महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०
सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण समस्या सोडवता येतील अशी कल्पना त्या वेळच्या मद्रास(चेन्नई) प्रांतिय सरकारने मांडली.१८८२ साली मद्रास सरकारने राज्यातील शेतीसाठी सहकारी बॅंक स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी सर फ्रेडरीक निकोलसन यांना युरोपला पाठविले. १८९९ मध्ये सर फ्रेडरीक निकोलसन यांनी जर्मनीच्या धर्तीवर ‘रफायझन’ पद्धतीच्या ग्रामीण सहकारी पतपेढ्या स्थापन केल्या जाव्यात अशी आपल्या अहवालात शिफारस केली. याच काळात ‘ड्युपरनेक्स’ यांनी उत्तर प्रदेशात ग्रामीण बँका स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सन १९०० साली ‘सर एडवर्ड लॉ’ यांच्या नेतृत्वाखाली त्या वेळच्या सोसायट्यांचा अभ्यास करून सहकारी सोसायट्यांसाठी योग्य कायदा करण्याच्या दृष्टीने एक समिती नेमली. डेझील इबेस्टीन यांनी २३ ऑक्टोबर, १९०३ मध्ये सहकारी कायद्याचा मसुदा तयार केला. सर एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारशीनुसार सहकारी पतसंस्थाचा कायदा १९०४ हा सहकारी संस्थासाठी पहिला कायदा भारत सरकारने संमत केला. हा कायदा म्हणजे भारतीय सहकारी चळवळीची सुरुवात होय.
(Maharashtra Co-operative Societies Act 1960)
प्रस्तावना (Introduction) :
भारतीय सहकारी चळवळ आणि तिचा उगम याचा विचार केल्यास १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा ही उगमाची गंगोत्री आहे.भारतातील सहकारी चळवळ ही सरकारप्रणित सहकारी चळवळ असून शासनाने सहकारी चळवळ रुजविण्याकरिता प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारतातील सहकारी चळवळ ही आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची निर्मिती आहे.
सन १९०४ च्या सहकारी कायद्यानुसार सहकारी तत्त्वावर पतसंस्था काढण्याची सोय करण्यात आली. या कायद्यात पुढील सात-आठ वर्षांच्या काळात अनेक दोष दिसून आले कारण पतपुरवठा संस्था सोडून अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याची सोय नव्हती. या कायद्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी १९१२ साली भारतातील दुसरा सहकारी कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यात १९०४ च्या कायद्यातील बहुतेक तरतुदी तशाच ठेवण्यात आल्या. या कायद्यात पतपेढ्यांशिवाय अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. १९१२ च्या कायद्याचे हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. १९१९ च्या सहकार सुधारणा कायद्यानुसार सहकार हा विषय केंद्रसरकारकडून राज्यसरकारकडे वर्ग करण्यात आला.
सहकार हा विषय राज्यसरकारकडे आल्यानंतर मुंबई सरकारने मुंबई प्रांताकरिता ‘मुंबई सहकारी कायदा १९२५’ हा कायदा पास केला. या कायद्यात देखील बदलत्या परिस्थितीनुसार कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या व अयोग्य वाटू लागल्या.त्यामुळे १९२५ ते १९६० या काळात या कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. परिपूर्ण अशा कायद्याची आवश्यकता भासू लागल्याने भारत सरकारने सन १९५६ मध्ये एक समिती नेमली व मुंबई सरकारनेही श्री.जी.एम. लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास व पाहणी समिती नेमली. या दोन्ही समित्यांचा अहवाल आणि शिफारशी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र कायदे मंडळाने नवीन सहकारी कायद्याचे विधेयक १९६० मध्ये मंजुर केले. १९६१ साली महाराष्ट्राच्या मा. राज्यपालांची त्यास मंजुरी मिळाली व २६ जानेवारी १९६२ या दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी झाली. हा कायदा १९६० मध्ये पास झाला म्हणून तो ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा १९६०’ या नावाने ओळखला जातो.
१९६० च्या सहकारी कायद्यात आजपर्यंत अनेक दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. १९६० च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थाच्या कायद्याला ९७ व्या घटना दुरुस्ती अंतर्गत १४ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये काही नवीन दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत.
◆ सहकारी संस्थेची भांडवल उभारणी (Capital Raising of Co-operative Society) :
कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि तो पुढे चालू ठेवण्यासाठी भांडवलाच आवश्यकता असते. सभासदांच्या आर्थिक हितसंबंधाचे संवर्धन करणे हे सहकारी संस्थेचे प्रमुख उद्‌दिष्ट असते. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांना
देखील आपला व्यवसाय चालविण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. सभासदांना कर्जपुरवठा करणे, विविध कृषी आदाने पुरविणे, जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा करणे इत्यादी कामे करण्यासाठी सहकारी संस्थांकडे भांडवल आवश्यक असते. यासाठी सहकारी संस्थांना कायद्यातील तरतुदीनुसार भांडवल उभारणी करावी लागते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कायद्यातील कलम २८ व २९ मध्ये सहकारी संस्थांनी उभारावयाच्या भांडवलाविषयीच्या तरतुदी केल्या आहेत.
◆ सहकारी संस्थाच्या भांडवल उभारणीची साधने / मार्ग (Sources of Capital Raising of Co-operative Societies) :
सहकारी संस्थांना आपली उद्‌दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. सहकारी संस्था पुढील दोन साधनांद्वारे भांडवल उभारणी करू शकते.
अ) भांडवल उभारणीची अंतर्गत साधने ( Internal Sources of Capital raising ) :
सहकारी संस्थेच्या दृष्टीने भांडवल उभारणीची अंतर्गत साधने फार महत्त्वाची असतात. कारण या साधनांद्वारे सहकारी संस्थेकडे कायमस्वरूपी अथवा दीर्घ मुदतीसाठी भांडवल जमा होते.अंतर्गत साधनांद्वारे भांडवल मोठ्या प्रमाणावर जमविल्यास संस्था स्वावलंबी बनू शकते आणि संस्थेला आर्थिक स्थैर्य देखील प्राप्त होते. अंतर्गत मार्गांनी गोळा केलेले
भांडवल हे सहकारी संस्था आपल्या सभासदांकडून गोळा करते.या मार्गांनी उभारलेले भांडवल सभासदत्व असेपर्यंत संस्थेने परत करणे बंधनकारक नसते. असे भांडवल बाह्य साधनांच्या तुलनेने स्वस्त पडते.
भांडवल उभारणीची अंतर्गत साधने पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) भागभांडवल ( Share Capital ) :
भागभांडवल हे सहकारी संस्थेच्या अंतर्गत भांडवल उभारणीचे एक प्रमुख वित्तीय साधन आहे. भागभांडवल हे संस्थेच्या मालकीचे भांडवल असते. भाग म्हणजे संस्थेच्या सभासदांचा एकूण भांडवलातील लहान हिस्सा किंवा अंश होय. सहकारी संस्था जेव्हा भागांची विक्री करून भांडवल जमा करते, तेव्हा त्यास भागभांडवल असे म्हणतात. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार भागांची दर्शनी किंमत ठरविली जाते. भागांची दर्शनी किंमत किती असावी याबाबत संस्थेच्या पोटनियमात तरतूद असते. सहकारी संस्थेत भांडवलापेक्षा व्यक्तीला जास्त महत्त्व असते. भागभांडवलावर सहकारी संस्थेची पत ठरते. भागधारण करणाऱ्या व्यक्तीस भागधारक असे म्हणतात. भागभांडवल कशा पद्धतीने जमा केले जाईल या विषयीचे नियम संस्थेच्या उपविधीत नमूद केलेले असतात. संस्थेच्या उपविधीत अधिकृत भागभांडवलाचा उल्लेख असतो.
भागभांडवल हे संस्था अस्तित्वात असेपर्यंत संस्थेत राहते. कलम २८ प्रमाणे कोणतीही व्यक्ती सहकारी संस्थेच्या एकूण भांडवलाच्या १/५ किंवा रुपये पाच लाख यापेक्षा अधिक रकमेचे भागभांडवल धारण करू शकत नाही. यास राज्यसरकार,जिल्हापरिषद व पंचायत समित्या अपवाद आहेत तथापि राज्यसरकार राजपत्रात अधिसूचना प्रसारित करून, कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेचे भागभांडवल धारण करण्याची मर्यादा वाढवू शकते.
सभासद हे त्या सहकारी संस्थेचे मालक असतात. सहकारी संस्था सभासदांना भागांची विक्री करून भांडवल उभारणी करतात. भागभांडवलाची विक्री सहकारी संस्थेच्या नियमांना अनुसरूनच केली जाते.
● भागभांडवलाची वैशिष्ट्ये (Features of Share Capital) :
सहकारी संस्थेच्या भागभांडवलाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) कार्यक्षेत्रात भाग विक्री : सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र ठरलेले असते. भागांची खरेदी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील व्यक्तीच करू शकतात. सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील व्यक्तींना भाग खरेदी करता येत नाही. विशिष्ट व्यवसायातील व समान आर्थिक उद्‌देशाने कार्य करणाऱ्या व्यक्तींनाच भागांची खरेदी करता येते. यामुळे भागांच्या विक्रीवर मर्यादा पडतात.
२) भागधारणेवरील मर्यादा : कोणत्याही सभासदाला संस्थेच्या एकूण भाग भांडवलाच्या १/५ पेक्षा अधिक भागांची खरेदी करता येत नाही किंवा रुपये पाच लाख पेक्षा अधिक भागभांडवल धारण करु शकत नाही. ही मर्यादा संस्थेच्या उपविधीत सुद्धा नमूद केलेली असते. सहकारी संस्था लोकशाही तत्त्वानुसार कारभार करतात. भाग धारणेवर मर्यादा नसेल तर समाजातील मूठभर श्रीमंत लोकांच्या हाती संस्थेची सत्ता व पैसा एकवटला जाईल.परिणामी संस्था आपल्या सेवा तत्त्वापासून दूर जातील. सहकारी संस्था ह्या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी स्थापन झालेल्या असतात. त्यामुळे समाजातील जास्तीत जास्त लोकांना सहकारी संस्थेत सहभागी होता यावे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
३) भागांच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध : सहकारी संस्थेच्या सभासदांना आपल्याकडील भाग इतरांना मुक्तपणे हस्तांतर अथवा विक्री करता येत नाही. त्यासाठी कार्यकारी समितीची परवानगी घ्यावी लागते. संस्थेच्या भागांच्या हस्तांतरणावर निर्बंध लादण्यात आली आहेत. सभासदांना ठरविलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त दराने भागांची विक्री करता येत नाही. भाग विक्री करणारा सभासद संस्थेचा कमीत कमी एक वर्ष सभासद असला पाहिजे. त्याशिवाय सभासदाला भागांची विक्री करता येत नाही.
४) भाग जप्तीपासून संरक्षण : सहकारी संस्थेचे भाग न्यायालय किंवा सहकारी संस्थेला जप्त करता येत नाही.त्यामुळे त्यांना कायदेशीर संरक्षण लाभते. सहकारी संस्थांचे भांडवल सुरक्षित राहावे व सभासदांनी भांडवल म्हणून गुंतविलेली रक्कम सुरक्षित राहावी तसेच एकूण सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकारने ही विशेष सवलत दिली आहे. सहकारी संस्थेच्या सभासदांचे अ) भागभांडवल ब) बचत ठेवीच्या रूपाने उभारलेला निधी क) गृहनिर्माण संस्थेच्या कर्जरोख्यात गुंतविलेली रक्कम इत्यादी दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनामानुसार जप्त करता येत नाही .
५) भागांची परतफेड : सभासदांना संस्थेकडे भाग परत करुन त्यांची रक्कम मिळविता येते. सामान्यत: एका वर्षात किती भागभांडवल परत करता येईल, याविषयीची मर्यादा संस्थेच्या उपविधीत नमूद केलेली असते. सभासदाला आपल्या सभासदत्वाचा राजीनामा देऊन भांडवल परत मिळविता येते. भागधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसाला भाग संक्रमित केले जातात.
६) लाभांशावरील मर्यादा : सहकारी संस्थानी भागांवर किती लाभांश जाहीर करावा याबाबत मर्यादा टाकण्यात आली आहे. कोणत्याही सहकारी संस्थेला आपल्या भागधारकांना पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त लाभांश देता येत नाही.
७) संस्था सभासद : सहकारी संस्थेचे भाग जनतेला विकता येतात. त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थानांही विकत घेता येतात. उदा. स्थानिक संस्था, भागीदार संस्था,धर्मादाय संस्था इत्यादी संस्थांनाही मर्यादीत प्रमाणात सहकारी संस्थांचे भाग विकत घेता येतात.
८) कर्ज देण्यावर बंधन : सहकारी संस्थेच्या भाग प्रमाणपत्राचा कर्जासाठी तारण म्हणून वापर करता येत नाही. संस्था तिच्या स्वत:च्या भागांच्या तारणावर कर्जदेऊ शकत नाही.
९) ठेवींचे भागांमध्ये रूपांतर : सभासदांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज रकमेतून, लाभांश रकमेतून काही रक्कम कपात करणे, सभासदांना उपलब्ध केलेल्या आर्थिक सेवेचा मोबदला म्हणून काही रक्कम घेणे इत्यादी मार्गांनी सहकारी संस्था सभासदांकडून ठेवीच्या स्वरूपात काही पैसे गोळा करतात व अशा ठेवीचे भागात रूपांतर करतात.
भाग विक्रीचे फायदे (Advantages of Share Sales) :
स्वत:च्या मालकीचे भांडवल उभारणीसाठी सहकारी संस्था भागांची विक्री करते. या मार्गाने भांडवल उभारल्यास संस्थेला पुढील प्रकारचे फायदे मिळतात.
१) स्थिर भांडवलास उपयुक्त : सहकारी संस्थेस स्थिर भांडवलासाठी भाग विक्री करणे हा सर्वांत उपयुक्त व सोईस्कर मार्ग आहे. असे भांडवल संस्थेंच्या विसर्जनापर्यंत वापरले जाते.
२) कायम मालकी : संस्थेला असे भांडवल सोईनुसार वापरता येते. भाग विक्रीद्वारे मिळालेल्या भांडवलावर संस्थेची कायम मालकी राहते.
३) विनातारण भांडवल : भागभांडवल उभारणीसाठी संस्थेला आपली कोणतीही मालमत्ता तारण ठेवावी लागत नाही. असे भांडवल विनातारण मिळविण्यात येते.त्यामुळे आधिक भांडवलाची गरज भासल्यास संस्थेची मालमत्ता तारणासाठी उपलब्ध होऊ शकते .
४) दीर्घ मुदतीचे भांडवल : भाग विक्रीद्वारे सर्वांत जास्त दीर्घ मुदतीचे भांडवल उपलब्ध होत असते असे भांडवल दीर्घ काळासाठी वापरता येते.
५) व्यवस्थापनात सहभाग : भांडवल पुरविणाऱ्या व्यक्तींना संस्थेच्या व्यवस्थापनात सहभाग घेता येतो व निवडणूक लढविता येते. आणि संचालक म्हणून निवडून येता येते.
६) संस्थेवर अंकुश : भागधारक हे सहकारी संस्थेच्या व संचालक मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकतात. साहजिकच संस्थेवरही अंकुश ठेऊ शकतात
७) स्वस्त व सुलभ मार्ग : भागविक्री हा भांडवल उभारणीचा सर्वांत सुलभ मार्ग होय. विना व्याज हे भांडवल वापरण्यास मिळते. याबाबत कोणत्याही कायदेशीर गुंतागुंती नसतात.
८) लाभांश देण्याचे बंधन नाही : सहकारी संस्थेच्या स्थापनेचा मुख्य हेतू सेवा देण्याचा असतो. त्यामुळे संस्थेला भांडवलावर इतकाच लाभांश दिला पाहिजे असे बंधन असत नाही.
२) प्रवेश शुल्क (Entrance Fees) :
सहकारी संस्था सभासदत्वाचा अर्ज भरून घेताना प्रवेश शुल्क आकारतात. प्रवेश शुल्काच्या माध्यमातून गोळा होणारी रक्कम फार अल्प असते. हे प्रवेश शुल्क साधारणपणे एक रुपयापासून दहा रुपयांपर्यंत असते. संस्थेत जितके सभासद असतात त्या प्रमाणात प्रवेश फी जमा होते. प्रवेश शुल्क परत करावे लागत नाही. प्रवेश शुल्काच्या रकमेमुळे सहकारी संस्थेला
बिनपरतीचे भांडवल मिळते. प्रवेश फी ही स्वतंत्र खात्यात जमा केली जाते.काही संस्था प्रवेश शुल्काची रक्कम राखीव निधीत जमा करतात. या रकमेचा वापर काही संस्था कायदेशीर गुंतवणुकीसाठीही करतात.
३)राखीव निधी (Reaserve Fund) :
प्रत्येक सहकारी संस्थेला दरवर्षी मिळालेल्या निव्वळ नफ्यापैकी किमान १/४ म्हणजेच २५ टक्के इतकी रक्कम कायद्याप्रमाणे बाजूला काढून ठेवावी लागते, त्याला राखीव निधी असे म्हणतात. ज्या संस्थेस आपल्या व्यवहारापासून नफा मिळतो किंवा नफा मिळू शकतो अशा प्रत्येक संस्थेने एक राखीव निधी ठेवला पाहिजे. कायद्यातील कलम ६६ मध्ये राखीव निधी विषयीची तरतूद आहे. सहकारी संस्था आपल्या गरजेनुसार व सोईनुसार विविध प्रकारचे निधी उभारते. राखीव निधी गरजेच्यावेळी आणि भविष्यकाळासाठी वापरता येतो. राखीव निधीच्या प्रमाणावर संस्थेचे आर्थिक स्थैर्य अवलंबून असते. राखीव निधीमुळे संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व भक्कम होत असल्यामुळे राखीव निधीला सहकारी संस्थेची ‘संरक्षक भिंत’ असे म्हणतात.
राखीव निधीशिवाय सहकारी संस्थेला (अ) घसारा निधी (ब) बुडीत कर्ज निधी (क) किंमत चढउतार निधी (ड) लाभांश समानीकरण निधी (इ) शिक्षण निधी इत्यादी निधी उभारता येतात. राखीव निधीचा सर्वसामान्य परिस्थितीत वापर करता येतो. अन्य निधीचा वापर ते ज्या हेतूने तयार केले त्याच हेतूसाठी वापरले जातात.
ज्या प्रमाणात राखीव निधी असतो त्या प्रमाणात संस्थेला इतरांकडून कमी प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे कर्जावरील व्याजाचा होणारा खर्च टाळता येतो. स्वावलबंनाच्या दृष्टीने राखीव निधी महत्त्वाचा ठरतो. विशेष म्हणजे राखीव निधीवर लाभांश अथवा व्याज द्यावे लागत नाही.शिवाय राखीव निधीमुळे संस्थेची पत व प्रतिष्ठा वाढते. संस्थेचा विकास अथवा विस्तार करण्यासाठी राखीव निधीचा वापर करता येतो. त्यामुळे संस्थेची प्रगती होते. राखीव निधीचा वापर संस्थेच्या व्यवसायासाठी करता येईल किंवा राज्य शासन जो निर्देश देईन, त्याप्रमाणे संस्थेला कलम ७० च्या तरतुदींना अधीन राहून गुंतविता येतो.
राखीव निधीचा दर १/१० इतका कमी ठरवून देण्याचा अधिकार सहकार निबंधकाला आहे. राखीव निधीचा वापर खेळते भांडवल म्हणूनही केला जातो. या निधीची गुंतवणूक प्रामुख्याने राज्य किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवीच्या रूपाने केली जाते. काही वेळेस सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये देखील गुंतवणूक केली जाते.
राखीव निधीचे प्रकार (Types of Reserve Fund )
सहकारी संस्थेच्या राखीव निधीचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) सामान्य राखीव निधी : सहकारी संस्थेला विविध विकास योजना राबाविता याव्यात यासाठी स्वतंत्र निधी उभारण्यात येतो. आर्थिक संकटाच्या वेळी या निधीचा वापर होतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेला एकूण वाढाव्यातील (नफा) २५ टक्के रक्कम प्रत्येक वर्षी या राखीव निधीत वर्ग करावी लागते. सर्व सहकारी संस्थांना हा राखीव निधी उभारावा लागतो .
२) लाभांश समानीकरण निधी : सहकारी संस्थेला एखाद्या वर्षी नफा झाला नाही तरी त्यावर्षीचा लाभांश देता यावा यासाठी हा निधी निर्माण करण्यात येतो. या निधीमुळे भागधारकांना दरवर्षीप्रमाणे लाभांश देता येतो.याकरिता संस्था प्रत्येक वर्षी एकूण वाढाव्यातील (नफा)काही रक्कम राखीव निधीत वर्ग करते.
३) विशेष बुडीत कर्जनिधी : सहकारी पतसंस्था किंवा बॅंका सभासदांना अथवा ग्राहकांना जी कर्जे देतात ती संपूर्ण कर्जे वसूल होतातच असे नाही, यातील काही रक्कम बुडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संस्थेवर आर्थिक प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. पतसंस्थानी दिलेल्या कर्जांपैकी काही कर्जे बुडीत निघाली तर होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निधी दरवर्षीच्या वाढाव्यातून उभारला जातो. कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्था व सहकारी बँकाना संभाव्य तोटा भरून काढण्यासाठी हा निधी उभारावा लागतो .
४) किंमत चढ-उतार निधी : किंमत चढ-उतार निधी हा सहकारी विपणन संस्था उभारतात. वस्तूंच्या किंमतीत अनेक चढ-उतार होत असतात.अशा वेळी खरेदी -विक्री संघाला तोटा सहन करावा लागतो. असा तोटा भरून काढता यावा यासाठी हा निधी उभारतात. किंमत चढ-उतार निधीमुळे बाजारपेठेतील बदलत्या परिस्थिती विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता येते. या निधीचा विनियोग किंमतपातळी घटल्यास सभासदांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी करण्यात येतो.
राखीव निधीचे फायदे ( Advantges of Reserve Fund ) :
सहकारी संस्थेला दरवर्षी मिळणारा सर्व नफा लाभांश म्हणून वाटला जात नाही. त्यातील काही भाग बाजूला काढून ठेवला जातो, त्यास राखीव निधी असे म्हणतात.
राखीव निधीचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) स्वस्त व सुलभ मार्ग : राखीव निधीमुळे संस्थेला भांडवल उभारणी करता येते. त्यावर व्याज अथवा लाभांश द्यावा लागत नसल्याने हा मार्ग स्वस्त व सुलभ असतो.
२) विनियोग : राखीव निधी ज्या कारणासाठी उभारला गेला असतो. त्याच कारणांसाठी असा निधी वापरल्याने संस्थेची प्रगती करता येते.
३) पत व प्रतिष्ठा :राखीव निधीमुळे संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम बनते.परिणामी संस्थेची बाजारपेठेतील पत व प्रतिष्ठा सुधारते.
४) आर्थिक स्थैर्य : राखीव निधीच्या उभारणीमुळे सहकारी संस्थेला आर्थिक स्थिरता प्राप्त होते.त्यामुळे सहकारी संस्थेला भविष्यकाळात येणाऱ्या आर्थिक अडचणीवर मात करता येते.
५) विकास व विस्तार : सहकारी संस्थेत राखीव निधी उभारला गेल्यास संस्थेला स्वभांडवलाच्या माध्यमातून विकास व विस्तार साधता येतो व आपल्या सभासदांना जास्तीत जास्त सेवा पुरविता येतात.
६) परतफेड : संस्थेच्या विसर्जन प्रसंगी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, सभासदांची देणी भागविण्यासाठी या निधीचा वापर करता येतो.
४) सभासदांच्या ठेवी (Members Deposits) : सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार ठरावीक टक्के व्याज देऊन सहकारी संस्था आपल्या सभासदांकडून ठेवी स्वीकारतात. या ठेवी सक्तीच्या असल्याने त्यांचा समावेश अंतर्गत साधनात केला जातो. सभासदांकडून सक्तीच्या ठेवी घेऊन संस्था भांडवल उभारणी करीत असतात. अशा सक्तीच्या
ठेवी पुढीलप्रमाणे असतात.
१) सभासदांना कर्जदेताना त्यांच्या कर्जातून अडीच ते दहा टक्क्यांपर्यंत रक्कम कपात करून ती ठेव म्हणून घेण्यात येते.काही संस्था ही रक्कम ठेव म्हणूनच ठेवतात तर काही संस्था या ठेवींचे भाग भांडवलात रूपांतर करतात.पतसंस्था, सहकारी बँका व सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अशा ठेवी स्वीकारतात.
२) काही सहकारी संस्था आपल्या सभासदांकडून खरेदी केलेल्या मालाची किंमत भागविताना काही विशिष्ट टक्के रक्कम ठेव म्हणून घेतात. या ठेवीवर आकर्षक व्याज देण्यात येते.संस्थेच्या उपविधीमध्ये ठेवी स्वीकारण्याबाबतचे नियम असतात .
सभासदांकडून स्वीकारलेल्या ठेवीवर अधिक वार्षिक व्याजदर दिला जातो. सभासदांकडून ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी सहकारी संस्थेला नोंदणी अधिकाऱ्याकडून घ्यावी लागते.
संस्थेने तिच्या उपविधीत विहित किंवा नमुद केले असेल अशा मर्यादेपर्यंत आपल्या सभासदांकडून, इतर व्यक्तींकडून ठेवी आणि कर्जे स्वीकारली पाहिजेत.