नीति आयोग

नियोजन आयोग : मार्च १९५० मध्ये भारत सरकारने लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी तसेच विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे एक उद्‌दिष्ट म्हणजे भारताच्या संसाधनांचे परिणामकारक आणि संतुलित वापरासाठी नियोजन करणे.
    १ जानेवारी २०१५ ला नियोजन आयोगाच्या जागी ‘नीति आयोगा’ची (National Institution for Tranforming India) स्थापना करण्यात आली. नीति आयोगाचे कार्य म्हणजे भारत सरकारचा ‘विचारगट’ म्हणून काम करणे व सरकारला दिशादर्शक आणि धोरणात्मक सल्ले देणे असे आहे.

हरित क्रांती म्हणजे जास्त उत्पन्न देणाऱ्या जातींच्या बियाणांचा विकास, कृत्रिम खतांचे व कीटकनाशकांचे वितरण तसेच सिंचनाच्या पद्धतींचा विस्तार. ही क्रांती १९६० च्या दशकात घडली. तिचे उद्‌दिष्ट कृषी उत्पादनात वाढ करून भारताला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण करणे असे होते.
भारताचे गरिबी निर्मूलनाचे 
भारतामध्ये गरिबी निर्मूलनाचे कार्यक्रम ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांसाठी आखलेले आहेत. त्यातील बहुतांश कार्यक्रम हे ग्रामीण भागांमधील गरिबी दूर करण्याच्या हेतूने राबवले जातात. कारण ग्रामीण भागांमध्ये गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे.
जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना : ही योजना जवाहर रोजगार योजनेची सुधारित आवृत्ती आहे. ती योजना १९९९ साली सुरू करण्यात आली. या योजनेचे प्रमुख उद्‌दिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील विविध भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा म्हणजेच रस्ते, शाळा, दवाखाने इत्यादींचा विकास घडवून आणणे.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम : ही योजना पहिल्यांदा १९७८-७९ मध्ये राबवण्यात आली. या योजनेचे प्रमुख उद्‌दिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना स्वयंरोजगारासाठी संधी उपलब्ध करून देणे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना : ही योजना १९८५ साली सुरू केली गेली. या योजनेचा ‘प्रत्येकासाठी घर देणे’ हा हेतू होता.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना  :ही योजना २००५ साली कार्यान्वित झाली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
संसद आदर्श ग्राम योजना : ही योजना २०१४ साली सुरू झाली. या योजनेनुसार प्रत्येक खासदाराने २०१९ पर्यंत तीन गावांच्या विकासाची जबाबदारी घ्यायची आहे. या योजनेचा हेतू म्हणजेभारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये सोयी-सुविधांचा विकास घडवून आणणे असा आहे.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : ही योजना २०१५ साली सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येते.

सक्षमीकरण म्हणजे काय?
सक्षमीकरण म्हणजे अशी प्रक्रिया ज्याद्वारे शोषित व्यक्तींना स्वतःच्या आयुष्यावर ताबा मिळवता येतो. यामुळे जगण्याच्या मूलभूत गरजा त्यांना भागवता येतात. या प्रक्रियेत व्यक्तीस ताकद व आत्मविश्वास प्राप्त होतो, तिचा स्वाभिमान वाढतो आणि अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी बळ निर्माण होते. सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेस सामाजिक, आर्थिक, मानसशास्त्रीय आणि राजकीय अशा बाजू आहेत.