भारत-एक उगवती सत्ता
आज चीन आणि भारत हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाना आकार देऊ शकणाऱ्या देशांमध्ये गणले जातात. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगात दुसरा मोठा देश आहे, तो जगातल्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तसेच भारत हा जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. आण्विक, अवकाश आणि इलके्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. यामुळेच जगातल्या सर्वांत मोठ्या वीस अर्थव्यवस्थांच्या व्यासपीठावर, म्हणजेच ‘जी-२० फोरम’ मध्ये भारताला.स्थान मिळाले आहे. सर्वाधिक दराने वृद्‌धिंगत होणाऱ्या जगातील चार अर्थव्यवस्थांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन - BRIC) भारत एक आहे. त्यानंतर या गटात २०१० साली दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला. या गटाला आता ‘BRICS’ असे म्हटले जाते. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस रशियाचे परराष्ट्र मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव यांनी रशिया-चीन-भारत अशी त्रिपक्षीय शिखर परिषदेची कल्पना मांडली जी एक प्रकारे भारत ही उगवती प्रादेशिक सत्ता आहे याला दिलेली मान्यता होती.
शेजारी देश
दक्षिण आशियातील सगळ्या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत. BRICS हे सगळे देश भारताचे शेजारी आहेत. याशिवाय हिंदी महासागर क्षेत्रातील देश, जे पूर्व आफ्रिका,पर्शियन आखात ते मलेशिया, व्हिएतनामपर्यंत पसरलेले आहेत आणि हिंदी महासागरावर अवलंबून असलेला मध्य आशियाई प्रदेश हा भारताचा विस्तारित शेजार आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात या सगळ्या देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्‌दिष्ट राहिलेले आहे.
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंनी आशियाई आणि आफ्रिकी प्रादेशिकवादाची संकल्पना मांडली आणि सर्व नवस्वतंत्र देशांची एकजूट करण्याचा प्रयत्न केला. याची परिणती १९४७ ची आशियाई परिषद आणि १९५५ मध्ये इंडोनेशियातील बांडुंग येथील शिखर परिषदेत झाली. मात्र, शीतयुद्धाच्या प्रसारामुळे ही कल्पना मूळ धरू शकली नाही.
१९४७ मध्ये भारताची फाळणी झाली आणि पाकिस्तानची (पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान) स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून निर्मिती झाली.स्वातंत्र्याच्या काळापासूनच भारत आणि पाकिस्तान यांचेतणावाचे संबंध होते. त्यात मुख्य प्रश्न हा काश्मीरबाबत होता. त्या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान काश्मीरच्या प्रश्नावरून १९४७-४८ मध्ये युद्ध झाले. त्यानंतर काश्मीरची विभागणी झाली व पुढे १९६५ मध्ये पुन्हा काश्मीर प्रश्नावरून युद्ध झाले. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर बांगलादेशाची निर्मिती झाली. काश्मीरबाबतच्या वादाचे स्वरूप हे सुरुवातीला सीमावादाचे होते. पुढे १९९० च्या दशकात त्याला दहशतवादाचे स्वरूप आले. आज देखील काश्मीरचा प्रश्न हा दोन्ही देशांतील सर्वांत महत्त्वाचामानला जातो.
पाकिस्तानचे चीनशी असलेले वाढते संबंध हा देखील भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये China-Pakistan Economic Corrider च्या आधारे गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारत-पाकिस्तान दरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत. त्यात १९७२ चा ‘सिमला करार’ आणि १९९९ चा ‘लाहोर करार’ यांचा उल्लेख करता येईल, परंतु त्यात भारताच्या या प्रयत्नांना पाकिस्तानकडून योग्य प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.
ज्यांना “हिमालयीन राजवटी” म्हटले जातेते नेपाळ, सिक्कीम आणि भूटान हे.वसाहतकाळात ब्रिटिश सत्तेच्या प्रभुत्वाखालील देश होते. स्वातंत्र्यानंतर भारताने त्या देशांशी तशाच प्रकारचे करार केले. सागरी किनारा नसलेल्या या हिमालयीन राजवटींना भारतीय भूमीतून समुद्रप्रवेश मिळाला; तसेच भारताने या देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. भारताने या देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण पाळले आहे.
१९७५ मध्ये सिक्कीमने भारतात विलीन होण्याचे ठरवले. आज ते भारतीय संघराज्यातील एक राज्य आहे. भारताच्या नेपाळबरोबरील संबंधात अनेक चढ-उतार आले. २००६ मध्ये भारताने नेपाळला अंतर्गत यादवीतून बाहेर पडून संवैधानिक शासनाकडे वाटचाल करण्यास मदत केली. भूटान बरोबरील संबंध बव्हंशी मैत्रीचे राहिले. अलीकडच्या काळात भारताने भूटानलाही संवैधानिक राजेशाही प्रस्थापित करण्यास मदत केली.
१९७१ मध्ये बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळण्या भारताने केलेला हस्तक्षेप निर्णायक ठरला. या नव्या देशाशी भारताचे संबंध सुरुवातीला अगदी चांगले होते. मात्र, बांगलादेशाचे पहिले प्रधानमंत्री शेख मुजीब उर-रहमान यांच्या हत्येनंतर तेबिघडत गेले. भू-सीमा आणि सागरी सीमा यांवरील विवाद, तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरील विवाद या दोन देशांच्या संबंधातील काही समस्या होत्या, परंतु गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ या दोन देशातील संबंध मैत्रीचे राहिले आहेत. सीमापार दहशतवाद आणि अंतर्गत विद्रोह या दोन्ही देशांच्या सामाईक समस्या आहेत. अलीकडेच भारत आणि बांगलादेशाने सागरी सीमेवरील आणि land enclave विवाद यशस्वीपणे सोडवला आहे.
ब्रह्मदेश (आताचा म्यानमार) आणि सिलोन (आताचा श्रीलंका) हे ब्रिटिश भारताचा भाग होते. स्वातंत्र्यानंतर भारताने या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. भारत, पाकिस्तान आणि इंडोनेशियायांच्या बरोबरीने हे दोन्ही देश १९५५ च्या बांडुंग परिषदेचे सहनिमंत्रक होते. श्रीलंकेबरोबरील संबंधात चांगले आणि वाईट अशी दोन्ही पर्वे येऊन गेली.श्रीलंकेबरोबरील सागरी सीमा विवादास्पद होती आणि त्या अनुषंगाने दोन्ही देशांतील मच्छिमार नकळतपणे एकमेकांच्या सागरी सीमा ओलांडून दुसरीकडे गेल्यामुळे पकडले जाण्याची समस्याही होती. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेतील तमिळ प्रश्न हादेखील द्‌विपक्षीय संबंधातील एक समस्या होती. एलटीटीईला (विद्रोही तमिळ गट, जो पुढच्या काळात एक दहशतवादी गट झाला) पाठिंबा दिल्याचा आरोप श्रीलंकेने भारतावर केला होता. १९८७ मध्ये श्रीलंकेचेतत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जयवर्दने यांच्या विनंतीवरून भारतानेश्रीलंकेत ‘शांतीसेना’ पाठवली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये वाईट संबंधांचे एक मोठे पर्व येऊन गेले. मात्र, दोन्ही देशांतील सध्याच्या शासनाच्या काळात संबंध पुन्हा एकदा सुधारले आहेत.
१९६२ च्या लष्करी उठावानंतर म्यानमारने स्वतःवर बाहेरच्या जगापासून अलिप्त राहण्याचे धोरण लादले, ज्यामुळे भारत-म्यानमार संबंध थंडावले. १९९२ मध्ये भारताने लोकशाहीवादी चळवळीला आणि तिच्या नेत्या ऑंग सान सु ची यांना पाठिंबा दर्शवला होता, मात्र त्यानंतर लगेचच भारताने म्यानमारमधील लष्करी राजवटीशी संबंध सुधारले. ईशान्य भारतातील अनेक विद्रोही गट आणि त्यांचे म्यानमारमध्ये दडलेले नेते यांच्याविरोधातील भारताच्या कारवाईला यश येण्यात म्यानमारच्या लष्करी राजवटीनेदिलेला पाठिंबा अतिशय महत्त्वाचा ठरला.
पश्चिम आशियाई क्षेत्र भारतासाठी नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. आर्थिक विकासाचे इंजिन असलेले खनिज तेल याच क्षेत्रातील देशांमधून येते. अर्थात, पश्चिम आशियातील देशांशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी भारतास इतरही अनेक कारणे आहेत. इराण हा एक पारंपरिक मित्र आहे. मध्ययुगीन काळापासूनचे सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंध टिकून राहिले आहेत आणि विसाव्या शतकातील संबंधांना त्यांनी आकार दिला आहे. तसेच सौदी अरेबियाबरोबरील संबंधही केवळ खनिज तेलाबाबतचे नसून ऐतिहासिक आणि धार्मिक घटकांनी त्याला आकार दिला आहे.पॅलेस्टिनी जनतेला आणि पॅलेस्टिन मुक्ती संघटनेला भारताने नेहमीच खंबीर पाठिंबा दिला आहे. पश्चिम आशियाई देशाबरोबरील मैत्रीचे संबंध आणखीही एका कारणासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानवर एक प्रकारचा दबाव येतो. त्याचबरोबर भारताने इस्राएलबरोबर उत्तम संबंध राहतील याची खबरदारी घेतली आहे. इस्राएल भारतात हाय-टेक संरक्षण सामग्री पुरवणारा एक महत्त्वाचा देश आहे.
स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी आशियाई देशांची एकी करण्याचा प्रयत्न केला. इंडोनेशिया हा या प्रयत्नातील भारताचा एक महत्त्वाचा भागीदार होता. परंतु १९६० च्या दशकात इंडोनेशियाबरोबरील संबंध हळूहळू थंडावले.शीतयुद्धाच्या काळात आग्नेय आशियातील बहुतेक देशांशी भारताचे संबंध अगदी नाममात्र होते, कारण हे देश शीतयुद्धामुळे झालेल्या
गटबाजीमध्ये भारताच्या विरुद्ध बाजूला होते. व्हिएतनाम हा त्याला एक अपवाद होता. भारताने व्हिएत मिन्हच्या संघर्षाला पाठिंबा दिला होता आणि अमेरिकेच्या व्हिएतनाममधील हस्तक्षेपाला विरोध केला होता. आज व्हिएतनाम हा भारताचा एक महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. या दोन देशांतील संबंध व्यापार, तंत्रज्ञान आणि लष्करी क्षेत्रात विस्तारले आहेत.
पूर्वाभिमुख धोरण आणि पूर्वाभिमुख कृतिशीलता यांचा भाग म्हणून भारताने या क्षेत्रातील देशांशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली आहे. आज भारताचे सिंगापूरबरोबर अतिशय चांगले संबंध आहेत आणि हा देश भारताचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार तसेच भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असा देश आहे. त्याचप्रमाणे जपान, थायलंड, मलेशिया आणि इंडोनेशियाबरोबरील संबंधही सुधारले आहेत.व्यापारी मार्गांची सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी कारवाया, सागरी संसाधनांची सुरक्षा हे भारताच्या या देशांबरोबरील सहकार्याचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
शीतयुद्ध संपल्यानंतर आग्नेय आशियातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांनी वेगळेच वळण घेतले. आसियानचे सदस्यत्व पाचवरून वाढून दहावर पोचले आणि तो गट या क्षेत्रातील एक बलशाली गट बनला. आसियानने महत्त्वाच्या देशांशी आर्थिक भागीदारी प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. याचा भारतालाही फायदा झाला. भारताचा आसियानबरोबर मुक्त व्यापाराचा करार आहे. तसेच आसियान-पुरस्कृत क्षेत्रीय सुरक्षा संघटना, आसियान रीजनल फोरमचाही तो एक सदस्य आहे.
सार्क, शांघाय सहकार्य संघटना, यांसारख्या अनेक क्षेत्रीय संघटनामध्ये भारत एक कृतीशील सदस्य आहे. तसेच भारताने स्वतः BIMSTEC, मेकाँग-गंगा सहकार्य यांसारख्या अनेक गटांना चालना दिली आहे.
आफ्रिका
१९५० आणि १९६० च्या दशकात आफ्रिकेतील वसाहतवादविरोधी, राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळी आणि तेथील भारतीय वंशाचे लोक हे भारताच्या आफ्रिका धोरणाचे लक्ष्य होते. भारताने वंशवादी भेदाभेदाला विरोध केला. हरारे येथील.अलिप्ततावादी चळवळीच्या शिखर परिषदेदरम्यान निर्माण केलेल्या ‘आफ्रिका फंड’ (Action For Resisting Invasion, Colonialism and Apartheid Fund-Africa Fund) या माध्यमातून देखील मदत केली गेली.आफ्रिकेबरोबरील भारताच्या संबंधात अनेक मुद्दे आणि संधी आहेत :
(i) १९९० नंतर बदललेल्या जागतिक व्यवस्थेत ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सध्या भारताच्या खनिज तेल आयातीपैकी सुमारे २४% तेल आफ्रिकेतून येते.भारतीय तेल कंपन्यांनी आफ्रिकेतील तेलखाणीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. ONGC Videsh ची सुदान आणि इजिप्तमध्ये, ONGC Mittal Energy ची नायजेरियात गुंतवणूक आहे; तर रिलायन्स समूहाच्या नायजेरिया, अंगोला, चाड, कॅमेरून, कॉंगो येथे वाटाघाटी चालू आहेत.
(ii) भारतीय उद्योग क्षेत्राने आता आफ्रिकेत रस घ्यायला सुरुवात केली आहे.ते आफ्रिकेतील विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान आणि इतर मदत देण्याची शक्यता आहे.
(iii)पूर्व आणि दक्षिणी आफ्रिकी देशात मिळून भारतीय वंशाचे सुमारे दोन कोटी लोक राहातात. भारताने आता त्यांच्याकडे अधिक सकारात्मक दृष्टीने पाहायला सुरुवात केली आहे.
(iv) हिंदी महासागरातील सुरक्षा हा भारतासाठी काळजीचा मुद्दा आहे. भारताच्या या सामरिक दृष्टिकोनात सोमालियापासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंतचे सर्व देश येतात. सोमाली समुद्रातील चाचेगिरीच्या वाढत्या घटना आणि दहशतवादाचा वाढता धोका हे भारतासाठी संवेदनशील मुद्दे आहेत.
(v) भारतातील अग्रगण्य सैनिकी प्रशिक्षण संस्था हे आफ्रिकी देशांचे आकर्षण आहे. पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) (येथील ‘सुदान ब्लॉक’ नावाची मुख्य इमारत हे भारत-सुदान सहकार्याचे प्रतीक आहे), डेहराडूनची इंडियन मिलिटरी अकादमी आणि वेलिंग्टन येथील स्टाफ कॉलेज यांचा त्यात समावेश होतो.
हिंदी महासागर क्षेत्र
हिंदी महासागर हा जगातील सर्वांत जास्त वावर असलेला आणि महत्त्वाचा सागरी वाहतुकीचा मार्ग आहे. येथून दरवर्षी सुमारे एक लाख मालवाहू जहाजे ये-जा करतात;ज्यातून जगातील कंटेनर वाहतुकींपैकी निम्मी वाहतूक, एक-तृतीयांश मालवाहतूक आणि खनिज तेलाच्या एकूण वाहतुकींपैकी दोन-तृतीयांश वाहतूक होते. हिंदी महासागराच्या किनारपट्टीवरील देशांच्या अर्थव्यवस्था बंदरांवर, मालवाहतुकीवर आणि महत्त्वाचे म्हणजे तेथील समुद्रातील सागरी संसाधनावर अवलंबून आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षेच्या संदर्भात त्याचा विस्तृत समुद्रकिनारा हे आव्हानही आहे आणि संधीही. भारताचा समुद्रकिनारा सुमारे ७५०० कि.मी. लांबीचा आहे; तसेच पश्चिमेकडील लक्षद्वीप आणि पूर्वेकडील अंदमान आणि निकोबार यांच्यादरम्यान शेकडो बेटे आहेत. भारताच्या दक्षिणेकडे इंडोनेशिया फक्त ९० सागरी मैल अंतरावर आहे. भारताला २.४ लाख वर्ग कि.मी. चे विशेष आर्थिक क्षेत्र लाभले आहे. भारताच्या व्यापारापैकी ९०% वाहतूक आणि खनिज तेलाची बहुतेक आयात सागरी मार्गाने होते. मत्स्य, खनिजे, तेल इत्यादी संसाधने यांच्यामुळे समुद्रकिनारा ही संधी आहे. पण दुसऱ्या बाजूला समुद्रामुळे अशा अनेक घटकांना भारतात सहज प्रवेश मिळू शकतो, जे राष्ट्रीय सुरक्षेला घातक ठरू शकते.
१९४८ च्या नौदल योजनेत प्रथमच भारताचा सागरी दृष्टिकोन मांडला गेला. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान संघर्षात भारतीय नौदलाची भूमिका व्यापारी मार्ग नियंत्रित करण्यापुरती मर्यादित होती. १९७१ च्य युद्धात भारतीय नौदलाने प्रथमच महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतीय नौदलाच्या सागरी रणनीतीमध्ये परराष्ट्र धोरणाला पाठबळ पुरवण्यासाठी शक्तीप्रदर्शन करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
७५०० कि.मी.चा समुद्रकिनारा आणि १४५०० कि.मी.चे वापरू शकता येतील असे जलमार्ग आणि हिंदी महासागरातील सामरिक स्थान यांचा उपयोग करण्यासाठी भारताने ‘सागरमाला’ ही बंदराधारित विकासाची योजना आणि त्याला पूरक अशी ‘भारतमाला’ ही योजनाही आखली आहे. भारतमाला या योजनेत.रस्त्यांचा व्यापक विकास आणि ते बंदरांना जोडणे अभिप्रेत आहे. बंदरे आणि जलमार्ग यांच्यासाठी सागरमाला ही पूरक योजना आहे.
शीतयुद्धाच्या काळात भारताचे परराष्ट्रीय धोरण तीन तत्त्वांभोवती आखले गेले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत अलिप्ततावाद, अंतर्गत क्षेत्रात स्वायत्तता आणि विकसनशील राष्ट्रांबाबत एकता. १९९१ नंतर भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनात बदल झाला. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाद्वारेभारताची अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. वास्तववादी दृष्टिकोनावर आधारित राष्ट्रहिताच्या चौकटीत भारताने वेगवेगळ्या देशांशी संबंध आखण्यास सुरुवात केली शीतयुद्धाच्या काळात भारताकडे एक गरीब विकसनशील राष्ट्र म्हणून बघितले जात असे. १९९० च्या दशकात भारत आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक सक्षम राष्ट्र म्हणून पुढे आले आहे. आज भारताचा जागतिक राजकारणात सक्रिय सहभाग आहे.