प्रकरण 3 (भाग 2) सहकार आयुक्त व निबंधकाचे अधिकार
निबंधक हा सहकारी संस्थांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणारा महत्त्वाचा अधिकारी आहे. सहकारी संस्थेच्या अस्तित्वाला तो कारणीभूत ठरतो. कायद्यानुसार निबंधकाला अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
१) सहकारी संस्थांची नोंदणी :
एखादी नियोजीत संस्था नोंदणीकरिता जेव्हा ‘नमुना अ’ मध्ये अर्ज करते तेव्हा निबंधक अशा अर्जाची व सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतात. नियोजित संस्थेने सर्व अटींची व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याची खात्री झाल्यानंतर अशा संस्थांचा अर्ज मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत रितसर नोंदणी केली जाते. सहकारी संस्था नोंदणीकृत झाल्याचा अधिकृत पुरावा म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे.
२) पोटनियमांना (उपविधीस) मान्यता :
संस्थेच्या नोंदणीकरिता उपविधीच्या किमान चार प्रती जोडाव्या लागतात. उपविधीत सहकारी संस्था चालविण्या बाबतची नियमावली असते. सहकारी संस्थेचे दैनंदिन कार्य व व्यवस्थापन हे उपविधीतील नियमाप्रमाणे चालते म्हणूनच संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी पोटनियम तयार करावे लागतात. या उपविधीस आयुक्त व निबंधक यांची मंजुरी घ्यावी लागते. म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक यांना पोटनियम मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.
संस्थेच्या नोंदणीकरिता उपविधीच्या किमान चार प्रती जोडाव्या लागतात. उपविधीत सहकारी संस्था चालविण्या बाबतची नियमावली असते. सहकारी संस्थेचे दैनंदिन कार्य व व्यवस्थापन हे उपविधीतील नियमाप्रमाणे चालते म्हणूनच संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी पोटनियम तयार करावे लागतात. या उपविधीस आयुक्त व निबंधक यांची मंजुरी घ्यावी लागते. म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक यांना पोटनियम मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.
३) अभिलेख जप्त करणे :
एखाद्या सहकारी संस्थेकडून तिची हिशेबपुस्तके किंवा अभिलेख दडपून टाकणे, अनधिकृत बदल किंवा नष्ट करण्याचा अथवा संस्थेचा निधी किंवा मालमत्तेचा अपहार होण्याचा संभव आहे अशी निबंधकाची खात्री झाल्यास अशा संस्थेची मालमत्ता व अभिलेख जप्त करण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे.
एखाद्या सहकारी संस्थेकडून तिची हिशेबपुस्तके किंवा अभिलेख दडपून टाकणे, अनधिकृत बदल किंवा नष्ट करण्याचा अथवा संस्थेचा निधी किंवा मालमत्तेचा अपहार होण्याचा संभव आहे अशी निबंधकाची खात्री झाल्यास अशा संस्थेची मालमत्ता व अभिलेख जप्त करण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे.
४) नोंदणी रद्द करणे:
एखादी संस्था सहकार कायद्यातील तरतुदींचे, नियमांचे किंवा तत्त्वांचे पालन करीत नसेल, पैशाचा गैरवापर व गैरव्यवहार करीत असेल तर अशा संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
एखादी संस्था सहकार कायद्यातील तरतुदींचे, नियमांचे किंवा तत्त्वांचे पालन करीत नसेल, पैशाचा गैरवापर व गैरव्यवहार करीत असेल तर अशा संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
५) सभासदत्व देणे :
एखादी संस्था जरएखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारीत असेल अशा व्यक्तींनी आयुक्त व निबंधक यांच्याकडे अर्जकरून सभासदत्वाबाबत सर्व अटी पूर्ण केल्यास निबंधकांना संबंधित संस्थेस त्या व्यक्तीस सभासदत्व देण्यासंबंधीचा अधिकार असतो.
एखादी संस्था जरएखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारीत असेल अशा व्यक्तींनी आयुक्त व निबंधक यांच्याकडे अर्जकरून सभासदत्वाबाबत सर्व अटी पूर्ण केल्यास निबंधकांना संबंधित संस्थेस त्या व्यक्तीस सभासदत्व देण्यासंबंधीचा अधिकार असतो.
६) सभांचे आयोजन :
प्रत्येक सहकारी संस्थेने सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सभा बोलविल्या पाहिजेत. एखाद्या संस्थेने जर या सभा वेळेवर बोलविल्या नाहीत तर निबंधकांना सभा बोलविण्याचा अधिकार आहे. विशेष सर्वसाधारण सभा सुद्धा बोलविण्याचा अधिकार निबंधकांना असतो.
प्रत्येक सहकारी संस्थेने सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सभा बोलविल्या पाहिजेत. एखाद्या संस्थेने जर या सभा वेळेवर बोलविल्या नाहीत तर निबंधकांना सभा बोलविण्याचा अधिकार आहे. विशेष सर्वसाधारण सभा सुद्धा बोलविण्याचा अधिकार निबंधकांना असतो.
७) हिशेबतपासनिसाची नियुक्ती :
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने हिशेबतपासनिसाची नेमणूक करून आपल्या वार्षिक हिशेबाचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे.एखाद्या संस्थेनेजर हिशेबतपासनीस नियुक्त केला नसेल किंवा हिशेबतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल तर अशा संस्थेवर मान्यताप्राप्त हिशेबतपासनीस नियुक्त करण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने हिशेबतपासनिसाची नेमणूक करून आपल्या वार्षिक हिशेबाचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे.एखाद्या संस्थेनेजर हिशेबतपासनीस नियुक्त केला नसेल किंवा हिशेबतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल तर अशा संस्थेवर मान्यताप्राप्त हिशेबतपासनीस नियुक्त करण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे.
८) सहकारी संस्थांचे विलीनीकरण :
एकाच प्रकारच्या दोन किंवा अधिक संस्था जर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील किंवा तोट्यात चालत असतील किंवा अकार्यक्षम असतील तर संस्थेच्या व सभासदांच्या हिताकरीता अशा संस्थेच्या विलिनीकरण व पुर्नरचनेस मंजुरी देण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
एकाच प्रकारच्या दोन किंवा अधिक संस्था जर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील किंवा तोट्यात चालत असतील किंवा अकार्यक्षम असतील तर संस्थेच्या व सभासदांच्या हिताकरीता अशा संस्थेच्या विलिनीकरण व पुर्नरचनेस मंजुरी देण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
९) संस्थांचे वर्गीकरण :
सहकारी संस्थांचे कार्य, त्यांचे आर्थिक व्यवहार, आर्थिक परिस्थिती इत्यादीच्या आधारे त्यांचे-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे. उदाहरणार्थ विपणन संस्था, शेती संस्था, औद्योगिक संस्था
इत्यादी प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करतात.
सहकारी संस्थांचे कार्य, त्यांचे आर्थिक व्यवहार, आर्थिक परिस्थिती इत्यादीच्या आधारे त्यांचे-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे. उदाहरणार्थ विपणन संस्था, शेती संस्था, औद्योगिक संस्था
इत्यादी प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करतात.
१०) न्यायनिवाडा :
सहकारी संस्थेमध्ये काही वाद-विवाद निर्माण झाले व अशा वादांची तक्रार सहकारी निबंधक व आयुक्त यांच्याकडे आल्यास सहकार कायदा व पोटनियमातील तरतुदीनुसार असे वाद-विवाद मिटवून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार सहकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
सहकारी संस्थेमध्ये काही वाद-विवाद निर्माण झाले व अशा वादांची तक्रार सहकारी निबंधक व आयुक्त यांच्याकडे आल्यास सहकार कायदा व पोटनियमातील तरतुदीनुसार असे वाद-विवाद मिटवून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार सहकार आयुक्त व निबंधकांना आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधकाच्या जबाबदाऱ्या :
निबंधकाला आपली कामे व्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करावा लागतो. आपल्या अधिकारांचा योग्य पद्धतीनेव निःपक्षपातीपणेवापर करणेही निबंधकाची प्रमुख जबाबदारी असते. सहकारी चळवळीच्या विकासा करिता सर्वप्रकारची मदत करण्याची जबाबदारी निबंधकाला सांभाळावी लागते. यासाठी निबंधकाला पुढील प्रमुख जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.
१) सहकारी तत्त्वांचेपालन करणे:
सहकारी तत्त्वांचेसहकारी संस्थेकडून सक्तीनेपालन करण्याची जबाबदारी निबंधकाने पार पाडली पाहिजे. जर एखाद्या संस्थेने सहकारी तत्त्वांचा भंग केला असेल तर संस्थेवर कारवाई करण्याची जबाबदारी निबंधकाची असते.
सहकारी तत्त्वांचेसहकारी संस्थेकडून सक्तीनेपालन करण्याची जबाबदारी निबंधकाने पार पाडली पाहिजे. जर एखाद्या संस्थेने सहकारी तत्त्वांचा भंग केला असेल तर संस्थेवर कारवाई करण्याची जबाबदारी निबंधकाची असते.
२) सहकारी संस्थांची गुणात्मक वाढ :
देशाच्या आर्थिक विकासात दुर्बल घटकांना संरक्षण द्यायचे असेल तर सहकारी संस्थांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे.परंतु संस्थेची गुणात्मक प्रगती होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निबंधकावर आहे. गुणात्मक वाढीसाठी निबंधक अर्थक्षम नसलेल्या संस्थांना अर्थसहाय्य पुरविणे, मार्गदर्शन करणे,
देशाच्या आर्थिक विकासात दुर्बल घटकांना संरक्षण द्यायचे असेल तर सहकारी संस्थांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे.परंतु संस्थेची गुणात्मक प्रगती होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निबंधकावर आहे. गुणात्मक वाढीसाठी निबंधक अर्थक्षम नसलेल्या संस्थांना अर्थसहाय्य पुरविणे, मार्गदर्शन करणे,
आवश्यक त्या ठिकाणी संस्थांची पुनर्रचना करुन जबाबदारी पार पाडतो.
३) संस्थेच्या कार्यात एकसुत्रीपणा राखणे:
सहकार क्षेत्राशी अनेक घटकांचा संबंध येत असतो. विविध घटकांच्या धोरणा प्रमाणे सहकारी संस्थेचे कार्य सुसंगतपणे चाललेआहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निबंधकाची असते. विविध सहकारी संस्थांना मदत करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर सहकारी संघ स्थापन केलेला आहे. हा संघ सहकारी संस्थेच्या कार्यात एकसुत्रीपणा निर्माण करतो. सहकार कायद्याने निबंधकाकडे सोपविलेली ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी निबंधकावरच असते.
४) अपप्रवृतींना आळा घालणे:
निबंधक सहकारी संस्थेची हिशेबतपासणी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकाकडून करुन घेतात. जरूर असेल तर सहकारी संस्थेची चौकशी करण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे. निबंधकाने सहकारी संस्थांचा
निबंधक सहकारी संस्थेची हिशेबतपासणी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकाकडून करुन घेतात. जरूर असेल तर सहकारी संस्थेची चौकशी करण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे. निबंधकाने सहकारी संस्थांचा
कारभार चांगला राहील अशी काळजी घेतली पाहिजे. संस्थेचा कारभार सहकार तत्त्वाविरुद्ध, समाज हिता विरूद्ध चालणार नाही याची जबाबदारी निबंधकाला स्वीकारावी लागते. संस्थेत भ्रष्टाचार होत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी निबंधकावर असते.
५) समन्वय साधणे:
सहकार आयुक्त व निबंधक हे राज्यातील सहकार खात्याचे सर्वोच्च अधिकारी असतात.राज्यातील सहकारी संस्थांची वाढ व विकास यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. तसेच राज्यशासन व सहकारी संस्था यांच्यामधील दुवा देखील असतात.सहकार खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ते आपली जबाबदारी पार पाडतात. यासाठी निबंधकाला सहकारी संस्था, सरकार तसेच सहकार खात्यातील वरीष्ठ अधिकारी यांच्या कामात समन्वय साधण्यासाठी जबाबदारी पार पाडावी लागते.
सहकार आयुक्त व निबंधक हे राज्यातील सहकार खात्याचे सर्वोच्च अधिकारी असतात.राज्यातील सहकारी संस्थांची वाढ व विकास यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. तसेच राज्यशासन व सहकारी संस्था यांच्यामधील दुवा देखील असतात.सहकार खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ते आपली जबाबदारी पार पाडतात. यासाठी निबंधकाला सहकारी संस्था, सरकार तसेच सहकार खात्यातील वरीष्ठ अधिकारी यांच्या कामात समन्वय साधण्यासाठी जबाबदारी पार पाडावी लागते.
६) व्यवस्थापन समितीविरुध्द कारवाई :
ज्या सहकारी संस्थेची व्यवस्थापन समिती सहकार कायदा व उपविधीतील तरतूदीचे पालन करीत नसेल तर अशा व्यवस्थापन समिती विरुध्द कारवाई करण्याची जबाबदारी निबंधकावर असते.
ज्या सहकारी संस्थेची व्यवस्थापन समिती सहकार कायदा व उपविधीतील तरतूदीचे पालन करीत नसेल तर अशा व्यवस्थापन समिती विरुध्द कारवाई करण्याची जबाबदारी निबंधकावर असते.
७) अंकेक्षण व्यवस्था :
सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी दरवर्षी घेणे बंधनकारक असते. एखाद्या संस्थेची हिशेब तपासणी झाली नसेल तर ती करुन घेण्याची जबाबदारी निबंधकावर असते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण शासनमान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकाकडून करुन घेण्याची महत्वपूर्व जबाबदारी निबंधकाला पार पाडावी लागते.
सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी दरवर्षी घेणे बंधनकारक असते. एखाद्या संस्थेची हिशेब तपासणी झाली नसेल तर ती करुन घेण्याची जबाबदारी निबंधकावर असते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण शासनमान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकाकडून करुन घेण्याची महत्वपूर्व जबाबदारी निबंधकाला पार पाडावी लागते.
८) संस्थेचे समाप्तीकरण करणे:
सहकारी संस्थेचे कामकाज समाधानकारक चालत नसेल किंवा सहकारी संस्था डबघाईस आली असल्यास सहकार आयुक्त व निबंधक संस्थेच्या समाप्तीकरणासाठी विलयन अधिकाऱ्याची नेमणूक करतो. विलयन अधिकारी संस्था विसर्जनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडतो.
सहकारी संस्थेचे कामकाज समाधानकारक चालत नसेल किंवा सहकारी संस्था डबघाईस आली असल्यास सहकार आयुक्त व निबंधक संस्थेच्या समाप्तीकरणासाठी विलयन अधिकाऱ्याची नेमणूक करतो. विलयन अधिकारी संस्था विसर्जनाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडतो.
९) योग्य प्रशासन :
सहकार आयुक्त व निबंधक हे राज्यातील सहकार खात्याचे सर्वोच्च पद आहे. प्रशासनासाठी राज्यात नऊ विभाग असून विभाग, जिल्हा, तालुका स्तरावर अनुक्रमे विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक हे कार्यरत असतात. सहकार खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून योग्य प्रकारे काम करुन घेण्यासाठी सहकार खात्याचे प्रशासन योग्य प्रकारे पार पाडण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधकावर आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक हे राज्यातील सहकार खात्याचे सर्वोच्च पद आहे. प्रशासनासाठी राज्यात नऊ विभाग असून विभाग, जिल्हा, तालुका स्तरावर अनुक्रमे विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक हे कार्यरत असतात. सहकार खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून योग्य प्रकारे काम करुन घेण्यासाठी सहकार खात्याचे प्रशासन योग्य प्रकारे पार पाडण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधकावर आहे.
१०) नोंदणी दाखला देणे :
. एखादी नियोजित संस्था नोंदणीकरीता अर्ज करते तेव्हा निबंधक अशा अर्जाची व सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतात. नियोजित संस्थेने सर्व अटिंची पूर्तता केल्याची खात्री झाल्यानंतर अशा संस्थेची रीतसर नोंद करतात. नोंदणी केलेल्या सहकारी संस्थेला आपल्या सही शिक्क्यानिशी अधिकृत नोंदणी दाखला (प्रमाणपत्र) देण्याची
. एखादी नियोजित संस्था नोंदणीकरीता अर्ज करते तेव्हा निबंधक अशा अर्जाची व सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतात. नियोजित संस्थेने सर्व अटिंची पूर्तता केल्याची खात्री झाल्यानंतर अशा संस्थेची रीतसर नोंद करतात. नोंदणी केलेल्या सहकारी संस्थेला आपल्या सही शिक्क्यानिशी अधिकृत नोंदणी दाखला (प्रमाणपत्र) देण्याची
जबाबदारी निबंधकाची असते.