उत्पत्ती आणि अर्थ
१९९० च्या दशकात जगभरात अनेक बदल झाले त्यांतील काही पुढीलप्रमाणे :
(i) जागतिक अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण : जागतिकीकरणाचे अनेक पैलू आहेत -
(अ) दूरसंचार क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे इंटरनेट, मोबाइल संपर्कयंत्रणा, टीव्ही यांत विकास झाला आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे (सामाजिक जालातील अभिसरण) तात्काळ संपर्क करता येऊ लागला आणि प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आली.
(ब) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध बदलले, व्यापार आणि गुंतवणूक यांवर भर दिला गेला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय निधी पुरवणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व वाढले.
(ii) आंतरराष्ट्रीय संस्था : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँंक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बालकांसाठीचा आकस्मिक निधी इत्यादी आंतरराष्ट्रीय निधी पुरवणाऱ्या संस्थांचा प्रभाव वाढला. या निधी पुरविणाऱ्या संस्थांनी तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकला. या संस्थांना मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या पारंपरिक प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा हव्या होत्या.
(iii) बिगर राजकीय अभिकर्ते : स्वयंसेवी संस्था आणि बिगर शासकीय संस्थांनी लोकप्रशासनात मोठी भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली.या बदलांमुळे लोकप्रशासनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. असे लक्षात आले की लोकप्रशासनातील पारंपरिक दृष्टिकोन नागरिकांच्या गरजा भागवण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. यामुळे लोकप्रशासनाकडे प्रशासन म्हणून बघण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला.
सुशासनाची मूल्ये
सहभागात्मक : हा सुशासनातील महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक घटक आहे. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेच्या परिणामकारक कार्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक असतो. जनतेचा आवाज (विचार) आणि मागण्या शासनापर्यंत पोचवल्या जातात. शासनाची निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीमध्ये सहभागी होण्याची लोकांना संधी मिळते
कायद्याचे राज्य : संविधान म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्च कायद्याचे राज्य हे सुशासनाचे दुसरे महत्त्वाचे मूल्य आहे. संविधानातील मूल्ये प्रशासनाला मार्ग दाखविण्याचे कार्य करतात. कायद्यासमोर सर्वांना समानतेची वागणूक मिळते. न्याय्य आणि योग्य राज्यव्यवस्थेत लोकांच्या हक्काची हमी दिली जाते.
पारदर्शकता : पारदर्शकता या मूल्यामुळे गुप्ततेच्या प्रक्रियेला आव्हान मिळाले आहे. यामुळे सरकारच्या कामावर लक्ष ठेवणे लोकांना शक्य झाले आहे. २००५ पासून भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू
करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजाविषयी माहिती मिळवणे शक्य झाले आहे.
प्रतिसादात्मक : सुशासनामध्ये विविध संस्थांमार्फत आणि प्रक्रियांमध्ये सर्व भागधारकांना ठराविक कालमर्यादेत सेवा देणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या समस्या आणि प्रश्नांबाबतीत शासन संस्था त्वरेने निर्णय घेते आणि त्यानुसार धोरणांची आखणी करते. सहमतीदर्शक : प्रत्येक समाजात कोणत्याही मुद्‌द्यांवर वेगवेगळे दृष्टिकोन आढळतात.सुशासनामध्ये समाजातील विविध घटकांमध्ये सुसंवाद होणे अभिप्रेत आहे. यामुळे संपूर्ण समाजाचे हित कशात आहे आणि ते कसे साध्य करता येईल त्याबाबत एक व्यापक सहमती तयार करण्यास मदत होते. शाश्वत मानवी विकास घडवून आणण्यासाठीची उद्‌दिष्टे कशी साध्य करता येतील याबाबतही व्यापक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारता येतो.
समता आणि समावेशकता : समाजाचेहित हे सर्व सदस्यांच्या मनात आपण या समाजाचे भाग आहोत ही भावना रुजवण्यावर अवलंबून असते. कोणाच्याही मनात आपण समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला आहोत अशी भावना नसावी. यासाठी सर्व गटांना विशेषतः दुर्बल घटकांचे हित साधण्याकरिता आणि सुधारणा करण्यासाठी त्यांना संधी दिली जावी.
परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता : सुशासन म्हणजे समाजातील संस्थांनी आणि प्रक्रियांनी साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करून समाजाच्या गरजा पूर्ण करणे. सुशासनात अंतर्भूत असलेली कार्यक्षमतेची संकल्पना म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपदेचा सुयोग्य वापर आणि पर्यावरण रक्षण होय.
उत्तरदायित्व : सुशासनात उत्तरदायित्व या संकल्पनेला खूप महत्त्व आहे. केवळ शासकीय संस्थाच नव्हेत तर खासगी क्षेत्रांतील कंपन्या आणि नागरी समाजातील स्वयंसेवी संस्था या जनता आणि आपापल्या भागधारकांप्रती उत्तरदायी असायला हव्यात. निर्णय कोणी घेतले किंवा कार्यवाही कोणी केली आणि घेतलेलेनिर्णय संस्थांतर्गत घेतले की बाह्य घटकांनी यावर कोण कोणाला उत्तरदायी आहे हे अवलंबून असते. एकूणच कोणतीही संस्था ही त्यांना उत्तरदायी असते, ज्यांच्यावर संस्थेच्या निर्णयाचा आणि कार्यवाहीचा परिणाम होऊ शकतो. उत्तरदायित्वासाठी पारदर्शकता आणि कायद्याचे राज्य असण्याची गरज असते.
भारतातील लोकप्रशासनात बदल घडवून आणण्यासाठीच्या सुधारणा -
प्रशासन आणि जनतेतील अंतर कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या.त्यांत पुढील ठळक उपक्रमांचा समावेश आहे.
(i) लोकांना अधिकार देणारे कायदे संमत करणे.
(ii) नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नवीन संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे.
(iii) नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी त्यांना पोहचता येईल अशा ठिकाणी कार्यालयांची स्थापना करणे.
(iv) नोकरशाहीमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रक्रियांमध्ये सुलभता आणणे.
(v) अंतर्गत बाबींत कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
(vi) चांगली कामगिरी केली आहे अशा कर्मचाऱ्यांना सन्मानित करणे.
(vii) संस्थेतील अंतर्गत शिस्तपालन सुधारणे.
(viii) नियमन आणि नियंत्रण कमी करणे.
(ix) सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करणे.
भारतातील प्रशासकीय सुधारणा
(१) लोकपाल आणि लोकायुक्त
द लोकपाल अँड लोकायुक्त अॅक्ट २०१३ हा कायदा २०१४ मध्ये लागू झाला. या कायद्यान्वये केंद्रासाठी ‘लोकपाल’ तर राज्यांसाठी ‘लोकायुक्त’ या संस्थांची स्थापना करण्यात आली. हे कार्यालय शासकीय
अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांची चौकशी करू शकते. यातून शासनाची स्वच्छ आणि प्रतिसाद देणाऱ्या प्रशासनाविषयीची कटिबद्धता दिसून येते.
लोकपाल ही संकल्पना स्वीडन या देशाकडून घेण्यात आली आहे. स्वीडनमध्ये या कार्यालयास ‘ऑम्बुडसमन’ असे म्हणतात. ऑम्बुडसमनचे विशिष्ट कार्य म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यां विरोधातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करणे आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे जिथे लोकायुक्त ही संकल्पना राबवली गेली आहे. १९७२ साली महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था अस्तित्वात आली. कार्यकारी मंडळ सदस्य, कायदेमंडळ सदस्य, राज्य सरकार, स्थानिक शासन संस्था, सार्वजनिक उद्योग आणि इतर शासकीय संस्थामधील अधिकारी अशा सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीमुळे आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्याचे काम लोकायुक्त करतात. सर्वसामान्य लोक केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्याच विरोधातील आरोपांची चौकशी लोकायुक्तांकडे करू शकतात. लोकायुक्त स्वतःहून (सुओ मोटो स्वाधिकारात) शासकीय कर्मचाऱ्याची चौकशी करू शकतात. भारत सरकाराने पिनाकी चंद्र घोष यांची पहिले लोकपाल म्हणून २०१९ मध्ये नियुक्ती केली.
(२) नागरिकांची सनद नागरिकांची सनद ही संकल्पना नागरिक हा ’राजा’ असून शासन संस्था या नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहेत या संकल्पनेवर आधारित आहे. सेवा पुरवणारी संस्था आणि नागरिक या दोघांनाही कळावे की सार्वजनिक संस्था या सेवा देण्यासाठीच आहेत, याकरता प्रत्येक संस्थेनेती कोणत्या सेवा-सुविधा देणार हे स्पष्ट करावे आणि त्या सुविधासांठीचा दर्जाही ठरवून घ्यावा. एकदा हे झाले आणि जर दिलेल्या सेवेची गुणवत्ता ठरवलेल्या दर्जाप्रमाणे नसेल तर संस्थांना उत्तरदायी धरता येते. भारत सरकारने नागरिकांची सनद तयार करण्याचा उपक्रम १९९६ मध्ये सुरू केला.
(३) ई-प्रशासन (ई-गव्हर्नन्स)
माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीत प्रशासनाला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देश मोठ्या प्रमाणावर ई-प्रशासनाकडे (ई-गव्हर्नन्सकडे) वळत आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये प्रशासन गुंतागुंतीचे आणि वैविध्यपूर्ण होत चालले आहे. नागरिकांच्या शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षाही अनेक पटीने वाढल्या आहेत. माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षम पद्धतीने माहिती साठवणे, हवी असेल तेव्हा ती परत मिळवणे, जलदगतीने पाठवणे शक्य झाले आहे. माहितीवर स्वहस्ते प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीपेक्षा वेगवानपणे प्रक्रिया करता येणे सुलभ झाले आहे. यातून शासनाच्या कार्यपद्धतींना वेग येण्यास, निर्णय त्वरेने आणि न्यायपूर्ण पद्धतीने होण्यास, पारदर्शकता वाढण्यास आणि उत्तरदायित्व लागू करण्यास मदत झाली आहे. भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने शासनाची व्याप्ती वाढण्यासही साहाय्य झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यशासन आणि केंद्रशासन यांनी ई-प्रशासनासंदर्भात अनेक पुढाकार घेतले आहेत. सार्वजनिक सेवा पुरवण्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न केले गेले आहेत. भारतातील ई-प्रशासनाची सुरुवात शासकीय विभागांच्या संगणकीकरणापासून झाली. आता ती नागरिककेंद्रित, सेवाभावी आणि पारदर्शक झाली आहे.
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन (नॅशनल इ-गव्हर्नन्स प्लॅन) योजनेचे उद्‌दिष्ट सार्वजनिक सुविधा नागरिकांच्या जवळ घेऊन जाणे हे आहे. हे उद्‌दिष्ट देशभर पायाभूत सेवा सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभारून दूरपर्यंतच्या ग्रामीण भागात पोहचवणे, मोठ्या प्रमाणावर नोंदींचे डिजिटायझेशन करून आणि माहितीजालाच्या (इंटरनेटच्या) साहाय्याने सहज आणि खात्रीशीर पद्धतीने त्या नोंदी उपलब्ध करून देऊन साधायचे आहे. आज जन्माचा दाखला, मृत्यूचा दाखला, पॅनकार्ड किंवा पासपोर्टही ऑनलाईन पद्धतीने मिळवणे शक्य झाले आहे. यामुळे प्रशासन जनतेच्या जवळ आले आहे.
(४) माहितीचा अधिकार माहितीचा अधिकार हा सुशासनाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. यातून सार्वजनिक धोरण आणि कार्यवाही या विषयी माहिती मिळते. सहभागी लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि जनकेंद्रित प्रशासनाची सुरवात
करण्यासाठीची ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. शासकीय संस्थांमधील पारदर्शकतेमुळे कामकाज वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होते आणि कामकाजाबद्दल निश्चितता येते. नागरिकांना परिणामकारक रीतीने प्रशासनात सहभागी होता येते. अर्थात माहितीचा अधिकार ही सुशासनाची मूलभूत गरज आहे. २००५ च्या माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळे नागरिकांना शासनाबद्दलची सार्वजनिक माहिती मिळवतायेणे शक्य झाले आहे.
(५) नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग हा सुदृढ लोकशाहीला बळकट करतो. पारंपरिक प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था सुधारण्यास आणि तिचे रूपांतर जास्त प्रतिसादात्मक आणि सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये होण्यास हातभार लावतो.
वरील सर्व योजना नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग सुनिश्चित करतात. नागरिकांकडे केवळ विकासाचे लाभार्थी म्हणून बघितले जाऊ नये, तर ते विकास प्रक्रियेतील सहभागी घटक म्हणून समजले जावेत. हा मूलतः ‘बॉटम अप’ (कनिष्ठ स्तराकडून वरिष्ठ स्तराकडे जाणारा) दृष्टिकोन असून ‘टॉप डाऊन’ (वरिष्ठ स्तरावरून कनिष्ठ स्तराकडे जाणारा) दृष्टिकोन नाही. हा नागरिकांनी प्रभावित केलेल्या साधनसंपत्तीविषयक नियंत्रण करण्याच्या आणि विकासाबाबतचे निर्णय घेण्याच्या कार्यपद्धती ध्वनीत करतो. हा दृष्टिकोन नागरिकांना स्वतःच्या भवितव्या विषयीचे निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे हे मान्य करतो.
विशेष संस्थात्मक यंत्रणा सुशासनाचे फायदे समाजातील सर्व घटकांना मिळायला हवेत. समाजातील काही दुर्बल घटकांसाठी संविधानात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपाच्या संरक्षक तरतुदी केल्या आहेत. शासनाने या संरक्षक तरतुदींशिवाय समाजातील विविध घटकांचे हक्क जपण्याच्या दृष्टीने खालील काही आयोगांची निर्मिती केली आहे :
(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जातींसाठीचा आयोग : हा आयोग अनुसूचित जातींसाठीच्या संवैधानिक संरक्षक उपाययोजनांच्या संदर्भात काम करतो, अनुसूचित जातींना अधिकारापासून वंचित ठेवले गेले असेल तर अशा प्रकरणांची चौकशी करतो.
(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जमातींसाठीचा आयोग :
हा आयोग संविधानाने हमी दिलल्या संरक्षक
उपाययोजनांच्या संदर्भात काम करतो, प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींसाठीच अधिकार हिरावून घेतल्या गेलेल्या प्रकरणांची चौकशी करतो.
(iii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : संविधानाने हमी दिलेल्या जीविताचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, समता आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सदर आयोग काम करतो.
(iv) राष्ट्रीय महिला आयोग : सदर आयोगाची स्थापना महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी केली आहे.
(v) राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग : देशभरात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, बालहक्कांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचा बचाव करणे यासाठी हा आयोग कार्यरत आहे.आयोगच्या व्याख्येप्रमाणे ० ते १८ वयोगटांतील व्यक्तींना बालक समजले जाते.
(vi) राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग : हा आयोग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर भर देतो.
(vii)राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग : अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी संसद आणि राज्यांच्या विधीमंडळांनी पारित केलेले कायदे आणि.संविधानाने दिलेल्या संरक्षणविषयक तरतुदींच्या कार्यावर देखरेख करण्याचे काम हा आयोग करतो.
(viii) राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग : हा आयोग ग्राहकांच्या वादांचे निवारण करतो.
भारतीय संविधानाने मूलभूत अधिकार आणि राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे सुशासनाच्या चौकटीची मांडणी केली आहे. त्यावर आधारित सुशासनासाठीची संस्थात्मक चौकट विकसित करण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाकडे बघण्याचा लोकाभिमुख दृष्टिकोन हा सुशासनाचा गाभा आहे. हा अशा वातावरणाची निर्मिती करतो, ज्यात सर्व वर्गातील नागरिकांना त्यांच्यातील क्षमतांचा पूर्ण विकास घडवता येतो. भारताला एक प्रतिसाद देणारे, उत्तरदायी, टिकाऊ आणि कार्यक्षम प्रशासन निर्माण करायचे आहे.