प्रकरण 3 - 1991नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न { भाग 1}
पर्यावरण आणि शाश्वतता
पर्यावरण म्हणजे काय? पर्यावरण म्हणजे आपल्या अवतीभोवती असणारे वातावरण, आपण ज्या मुळे श्वास घेतो ती हवा, पृथ्वीचा बहुतांश भाग व्यापणारे पाणी, प्राणी इत्यादी. पर्यावरण म्हणजे ज्या वातावरणामध्ये माणूस, प्राणी आणि वनस्पती राहतात. नैसर्गिकरीत्या आढळणाऱ्या सर्व सजीव आणि निर्जीव गोष्टी मिळून नैसर्गिक पर्यावरण बनते. यामध्ये माती, हवा, पाणी, खडक, हवामान इत्यादींचा समावेश केला जातो. मानवनिर्मित पर्यावरण हा सुद्धा पर्यावरणाचाच भाग समजला जातो म्हणजेच असे भूप्रदेश ज्याचे परिवर्तन माणसाने शहरी भागांमध्ये किंवा शेतीसाठी केलेले आहे. नैसर्गिक पर्यावरणाचे रुपांतर मानवी पर्यावरणामध्ये केलेले आहे.
1972 साली स्टॉकहोम येथे संयुक्त राष्ट्रांच्यामानवी पर्यावरणविषयक परिषदेत पहिल्यांदाच आर्थिक विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांच्यातील संबंधांचा विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केला गेला. या परिषदेचा मुख्य हेतू मानवी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी देशांना प्रोत्साहन देणे आणि मार्गदर्शन करणे असा होता. 1983 साली संयुक्त राष्ट्राने जागतिक पर्यावरण आणी.विकास आयोगाची स्थापना केली. ( ब्रंटलँड कमिशन) या आयोगाने 1987 साली आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये केवळ आर्थिक वाढीचा नाही तर शाश्वत विकासाचा पर्यायी दृष्टिकोन मांडला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण आणि विकास परिषद बोलावली. ही परिषद ब्रंटलँड कमिशनच्या अहवालाचा आढावा घेणार होती. या परिषदेचा हेतू सामाजिक-आर्थिक विकास घडवून आणणारी तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणारी विकासाची संकल्पना समजून घेण्याचा होता. त्याच बरोबर विकसनशील राष्ट्रे आणि औद्योगिक प्रगत राष्ट्रे यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून पृथ्वीचे सुदृढ भवितव्य साधणे हे देखील या परिषदेचे उद्‌दिष्ट होते. ही परिषद 1992 साली रिओ येथे झाली.
रिओ द जे नेरेियो अर्थ समिट , रिओ समिट , (1992) रिओ कॉन्फरन्स किंवा अर्थ समिट अशी या परिषदेची विविध नावे आहेत. या परिषदेने विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य निर्माण करण्याचा तसेच पर्यावरण आणि विकास यांचा एकत्रितपणे विचार करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. शासन, उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्‍थांचे नेते 2002 साली जोहान्सबर्ग येथे अर्थ समिटसाठी एकत्र आले. राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांसाठी शाश्वत विकास हे सर्वांत महत्त्वाचे ध्येय आहे हे ठरले गेले. 2012 मध्ये रिओ येथे संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत
विकासासंदर्भात पुन्हा एकदा परिषद घेतली गेली. त्याला रिओ+20 किंवा रिओ अर्थ सशाश्वततेचामिट 2012 असे संबोधले जाते.पर्यावरणीय उद्देश नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे, ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत शोधून काढणे, प्रदूषण आणि पर्यावरणाला पोहचणारी हानी कमी करणे हा आहे. पर्यावरणीय संसाधनांची हानी रोखण्यासाठी पर्यावरणासोबत जबाबदार नाते निर्माण करणे व दीर्घकाळासाठी पर्यावरणीय गुणवत्ता राखणे ही पर्यावरण संसाधनाची व्याख्या आहे. पर्यावरणीय संसाधनाचा उद्देश हा आजच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करताना पुढील पिढीच्या गरजा भागवण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करणे हा आहे.
पर्यावरणाशी निगडित महत्त्वाच्या समस्यांचा खाली उल्लेख केलेला आहे.
1)हवामान बदल : हवामान बदलाचे प्रमुख कारण हरितगृह वायूंच उत्सर्जन हे आहे . यामुळे दुष्काळ, वणवा, उष्णतेच्या लाटा आणि पूर यांसारख्या समस्या निर्माण होतात.
2) प्रदूषण : हवेचे प्रदूषण आणि हवामान बदल यांच्यात निकटचा संबंध आहे. हरितगृह वायूंमुळेपृथ्वीची उष्णता तर वाढतेच त्याशिवाय महानगरांमध्ये दाट धुक्यासारखे प्रदूषण वाढून लोकांच्या आरोग्यास हानी पोहोचते.
3) जंगलतोड : जंगले कार्बन डायॉक्साईड शोषून घेतात, जो एरवी पर्यावरणात मिसळून जागतिक तापमानवाढीत भर घालतो. जंगलतोड झाल्यामुळे जंगलांवर अवलंबून असणारे प्राणी आणि मानवाच्या रोजच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
4) पाण्याची कमतरता : लोकसंख्यावाढ आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती यामुळे पाण्याची कमतरता हा आज मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी मिळवणे ही लोकांसमोरील मोठी समस्याआहे.
5) जैवविविधतेचा ऱ्हास : जैवविविधतेच्या ऱ्हासामुळे अन्नसुरक्षेचा आणि लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उभा राहतो. हवामान बदल हेही जैवविविधतेच्या ऱ्हासाचे.प्रमुख कारण आहे.
भारताच्या पर्यावरण आणि जंगलांविषयक धोरणांचे नियोजन, प्रोत्साहन, समन्वय आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ‘पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे’ सोपवली आहे. यामंत्रालयाचे प्राथमिक उद्‌दिष्ट देशातील तलाव व नद्या, तेथील जैवविविधता, जंगले आणि प्राणीजगत इत्यादी नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे, प्रदूषण कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली धोरणे व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. हे करताना मंत्रालय शाश्वत विकास आणि मानवाचे कल्याण या दोन मूल्यांचा आधार घेते.
गरिबी म्हणजे काय? गरिबीचा विकासाशी संबंध काय? गरिबी आणि विकास यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या विविध दृष्टिकोनांची मदत होते? या भागात वरील नमूद केलेल्या मुद्‌द्यांची सविस्तर चर्चा केलेली आहे.
गरिबीच्या पारंपरिक दृष्टिकोनामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, स्वच्छता इत्यादींच्या अभावावर भर दिला जातो.गरिबीचा अर्थ शोधताना आर्थिक घटकाचा देखील विचार केला जातो. म्हणूनच गरिबी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची, कुटुंबाची किंवा समाजाची अशी परिस्थिती जिथे लोकांना स्वतःच्या मूलभूत गरजा भागवणे शक्य नसतेकिंवा कठीण असते. ही संकल्पना व्यक्तीच्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करते. उत्पन्नाच्या आधारावर त्या व्यक्तीला तुलनेने सोईस्कर आयुष्य जगता येते. हे जीवनाचे भौतिक घटक आहेत. राज्याने लोकांना जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजांचा पुरवठा व्हावा याची जबाबदारी घेणे. अपेक्षित असते.
गरिबीचा एक पर्यायी दृष्टिकोन देखील आहे. हा दृष्टिकोन जीवनाच्या भौतिक व अधिभौतिक घटकांवर भर देतो. यामध्ये शाश्वत समाजातून मानवाच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले जाते. याच्यात मूल्ये, सामाजिक बंध व सामूहिक संसाधनांच्या उपलब्धतेला विशेष महत्त्व दिलेले आहे. असा दृष्टिकोन निर्णय प्रक्रियेच्या सहभागी स्वरूपाला महत्त्व देतो. यामुळे समाजाच्या उपेक्षित घटकाला सार्वजनिक धोरणांमध्ये सहभाग घेता येतो. तसेच राजकीय व आर्थिक विकेंद्रीकरणाला प्रोत्साहनही मिळते.
सामान्यतः विकासाचा दृष्टिकोन सामाजिक व राजकीय मूल्यांतून पाहिला जातो. विकासाचा हेतू लोकांचे कल्याण साधण्याचा असतो. उदा.,विकासाचा संबंध आर्थिक वाढीशी जोडला जातो. आर्थिक विकासाचा एक पैलू आर्थिक वाढ घडवून आणण्याच्या राज्याच्या प्रमुख भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करतो. तसेच पर्यायी पैलू खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेला महत्त्व देतो. पहिला दृष्टिकोन हा ‘समाजवादी’ आहे तर दुसऱ्या दृष्टिकोनाला ‘भांडवलशाही’ म्हणता येईल. हे दोन्हीही विकासाचे पारंपरिक दृष्टिकोन आहेत.
विकासाचा पर्यायी अपारंपरिक दृष्टिकोन हा गरिबीच्या भौतिक आणि अधिभौतिक घटकांवर भर देतो. हा दृष्टिकोन समाजाच्या तळागाळातील लोकांच्या राजकीय सहभागाला महत्त्व देतो जणे करून निर्माणप्रक्रियेमध्ये समाजाच्या सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. यामध्ये मानवी उपक्रम व निसर्ग यांच्यात योग्य तो समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो ज्यामुळेशाश्वत विकासाच्या संकल्पेनला प्रोत्साहन मिळते.
1990 पर्यंत विकास साधण्याचे दृष्टिकोन मुख्यतः पारंपरिक स्वरूपाचे होते. त्यांचे प्रमुख उद्‌दिष्ट गरिबीची भौतिक समस्या सोडवण्याचे होते. म्हणूनच राज्याचे प्रमुख कार्य औद्योगिकीकरण साधून किंवा शेतीवर भर देऊन आर्थिक सुबत्ता वाढवणे असे होते. यातून रोजगार निर्मिती व दरडोई उत्पन्नाची वाढ होणे अपेक्षित होते. 1990 च्या पुढील काळामध्ये विकासाच्या पर्यायी दृष्टिकोनाला स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार सध्याच्या काळात विकासाची संकल्पना समता, सहभाग, सबलीकरण तसेच शाश्वतता या तत्त्वांना महत्त्व देते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेने (Economic and Social Council) गरिबीची व्याख्या पुढीलप्रमाणेदिली आहे -
गरिबी म्हणजे योग्य संधी व पर्यायांचा अभाव तसेच मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन. याचाच अर्थ समाजामध्ये प्रभावीपणे भाग घेण्याच्या क्षमतेचा अभाव, कुटुंबाच्या अन्न व वस्त्र या मूलभूत गरजा पुरवण्याइतक्या संपत्तीचा अभाव, शाळा किंवा दवाखाना नसणे, अन्न उत्पादनासाठी पुरेशी जमीन नसणे, रोजगार नसणे तसेच कर्ज मिळण्याइतकी पत नसणे. याचबरोबर गरिबी म्हणजे व्यक्तीची, कुटुंबाची तसेच समाजाची असुरक्षितता आणि दुर्बलता होय. याचा अर्थ दुर्बल घटक हिंसेला बळी पडण्याची शक्यता असते. तसेच त्यांना दुर्लक्षित परिस्‍थितीत जगावे लागते. त्यांना स्वच्छ पर्यावरण, पाण्याचा आणि आरोग्याचा अभाव सहन करावा लागतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेने असा युक्तिवाद केला आहे, की गरिबी निर्मूलनासाठी शासन तसेच समाजातील इतर घटकांचा संपूर्ण सहभाग असणे गरजेचे आहे. हे कार्य प्रत्येक राष्ट्राच्या तसेच स्थानिक भागाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन तेथील गरिबांच्या गरजा लक्षात घेऊन करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीकरण आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण हे सुशासनाचे मूलभूत घटक गरिबी दूर करण्यासाठी आवश्यक आहेत.