचालकांच्या समूहास एकत्रितपणे व्यवस्थापन समिती किंवा संचालक मंडळ असे म्हणतात. ‘‘ज्या समितीकडे संस्थेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन सोपविण्यात आले आहे त्या समितीस व्यवस्थापन समिती किंवा संचालक मंडळ असे म्हणातात.’’
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 आणि नियम 1961 आणि उपविधी यामधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समितीला व्यवस्थापनाचे अधिकार सर्वसाधारण सभेकडून प्राप्त होतात. सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन हे व्यवस्थापन समितीकडे सोपविले जाते. व्यवस्थापन समिती सर्वसाधारण सभेकडून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर व्यवस्थापन समितीच्या सभांमध्ये करू शकते. संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाबाबतचे निर्णय व्यवस्थापन समिती घेते. कार्यकारी समितीचा कार्यकाल पाच वर्षासाठी असतो.

सहकारी संस्थेचे संघटन (Organisation of a Co-operative Society)

प्रकरण .1- सहकारी संस्थेचे संघटन (Organisation of a Co-operative Society)  (भाग 1 )
प्रस्तावना : 
सहकार हा व्यवसाय संघटनेचा एक प्रकार आहे. सहकारी संस्थेचे संघटन हे इतर व्यावसायिक संघटन एप्रकारांपेक्षा वेगळे आहे. इतर व्यवसाय संघटना या नफ्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या असतात. सहकारा मध्ये नफा मिळवणे हे गौण मानले जाते आणि सेवेला प्राधान्य दिले जाते. सहकारात भांडवलापेक्षा व्यक्तीला महत्त्वाचे स्थान आहे तर संयुक्त भांडवली संस्थेत भांडवलाला महत्त्वाचे स्थान असते. सहकारी संस्था या कमीत कमी नफ्यावर आपला व्यवसाय चालवत असतात. सेवेला प्राधान्य देतात. या प्रस्तुत प्रकरणात आपण सहकारी संस्थेच्या संघटन रचेनचा अभ्यास करणार आहोत.
सहकारी संस्थेची संघटन रचना
सहकारी संस्थेची संघटन रचना पुढीलप्रमाणे असते.
सभासद (Member) :
अर्थ :
सामान्य लोकांच्या हितासाठी सहकारी संस्थेची स्थापना प्रवर्तक करीत असतात. समान उद्‌दिष्टे असणाऱ्या व्यक्ती स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतात. सहकारी संस्थेची नोंदणी करत असताना नोंदणी अर्जावर प्रवर्तक म्हणून ज्या व्यक्तींनी सह्या केलेल्या असतात, त्यांना संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर सभासदत्व प्राप्त होते. सहकारी संस्थेचे ते प्रथम सभासद म्हणून ओळखले जातात. सहकारी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर इच्छुक व पात्र व्यक्ती आवश्यक ती प्रवेश फी व भागभांडवलासह विहित नमुन्यात सभासदत्वासाठी अर्ज करू शकतात. आलेल्या अर्जावर संस्थेने विचारविनिमय करून मंजुरी दिल्यास ती व्यक्ती सभासद होऊ शकते. अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत सभासदत्वाचा निर्णय घेतला पाहिजे. व्यवस्थापन समितीने निर्णय घेतलेल्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत संबंधित व्यक्तीस सभासदत्वाचा निर्णय कळविला पाहिजे. 
   क्रियाशील सभासद हे संस्थेचे खरे मालक असतात. मालक या नात्याने सभासदांना व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीस उभे राहणे, अधिमंडळाच्या वार्षिक सभेला उपस्थित राहण्याचा, चर्चेत भाग घेण्याचा, मतदान करण्याचा अधिकार असे विविध अधिकार प्राप्त होतात.
व्याख्या :
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० कलम २ व पोट कलम १९ (अ) नुसार, ‘‘सभासद म्हणजे ज्या संस्थेची नंतर नोंदणी करण्यात आली आहे अशा सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठीच्या अर्जात सामील झालेली व्यक्ती किंवा संस्थेच्या नोंदणीनंतर संस्थेची सदस्य म्हणून यथोचितरित्या दाखल करुन घेतलेली व्यक्ती यात नाममात्र सभासद, सहयोगी सभासद आणि प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्थेतील कोणताही ठेवीदार किंवा वित्तीय सेवा, उपभोक्ता यांचा समावेश होतो’’. 

सहकारी संस्थांचा आयुक्त व निबंधक (Commissiner and Registrar of Co-operative Societies)

प्र.3 सहकारी संस्थांचा आयुक्त व निबंधक
(Commissiner and Registrar of Co-operative Societies) भाग 1
भारतात सन 1904 साली पहिला सहकार कायदा संमत झाला. या कायद्यानुसार निबंधकाचे पद अस्तित्वात आले. सन 1912 च्या कायद्यामध्येविविध क्षेत्रांत सहकारी संस्था स्थापन करण्याची तरतूद होती. सन 1919 पासून सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आल्याने निबंधकाची नियुक्ती प्रांतिक सरकारकडून केली जाऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सन 1960 पासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अस्तित्वात आला. निबंधकावरील वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सरकारने निबंधकाची अधिकार कक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. जून 1968 पासून निबंधकाच्या पदनामात बदल करून ‘सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था’ असे पदनाम निश्चित करण्यात आले. निबंधकावर आयुक्त आणि निबंधक अशी दुहेरी जबाबदारी सोपविण्यात आली.महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सहकारी संस्था‘सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे’ या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. सहकारी चळवळ ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची चळवळ आहे. तिचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक केली जाते. केंद्र सरकारने मार्च 2011 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र 
राज्याने केंद्राच्या आदेशानुसार 13 ऑगस्ट, 2013 पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्यांसह सहकार कायदा अमलात आणला आहे.
 अर्थ व व्याख्या