★ भारताचे जगाबरोबरील संबंध
प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण हे जगातील इतर देशांशी संबंध स्थापन करून ते वाढवण्याचे साधन आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने जगातल्या बहुतेक देशांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. सर्वच देशांशी सारखेच चांगलेआणि जवळचे संबंध असणे हे शक्यही नसते आणि आवश्यकही नसते. काही देशांबरोबरील संबंध इतर देशांपेक्षा जवळचे अथवा चांगले असतात. सामान्यपणे एखाद्या देशासाठी शेजारी देशांबरोबरील संबंध महत्त्वाचे असतात. मोठ्या सत्तांबरोबरील संबंध सर्व देशांसाठी महत्त्वाचे असतात.
मोठ्या सत्ता
अमेरिका ही शीतयुद्धकाळातील दोन महासत्तांपैकी एक होती. आज शीतयुद्धोत्तर जगातील ती एकमेव महासत्ता आहे. शीतयुद्धकाळात सोव्हिएट रशिया ही दुसरी महासत्ता होती. रशिया हा तिचा वारसदार देश एकविसाव्या शतकात एक मोठी प्रभावशाली सत्ता म्हणून उदयास आला आहे. याच काळात चीनचाही मोठी सत्ता म्हणून उदय झाला आहे. एकविसाव्या शतकात उदयाला आलेल्या नवीन सत्तांपैकी भारत हाही एक आहे, असे म्हटले जाते.
अमेरिका : भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताचे अमेरिकेबरोबरील संबंध चांगले होते. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री चर्चिल यांच्याशी अटलांटिक सनदेविषयी वाटाघाटी करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष एफ.डी. रूझवेल्ट यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र, शीतयुद्धातील घटनांविषयी भारत आणि अमेरिका यांची मते अगदीच भिन्न होती. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात त्या दोघांतील संबंध बहुतांशी तणावाचे राहिले.
हंगेरी आणि चेकोस्लोव्हेकिया येथील पेच प्रसंगाविषयी भारताचे स्वतंत्र मत आणि अमेरिकेच्या व्हिएतनाममधील हस्तक्षेपाचा भारताने केलेला निषेध, ही अमेरिकेच्या नाराजीची काही कारणे होती, तर दुसऱ्या बाजूला, अमेरिकेची काश्मीरच्या पेचप्रसंगाविषयीची भूमिका ही भारतासाठी सततची डोकेदुखी होती. १९७०च्या दशकापासून अमेरिका, पाकिस्तान आणि चीन यांची जवळीक ही भारताची मोठी समस्या होती.
शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाल्यानंतरही भारत-अमेरिका संबंध लगेच सुधारले नाहीत. भारताला अवकाश तंत्रज्ञानातील मदत थांबवावी याकरिता अमेरिकेने नव्याने जन्मास आलेल्या.रशियावर दबाव आणला. १९९८ मधील भारताच्या दुसऱ्या अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले होते.
विसाव्या शतकाच्या शेवटी भारत-अमेरिका संबंधांचे स्वरूप बदलू लागले. भारताने राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या दहशतवादविरोधी युद्धाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. अमेरिकेची काश्मीर प्रश्नाविषयीची भूमिका हळूहळू भारताला अनुकूल होत गेली. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांनी २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर हल्ला केला, तेव्हा पाकिस्तानने अशा प्रकारे सीमापार दहशतवादाला पाठबळ देणे थांबवावे असे अमेरिकेने पाकिस्तानला बजावले. २००८ मधील भारत-अमेरिका नागरी आण्विक सहकार्य करारामुळे या दोन्ही देशांच्या संबंधांना वेगळे वळण मिळाले.
अमेरिकेसाठी भारत हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारतासाठी अमेरिका हा गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत आणि व्यापारातील मोठा भागीदार आहे. या दोन देशांतील संरक्षणविषयक संबंधांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच हे दोन्ही देश भारत-अमरेिका -जपान, भारत -अमरेिका -जपान -ऑस्ट्रेलिया अशा बहुअक्षीय व्यासपीठांवरील भागीदार आहेत.
सोव्हिएट रशिया/रशिया : सोव्हिएट रशियाबरोबरील संबंध हेशीतयुद्धकाळातील भारताचे सर्वाधिक टिकाऊ संबंध होते.
भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील अवजड उद्योगांसाठी सोव्हिएट रशियाने तंत्रज्ञान आणि कमी व्याजदराचे कर्ज अशी मदत देऊ केली. भारताच्या संरक्षण दलांना महत्त्वाची शस्त्रास्त्रे पुरवली, तसेच यांपैकी काही शस्त्रास्त्रांचे भारतात उत्पादन करण्याचे करारही केले. या दोन देशांतील संबंधांमध्ये १९७१ चा भारत-सोव्हिएट मैत्री करार हा एक महत्त्वाचा टप्पा सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतरच्या सुरवातीच्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि नव्याने निर्माण झालेला रशिया यांचे संबंध चांगले नव्हते. १९९०च्या दशकाच्या शेवटी ते सुधारायला लागले. सुखोई लढाऊ विमाने आणि ब्रम्होस क्षेपणास्त्रे यांच्या एकत्रित उत्पादनासाठी रशियाने भारताबरोबर करार केले. कुडनकुलम येथील अणुउर्जा प्रकल्पासाठी अणुभट्ट्या देण्याचेही त्याने मान्य केले. रशियाने आपली “ॲडमिरल गोर्शकॉव” नावाची विमानवाहू युद्धनौका भारताला विकत दिली, जी आज “आयएनएस विक्रमादित्य” या नावाने ओळखली जाते. रशियातून येणारी शस्त्रास्त्रे हा आजही दोन देशांतील संबंधांचा पाया आहे.त्याशिवाय रशियातील साखालीन-१ येथील तेलक्षेत्रात दोन्ही देशांची गुंतवणूक आहे, ज्यातून भारताची ऊर्जा सुरक्षेची गरज अधोरेखित होते.
चीन :१९४९ मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली. कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देणाऱ्या सुरुवातीच्या काही देशांपैकी भारत हा एक होता. त्यानंतर या दोन देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. १९५४ मध्ये या दोन देशांनी व्यापार आणि सहकार्याचा करार केला, ज्या योगे भारताने तिबेटवरील चीनच्या सार्वभौमत्वास मान्यता दिली.
मात्र १९५० च्या दशकाच्या अखेरीस भारत आणि चीन यांतील संबंध ताणले जाण्यास सुरुवात झाली. त्याचे एक कारण होते या दोन देशांतील सीमा विवाद – ज्यात भारतातील लडाख राज्यातील अक्साई चीनचा भाग आणि ईशान्येकडील ‘नेफा’ म्हणजेच आजचा अरुणाचल प्रदेश, यांचा समावेश होतो. त्यावरून १९६२ मध्ये झालेल्या भारत-चीन युद्धात भारताचा पराभव झाला. त्यानंतर दोघांनी आपापसांतील राजनयिक संबंध तोडले. भारत आणि चीन यांचे तिबेटच्या दर्जाबाबत देखील मतभेद आहेत. दलाई लामा यांना भारतात राजकीय आश्रय देण्यावरून चीनने भारताविरुद्ध टीका केली आहे.
१९७६ मध्ये भारत आणि चीनमधील राजनयिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित झाले. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आणि राजीव गांधी यांच्या काळात द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. दीर्घकालीन सीमा विवाद सोडवण्यासाठी संयुक्त कार्यगटांची स्थापना करण्यात आली. दोन्ही देशांदरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता व सौहार्दपूर्ण वातावरण राखण्याचा करार झाला.
एकविसाव्या शतकातील भारत-चीन संबंधांचे स्वरूप खूप गुंतागुंतीचे आहे. एका बाजूला, दोन्ही देशांतील सीमा विवादाचे अजूनही निराकरण झालेले नाही, त्यामुळे दोहोंदरम्यान अधूनमधून तणाव निर्माण होतच असतो. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या सिक्कीम राज्यातील नथू ला रस्ता द्विपक्षीय व्यापारासाठी खुला करण्यात आला आहे. गेल्या दोन दशकात दोहोंदरम्यानचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत झाले आहेत. आज चीन भारताच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी “बेल्ट अँड रोड” प्रकल्पाविषयी भारताच्या काही शंका आणि आक्षेप आहेत. तरीही जागतिक व्यापारी
संघटना आणि वातावरण बदलाविषयीच्या वाटाघाटी यांत भारत आणि चीन एकमेकांचे भागीदार आहेत. चीनचा पाकिस्तानला असलेला पाठिंबा हीदेखील भारतासाठी एक समस्याच आहे.