प्र.3 सहकारी संस्थांचा आयुक्त व निबंधक
(Commissiner and Registrar of Co-operative Societies) भाग 1
भारतात सन 1904 साली पहिला सहकार कायदा संमत झाला. या कायद्यानुसार निबंधकाचे पद अस्तित्वात आले. सन 1912 च्या कायद्यामध्येविविध क्षेत्रांत सहकारी संस्था स्थापन करण्याची तरतूद होती. सन 1919 पासून सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आल्याने निबंधकाची नियुक्ती प्रांतिक सरकारकडून केली जाऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सन 1960 पासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अस्तित्वात आला. निबंधकावरील वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सरकारने निबंधकाची अधिकार कक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. जून 1968 पासून निबंधकाच्या पदनामात बदल करून ‘सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था’ असे पदनाम निश्चित करण्यात आले. निबंधकावर आयुक्त आणि निबंधक अशी दुहेरी जबाबदारी सोपविण्यात आली.महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सहकारी संस्था‘सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे’ या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. सहकारी चळवळ ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची चळवळ आहे. तिचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक केली जाते. केंद्र सरकारने मार्च 2011 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र
राज्याने केंद्राच्या आदेशानुसार 13 ऑगस्ट, 2013 पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्यांसह सहकार कायदा अमलात आणला आहे.
अर्थ व व्याख्या
सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या व्यक्तीची राज्य सरकारने नेमणूक केलेली असते त्यास निबंधक म्हणतात.
सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे त्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवून, त्यांच्या कार्यात समन्वय साधण्या करिता राज्य पातळीवर सहकार खात्याकडून नियुक्त केलेला सर्वोच्च अधिकारी म्हणजे सहकार आयुक्त व निबंधक होय.
व्याख्या :
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 च्या कलम 2(24) व कलम 3 नुसार ‘‘ज्या व्यक्तीची नियुक्ती सहकार आयुक्त व निबंधक या पदावर महाराष्ट्र शासन करते, त्या व्यक्तीस सहकार आयुक्त व निबंधक असे म्हणतात.’’ राज्य सरकारने सहकार खात्याचा प्रमुख म्हणून मुख्य निबंधकाची नियुक्ती केली. त्यांच्या मदती करिता अतिरिक्त आयुक्त नेमले जातात. प्रत्येक विभागाकरिता सहनिबंधक नेमले जातात. प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हा उपनिबंधक नेमण्यात येतो. तालुका पातळीवर लोकसंख्येच्या आधारावर साहाय्यक निबंधक यांची नेमणूक करण्यात येते. प्रशासनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोकण, कोल्हापूर, लातूर हे नऊ विभाग आहेत. राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक प्रशासकीय रचना
सहकार आयुक्त व निबंधकाची भूमिका :
सहकारी कायद्यानुसार निबंधक हा सहकारी खात्याचा सर्वोच्च अधिकारी असतो. सहकारी चळवळीच्या विकासात निबंधकाची भूमिका फार महत्त्वाची असते. शाही कृषी आयोगाने “निबंधक हा सहकारी चळवळीचा पाया असतो” असे मत व्यक्त केलेआहे. सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सन १९०४ च्या सहकारी कायद्याबरोबरच भारत सरकारने सहकार खाते स्थापन केले. आयुक्त व निबंधकाचे मुख्य काम सहकारी संस्था कायदा नियम यांस अनुसरून संस्थेची नोंदणी करणे, पोटनियम मंजूर करणे, कारभारावर लक्ष ठेवणे, न्यायनिवाडा करणे, जरुरी.नुसार संस्थेचे विसर्जन करणे इत्यादी कार्ये करावी लागतात; म्हणूनच निबंधकाला सहकारी संस्थांचा मित्र, सल्लागार, मार्गदर्शक, असे म्हटले जाते. संस्थेच्या कार्यात निबंधकाची भूमिका महत्त्वाची आहे.
1) प्रतिनिधी :
राज्य सरकारने सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी या नात्याने करणे तर दुसऱ्या बाजूला सहकारी संस्थांच्या समस्या व अपेक्षा राज्य सरकारपर्यंत पोहचवून त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सहकारी संस्थांचा प्रतिनिधी म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात.
राज्य सरकारने सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी या नात्याने करणे तर दुसऱ्या बाजूला सहकारी संस्थांच्या समस्या व अपेक्षा राज्य सरकारपर्यंत पोहचवून त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सहकारी संस्थांचा प्रतिनिधी म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात.
2) नेता :
सहकार आयुक्त व निबंधक हे सहकारी चळवळी मध्ये नेत्याची भूमिका पार पाडतात. ज्याप्रमाणे एखादा नेता (लोकसेवक) जनतेचे प्रश्न व समस्या सोडवतात त्याचप्रमाणे आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेच्या समस्या सोडवून सहकारी क्षेत्राला प्रगती व विकासाच्या मार्गावर नेतात.
सहकार आयुक्त व निबंधक हे सहकारी चळवळी मध्ये नेत्याची भूमिका पार पाडतात. ज्याप्रमाणे एखादा नेता (लोकसेवक) जनतेचे प्रश्न व समस्या सोडवतात त्याचप्रमाणे आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेच्या समस्या सोडवून सहकारी क्षेत्राला प्रगती व विकासाच्या मार्गावर नेतात.
3) दुवा :
सहकार आयुक्त व निबंधकाला सहकारी संस्था व राज्य सरकार यांना जोडणारा दुवा म्हणून आपली भूमिका पार पाडावी लागते.त्यांना या दोन्ही घटकांमध्ये योग्य समन्वय राखावा लागतो. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अडचणी सरकार समोर मांडून सोडविण्याचा प्रयत्न करावा लागतो.राज्य सरकारची सहकारा बाबतची धोरणे व
योजना सहकारी संस्थांकडून राबवून घेण्याचे कार्यही करावे लागते.
सहकार आयुक्त व निबंधकाला सहकारी संस्था व राज्य सरकार यांना जोडणारा दुवा म्हणून आपली भूमिका पार पाडावी लागते.त्यांना या दोन्ही घटकांमध्ये योग्य समन्वय राखावा लागतो. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अडचणी सरकार समोर मांडून सोडविण्याचा प्रयत्न करावा लागतो.राज्य सरकारची सहकारा बाबतची धोरणे व
योजना सहकारी संस्थांकडून राबवून घेण्याचे कार्यही करावे लागते.
4) पालकत्व :
सहकारी संस्थेचे संगोपन करणे व त्यांची वाढ करणे या बाबतीत निबंधक सहकारी संस्थांच्या कारभारावर वेगवेगळ्या मार्गांनी नियंत्रण ठेवतो. सहकारी संस्थेच्या कारभारातील त्रुटी व दोष निदर्शनास आणतो. इतकेच नव्हे तर ते दोष दूर करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करतो. सभासदांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास व्हावा म्हणून तो प्रयत्न करतो. तसेच तो सभासदांना सहकारी चळवळीच्या विकासाचे महत्त्व पटवून देतो. सहकारी संस्थांच्या सुयोग्य वाढीसाठी निबंधक सर्व प्रकारचे साहाय्य पुरवितो. संस्थांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने निबंधकाची संगोपनाची किंवा पालकत्वाची भूमिका फार मोलाची व महत्त्वाची ठरते.
सहकारी संस्थेचे संगोपन करणे व त्यांची वाढ करणे या बाबतीत निबंधक सहकारी संस्थांच्या कारभारावर वेगवेगळ्या मार्गांनी नियंत्रण ठेवतो. सहकारी संस्थेच्या कारभारातील त्रुटी व दोष निदर्शनास आणतो. इतकेच नव्हे तर ते दोष दूर करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करतो. सभासदांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास व्हावा म्हणून तो प्रयत्न करतो. तसेच तो सभासदांना सहकारी चळवळीच्या विकासाचे महत्त्व पटवून देतो. सहकारी संस्थांच्या सुयोग्य वाढीसाठी निबंधक सर्व प्रकारचे साहाय्य पुरवितो. संस्थांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने निबंधकाची संगोपनाची किंवा पालकत्वाची भूमिका फार मोलाची व महत्त्वाची ठरते.
5) मार्गदर्शक :
निबंधक हा सहकारी चळवळीचा पाया आहे.असे शाही कृषी आयोगाने प्रतिपादन केले आहे. संस्थेची नोंदणी करण्यापासून ते त्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यापर्यंतची जबाबदारी निबंधकाला पार पाडावी लागते. प्रत्येक अडीअडचणीच्या काळात संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून संस्थेची प्रगती व विकासासाठी सहकारी तत्त्वे रुजविण्यास मदत करतात. संस्थेच्या कारभाराची तपासणी करणे, कारभारातील चुका निदर्शनास आणणे, त्या चुका सुधारण्या करिता उपाय सुचविणे, गुणात्मक बदल करणे यासारखे महत्त्वपूर्ण कार्य करताना निबंधकाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच निबंधकाला सहकारी संस्थेचा मित्र, तत्त्ववेत्ता आणि मार्गदर्शक असे म्हटले जाते.
निबंधक हा सहकारी चळवळीचा पाया आहे.असे शाही कृषी आयोगाने प्रतिपादन केले आहे. संस्थेची नोंदणी करण्यापासून ते त्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यापर्यंतची जबाबदारी निबंधकाला पार पाडावी लागते. प्रत्येक अडीअडचणीच्या काळात संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून संस्थेची प्रगती व विकासासाठी सहकारी तत्त्वे रुजविण्यास मदत करतात. संस्थेच्या कारभाराची तपासणी करणे, कारभारातील चुका निदर्शनास आणणे, त्या चुका सुधारण्या करिता उपाय सुचविणे, गुणात्मक बदल करणे यासारखे महत्त्वपूर्ण कार्य करताना निबंधकाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच निबंधकाला सहकारी संस्थेचा मित्र, तत्त्ववेत्ता आणि मार्गदर्शक असे म्हटले जाते.
6) कठोर प्रशासक :
सहकार आयुक्त व निबंधकास राज्यातील सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवावे लागते. याकरिता निबंधक कठोर प्रशासक असावा लागतो. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करावे लागते. संपूर्ण राज्यातील सहकारी क्षेत्राचे कामकाज सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरळीत चालले आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर असते. सहकार आयुक्त व निबंधक यांना सरकारचे सहकार विषयक धोरण व कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कुशल प्रशासकाची भूमिका पार पाडावी लागते.
सहकार आयुक्त व निबंधकास राज्यातील सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवावे लागते. याकरिता निबंधक कठोर प्रशासक असावा लागतो. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करावे लागते. संपूर्ण राज्यातील सहकारी क्षेत्राचे कामकाज सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरळीत चालले आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर असते. सहकार आयुक्त व निबंधक यांना सरकारचे सहकार विषयक धोरण व कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कुशल प्रशासकाची भूमिका पार पाडावी लागते.
7 ) लवाद :
सहकारी संस्थेत तंटे व वादविवाद निर्माण झाल्यास त्याचा न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी निबंधकाची असते. संस्थेच्या पोटनियमातील तरतुदींच्या बाबतीत मतभेद झाले तर संचालक किंवा सभासद निबंधकाला त्याचे मत विचारू शकतात. दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन वाद, तंटेव अर्थभेदाचे प्रश्न सोडविणारा निबंधक हा न्यायाधीशाची भूमिका बजावीत असतो. निःपक्षपाती न्यायाधीश हा निबंधकाच्या भूमिकेचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे.
सहकारी संस्थेत तंटे व वादविवाद निर्माण झाल्यास त्याचा न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी निबंधकाची असते. संस्थेच्या पोटनियमातील तरतुदींच्या बाबतीत मतभेद झाले तर संचालक किंवा सभासद निबंधकाला त्याचे मत विचारू शकतात. दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन वाद, तंटेव अर्थभेदाचे प्रश्न सोडविणारा निबंधक हा न्यायाधीशाची भूमिका बजावीत असतो. निःपक्षपाती न्यायाधीश हा निबंधकाच्या भूमिकेचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे.
8) निर्माता-पालनकर्ता-विसर्जक :
सहकारी संस्थेच्यानोंदणीपासूनच म्हणजेच तिच्या निर्मितीपासून तिच्या व्यवस्थापनेवर योग्य मार्गाने नियंत्रण व देखरेख ठेवणेम्हणजेच तिचेपालन करणेआणि तिचेकामकाज व्यवस्थित चालत नसेल तर तिची नोंदणी रद्द करून समाप्तीकरण करणेया भूमिका निबंधकाला पार पाडाव्या लागतात. म्हणूनच त्यांचे वर्णन निर्माता - पालनकर्ता - विसर्जक असे केलेआहे.
सहकारी संस्थेच्यानोंदणीपासूनच म्हणजेच तिच्या निर्मितीपासून तिच्या व्यवस्थापनेवर योग्य मार्गाने नियंत्रण व देखरेख ठेवणेम्हणजेच तिचेपालन करणेआणि तिचेकामकाज व्यवस्थित चालत नसेल तर तिची नोंदणी रद्द करून समाप्तीकरण करणेया भूमिका निबंधकाला पार पाडाव्या लागतात. म्हणूनच त्यांचे वर्णन निर्माता - पालनकर्ता - विसर्जक असे केलेआहे.
9) संस्था समाप्तीकरण :
सहकारी संस्थेचा कारभार असमाधानकारक असेल तर त्यासाठी चौकशी अधिकारी नेमून यात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. जर सुधारणा झाली नाही तर निबंधक विलयन अधिकारी नियुक्त करुन सहकारी संस्था बरखास्त करू शकतात.त्या वेळी निबंधकांची भूमिका महत्त्वाची असते.
सहकारी संस्थेचा कारभार असमाधानकारक असेल तर त्यासाठी चौकशी अधिकारी नेमून यात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. जर सुधारणा झाली नाही तर निबंधक विलयन अधिकारी नियुक्त करुन सहकारी संस्था बरखास्त करू शकतात.त्या वेळी निबंधकांची भूमिका महत्त्वाची असते.
सहकार आयुक्त व निबंधकाची कार्ये
सहकार आयुक्त व निबंधक हे सहकारी क्षेत्राचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. सहकारी संस्था कायदा आणि नियम यांनुसार निबंधकाला कार्ये करावी लागतात. निबंधक हे सहकारी संस्थांतील प्रशासकीय पद विविध स्तरांवर असते. सहकारी चळवळीचा विकास जोमाने होण्यासाठी व या चळवळीस योग्य दिशा मिळावी म्हणून निबंधक हे पद महत्त्वाचे आहे.
निबंधकांना विविध प्रकारची कार्ये करावी लागतात ती कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत.
अ) वैधानिक कार्ये :
निबंधक हा सहकार खात्यातील प्रमुख व्यक्ती असतो. सहकार कायद्याचे सहकारी संस्था योग्य पालन करतात की नाही यासाठी त्यांना अनेक अधिकार दिले आहेत त्याचा वापर करून त्यांना विविध कार्ये करावी लागतात. निबंधकाची वैधानिक कार्ये पुढीलप्रमाणेआहेत.
निबंधक हा सहकार खात्यातील प्रमुख व्यक्ती असतो. सहकार कायद्याचे सहकारी संस्था योग्य पालन करतात की नाही यासाठी त्यांना अनेक अधिकार दिले आहेत त्याचा वापर करून त्यांना विविध कार्ये करावी लागतात. निबंधकाची वैधानिक कार्ये पुढीलप्रमाणेआहेत.
१) नोंदणी करणे :
निबंधक हे सहकारी संस्थेची नोंदणी करण्याचे महत्वाचे कार्य करतात. जेव्हा एखादी संस्था नोंदणीसाठी अर्ज करते अशा वेळी निबंधक अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून संस्थेने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्याची खात्री पटल्यास अशा संस्थेची नोंदणी आपल्या कार्यालयातील नोंदणी पुस्तकात (नमूना ब) करून त्या संस्थेला नोंदणीचा पुरावा म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र देतात.
निबंधक हे सहकारी संस्थेची नोंदणी करण्याचे महत्वाचे कार्य करतात. जेव्हा एखादी संस्था नोंदणीसाठी अर्ज करते अशा वेळी निबंधक अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून संस्थेने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्याची खात्री पटल्यास अशा संस्थेची नोंदणी आपल्या कार्यालयातील नोंदणी पुस्तकात (नमूना ब) करून त्या संस्थेला नोंदणीचा पुरावा म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र देतात.
२) पोटनियमांना मंजुरी देणे :
पोटनियमालाच ‘उपविधी’ असे म्हणतात. सहकारी संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी नोंदणी अर्जासोबत पोटनियमांच्या चार प्रती जोडाव्या लागतात. संस्थेच्या कारभाराचे स्वरूप, समितीची निवड, कर्ज देण्याघेण्याच्या पद्धती, हिशेब पद्धती इत्यादींबाबतचे नियम पोटनियमात दिलेले असतात.निबंधक पोटनियम सहकारी कायद्याला धरून असल्याची खात्री करून त्यास मान्यता देतो.गरज भासल्यास त्यात सुधारणा सुचवून पोटनियमांना मान्यता देतात . तसेच काही कारणास्तव संस्थेने पोटनियमात बदल केले असल्यास ते पोटनियम कायद्यानुसार असल्याची खात्री करुन त्यास मान्यता देण्याचे कार्य निबंधक करतात.
पोटनियमालाच ‘उपविधी’ असे म्हणतात. सहकारी संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी नोंदणी अर्जासोबत पोटनियमांच्या चार प्रती जोडाव्या लागतात. संस्थेच्या कारभाराचे स्वरूप, समितीची निवड, कर्ज देण्याघेण्याच्या पद्धती, हिशेब पद्धती इत्यादींबाबतचे नियम पोटनियमात दिलेले असतात.निबंधक पोटनियम सहकारी कायद्याला धरून असल्याची खात्री करून त्यास मान्यता देतो.गरज भासल्यास त्यात सुधारणा सुचवून पोटनियमांना मान्यता देतात . तसेच काही कारणास्तव संस्थेने पोटनियमात बदल केले असल्यास ते पोटनियम कायद्यानुसार असल्याची खात्री करुन त्यास मान्यता देण्याचे कार्य निबंधक करतात.
३) नोंदणी दाखला देणे :
सहकारी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर व पोटनियमांना मंजुरी दिल्यानंतर सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेला नोंदणीचा दाखला देतात. या दाखल्यावर (प्रमाणपत्रावर) सहकार आयुक्त व निबंधकाची सही व शिक्का असतो. हे प्रमाणपत्र (दाखला) संस्थेची नोंदणी झाल्याचा कायदेशीर पुरावा असतो.
सहकारी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर व पोटनियमांना मंजुरी दिल्यानंतर सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेला नोंदणीचा दाखला देतात. या दाखल्यावर (प्रमाणपत्रावर) सहकार आयुक्त व निबंधकाची सही व शिक्का असतो. हे प्रमाणपत्र (दाखला) संस्थेची नोंदणी झाल्याचा कायदेशीर पुरावा असतो.
४) सभासदत्वास मंजुरी :
सहकारी संस्थेचे सभासदत्व सर्वांसाठी खुले व ऐच्छिक असते. जर एखादी सहकारी संस्था एखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारीत असेल व ती व्यक्ती सभासद होण्यास पात्र असेल अशा व्यक्तीला सभासदत्व देण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकाचे असते.
सहकारी संस्थेचे सभासदत्व सर्वांसाठी खुले व ऐच्छिक असते. जर एखादी सहकारी संस्था एखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारीत असेल व ती व्यक्ती सभासद होण्यास पात्र असेल अशा व्यक्तीला सभासदत्व देण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकाचे असते.
५) संस्थांचे वर्गीकरण :
निबंधकाला सहकारी संस्थांचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. सहकारी संस्थेचे उद्देश कार्य व व्यवसायानुसार वर्गीकरण केले जाते. उदा. - कृषी संस्था, पणन संस्था, उपभोक्ता संस्था, सहकारी बँक, सर्वसाधारण संस्था, गृहनिर्माण संस्था, प्रक्रिया संस्था इत्यादी. निबंधकाला योग्य वाटण्यास संस्थेला एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात अथवा उपवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार आहे.
निबंधकाला सहकारी संस्थांचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. सहकारी संस्थेचे उद्देश कार्य व व्यवसायानुसार वर्गीकरण केले जाते. उदा. - कृषी संस्था, पणन संस्था, उपभोक्ता संस्था, सहकारी बँक, सर्वसाधारण संस्था, गृहनिर्माण संस्था, प्रक्रिया संस्था इत्यादी. निबंधकाला योग्य वाटण्यास संस्थेला एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात अथवा उपवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार आहे.
६) सभांचे आयोजन :
सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार सभा घेणे बंधनकारक आहे. सहकारी संस्थेने या सभा योग्य मुदतीत न बोलविल्यास आपल्या अधिकारात त्या सभा बोलविण्याचे कार्य आयुक्त व निबंधकाला करावे लागते. तसेच आवश्यकता असल्यास अधिमंडळाची विशेष सभा बोलविण्याचे कार्यही सहकार आयुक्त व निबंधकाला करावे लागते.
सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार सभा घेणे बंधनकारक आहे. सहकारी संस्थेने या सभा योग्य मुदतीत न बोलविल्यास आपल्या अधिकारात त्या सभा बोलविण्याचे कार्य आयुक्त व निबंधकाला करावे लागते. तसेच आवश्यकता असल्यास अधिमंडळाची विशेष सभा बोलविण्याचे कार्यही सहकार आयुक्त व निबंधकाला करावे लागते.
७) संस्थेच्या निधीची गुंतवणूक :
सहकारी संस्थांना दरवर्षी नफ्याचा विशिष्ट भाग राखीव निधीच्या स्वरूपात ठेवावा लागतो. सहकारी संस्थेला राखीव निधीच्या गुंतवणुकीकरिता निबंधक मान्यता देतो. संस्थेला एकूण झालेल्या नफ्यातून 25% रक्कम राखीव निधीमध्येठेवावी लागते. संस्थेने आपल्या निधीची एका किंवा अनेक निधीत गुंतवणूक करण्यासाठी निबंधक शर्तीच्या आधारे परवानगी देतो.
सहकारी संस्थांना दरवर्षी नफ्याचा विशिष्ट भाग राखीव निधीच्या स्वरूपात ठेवावा लागतो. सहकारी संस्थेला राखीव निधीच्या गुंतवणुकीकरिता निबंधक मान्यता देतो. संस्थेला एकूण झालेल्या नफ्यातून 25% रक्कम राखीव निधीमध्येठेवावी लागते. संस्थेने आपल्या निधीची एका किंवा अनेक निधीत गुंतवणूक करण्यासाठी निबंधक शर्तीच्या आधारे परवानगी देतो.
८) न्यायनिवाडा :
एखाद्या संस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारचेवाद-विवाद निर्माण झाल्यास निबंधक लवादाची भूमिका पार पाडून न्यायनिवाड्याचे कार्य करतात. यासाठी दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन व उपलब्ध पुरावे विचारात घेऊन नि:पक्षपातीपणे निबंधक न्यायनिवाडा करतात.
एखाद्या संस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारचेवाद-विवाद निर्माण झाल्यास निबंधक लवादाची भूमिका पार पाडून न्यायनिवाड्याचे कार्य करतात. यासाठी दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन व उपलब्ध पुरावे विचारात घेऊन नि:पक्षपातीपणे निबंधक न्यायनिवाडा करतात.
९) संस्थांचे एकत्रिकरण व विभाजन :
सार्वजनिक हिताच्या किंवा सहकार चळवळीच्या हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन अकार्यक्षम व अर्थक्षम नसेल तर कायदेशीर पूर्तता करुन दोन किंवा अधिक संस्थांचे एकत्रिकरण करण्याचे तसेच एखाद्या संस्थेचे विभाजन करण्याचे कार्य निबंधकाला करावे लागते.
सार्वजनिक हिताच्या किंवा सहकार चळवळीच्या हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन अकार्यक्षम व अर्थक्षम नसेल तर कायदेशीर पूर्तता करुन दोन किंवा अधिक संस्थांचे एकत्रिकरण करण्याचे तसेच एखाद्या संस्थेचे विभाजन करण्याचे कार्य निबंधकाला करावे लागते.
ब) नियंत्रणात्मक कार्ये :
निबंधक हा सहकारी संस्थेचा सर्वोच्च अधिकारी असतो. सहकारी चळवळीचा मार्गदर्शक असतो. निबंधकांना सहकार कायद्यानुसार विविध कार्येकरावी लागतात. सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवणे हे महत्त्वाचे कार्य करावे लागते. नियंत्रणात्मक कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत.
निबंधक हा सहकारी संस्थेचा सर्वोच्च अधिकारी असतो. सहकारी चळवळीचा मार्गदर्शक असतो. निबंधकांना सहकार कायद्यानुसार विविध कार्येकरावी लागतात. सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवणे हे महत्त्वाचे कार्य करावे लागते. नियंत्रणात्मक कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत.
१) प्रशासकीय कार्ये:
राज्यातील सहकारी चळवळीचा प्रमुख या नात्याने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थेचे कामकाज हे सहकार कायदा व नियमानुसार चालविले जात आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकास पार पाडावे लागते. सहकारी संस्थामधून पैशाच्या अफरातफरीं सारख्या वाईट प्रवृत्तीचा शिरकाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. म्हणून निबंधक कठोर प्रशासक असला पाहिजे.
राज्यातील सहकारी चळवळीचा प्रमुख या नात्याने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थेचे कामकाज हे सहकार कायदा व नियमानुसार चालविले जात आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकास पार पाडावे लागते. सहकारी संस्थामधून पैशाच्या अफरातफरीं सारख्या वाईट प्रवृत्तीचा शिरकाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. म्हणून निबंधक कठोर प्रशासक असला पाहिजे.
२) हिशेब तपासणी :
सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी दरवर्षी होणेबंधनकारक असते. निबंधक मान्यता प्राप्त हिशेब तपासणीसाकडून सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी करून घेतो. संस्थेचा जमाखर्च, हिशेब पुस्तके, बँक खाते पुस्तिका, मालमत्ता इत्यादी बाबी तपासल्या जातात. वैधानिक हिशेब तपासणीमध्येकाही चुका आढळल्यास त्या दुरुस्त करून घेण्याचे कार्य करावे लागते. अशा रितीने हिशेब तपासणीद्वारे सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य निबंधक करतात.
सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी दरवर्षी होणेबंधनकारक असते. निबंधक मान्यता प्राप्त हिशेब तपासणीसाकडून सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी करून घेतो. संस्थेचा जमाखर्च, हिशेब पुस्तके, बँक खाते पुस्तिका, मालमत्ता इत्यादी बाबी तपासल्या जातात. वैधानिक हिशेब तपासणीमध्येकाही चुका आढळल्यास त्या दुरुस्त करून घेण्याचे कार्य करावे लागते. अशा रितीने हिशेब तपासणीद्वारे सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य निबंधक करतात.
३) आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण :
निबंधक हे आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवतात. कारण आर्थिक व्यवहारामध्ये गैरप्रकार, अफरातफर होण्याची जास्त शक्यता असते. त्याकरिता निबंधक आर्थिक गैर व्यवहारावर नियंत्रण ठेवतात. कायद्यात आवश्यक तरतुदी करून सहकारी संस्थेच्या कर्ज, गुंतवणुकीवर निर्बंध घातले जातात.
निबंधक हे आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवतात. कारण आर्थिक व्यवहारामध्ये गैरप्रकार, अफरातफर होण्याची जास्त शक्यता असते. त्याकरिता निबंधक आर्थिक गैर व्यवहारावर नियंत्रण ठेवतात. कायद्यात आवश्यक तरतुदी करून सहकारी संस्थेच्या कर्ज, गुंतवणुकीवर निर्बंध घातले जातात.
४) दोषी संस्थेविरुध्द कारवाई :
एखादी संस्था सहकार कायदा व तरतूदीचे पालन करीत नसेल किंवा सहकारी योजनांची अंमलबजावणी करीत नसेल तर अशा दोषी संस्थांच्या विरुध्द निबंधक कारवाई करु शकतात. ही कारवाई दंडात्मक असू शकते.वेळप्रसंगी एखाद्या संस्थेची नोंदणी देखिल निबंधक रद्द करु शकतात.
एखादी संस्था सहकार कायदा व तरतूदीचे पालन करीत नसेल किंवा सहकारी योजनांची अंमलबजावणी करीत नसेल तर अशा दोषी संस्थांच्या विरुध्द निबंधक कारवाई करु शकतात. ही कारवाई दंडात्मक असू शकते.वेळप्रसंगी एखाद्या संस्थेची नोंदणी देखिल निबंधक रद्द करु शकतात.
५) शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी : - जनतेच्या विकासासाठी शासन जी धोरणे ठरवितात किंवा विकास कार्य हाती घेतात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सहकारी संस्थे मार्फत करण्याचे कार्य निबंधकाला करावे लागते.
क) विकासात्मक कार्ये :
निबंधक हा सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवणारा राज्य सरकारचा प्रतिनिधी असतो. निबंधकाला सहकारी कायद्यानुसार सहकारी संस्थेच्या हितासाठी विकासात्मक कार्येकरण्यासाठी अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
निबंधक हा सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवणारा राज्य सरकारचा प्रतिनिधी असतो. निबंधकाला सहकारी कायद्यानुसार सहकारी संस्थेच्या हितासाठी विकासात्मक कार्येकरण्यासाठी अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
निबंधकाची विकासात्मक कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
१) सहकारी क्षेत्राचे नेतृत्व :
राज्यातील सहकारी संस्थांचे नेतृत्व करण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकांना करावे लागते. ते राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची देखभाल करतात. त्यांना मार्गदर्शन व मदत करतात. एक चांगला नेता ज्या प्रमाणेआपल्या लोकांना विकासाच्या मार्गावर पुढे नेतो. त्याप्रमाणे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी क्षेत्राचे नेतृत्व करून सर्व सहकारी संस्थांना विकासाच्या मार्गावर नेतात.
राज्यातील सहकारी संस्थांचे नेतृत्व करण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकांना करावे लागते. ते राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची देखभाल करतात. त्यांना मार्गदर्शन व मदत करतात. एक चांगला नेता ज्या प्रमाणेआपल्या लोकांना विकासाच्या मार्गावर पुढे नेतो. त्याप्रमाणे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी क्षेत्राचे नेतृत्व करून सर्व सहकारी संस्थांना विकासाच्या मार्गावर नेतात.
२) सहकारी क्षेत्राला मार्गदर्शन :
टसहकारी संस्थांना आपला कारभार चालविताना अनेक समस्या येतात. अशा समस्यांचे वेळीच निराकारण करण्याकरिता सहकारी संस्थांना मोलाचे मार्गदर्शन करण्याचे कार्य सहकारी आयुक्त व निबंधकाला करावे लागते. तसेच सहकारी संस्थेचा कारभार व्यवस्थित चालविण्या करिता देखील मदत करतात.
टसहकारी संस्थांना आपला कारभार चालविताना अनेक समस्या येतात. अशा समस्यांचे वेळीच निराकारण करण्याकरिता सहकारी संस्थांना मोलाचे मार्गदर्शन करण्याचे कार्य सहकारी आयुक्त व निबंधकाला करावे लागते. तसेच सहकारी संस्थेचा कारभार व्यवस्थित चालविण्या करिता देखील मदत करतात.
३) सहकारी संस्थांना तांत्रिक मार्गदर्शन :
सहकारी संस्थांना बऱ्याचवेळा तांत्रिक मार्गदर्शनाची गरज भासते. उदा. संस्थेची नोंदणी, हिशेबतपासणी, सभांचे आयोजन, अध्यक्ष व व्यवस्थापन समिती इत्यादीच्या अधिकाराबाबत तांत्रिक सल्ल्याची गरज असते. अशावेळी योग्य तांत्रिक सल्ला देऊन सहकारी संस्थांना विकासाच्या मार्गावर मार्गस्थ करण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकाला करावेलागते.
सहकारी संस्थांना बऱ्याचवेळा तांत्रिक मार्गदर्शनाची गरज भासते. उदा. संस्थेची नोंदणी, हिशेबतपासणी, सभांचे आयोजन, अध्यक्ष व व्यवस्थापन समिती इत्यादीच्या अधिकाराबाबत तांत्रिक सल्ल्याची गरज असते. अशावेळी योग्य तांत्रिक सल्ला देऊन सहकारी संस्थांना विकासाच्या मार्गावर मार्गस्थ करण्याचे कार्य सहकार आयुक्त व निबंधकाला करावेलागते.
४) सहकारी संस्थांना आर्थिक मदत :
सहकारी संस्था या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींनी स्थापन केलेल्या असतात. त्यामुळे अपुरे भांडवल ही संस्थांची मुख्य समस्या असते. अशावेळी निबंधक व आयुक्त दुर्बल संस्थांना आर्थिक मदत करण्याचे कार्य करतात. सहकारी संस्थेच्या विकासाकरिता देखील आर्थिक साहाय्य आवश्यक असते. अशी मदत सहकारी क्षेत्र किंवा बँकाकडून मदत मिळवून देण्याचे कार्य आयुक्त व निबंधक करीत असतात.
सहकारी संस्था या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींनी स्थापन केलेल्या असतात. त्यामुळे अपुरे भांडवल ही संस्थांची मुख्य समस्या असते. अशावेळी निबंधक व आयुक्त दुर्बल संस्थांना आर्थिक मदत करण्याचे कार्य करतात. सहकारी संस्थेच्या विकासाकरिता देखील आर्थिक साहाय्य आवश्यक असते. अशी मदत सहकारी क्षेत्र किंवा बँकाकडून मदत मिळवून देण्याचे कार्य आयुक्त व निबंधक करीत असतात.
५) कर्जवसुलीला चालना :
सहकारी संस्था आपल्या सभासदांना कर्ज पुरविण्याचे कार्य करतात.परंतु त्यांपैकी काही सभासद घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करीत नाही. त्यामुळेअशा सहकारी संस्था आर्थिक संकटात येतात. त्याकरिता सहकार आयुक्त व निबंधक वसुली अधिकारी नेमून अशा संस्थेच्या कर्ज वसुलीस चालना देतात व पर्यायाने सहकारी संस्थेला आर्थिक संकटातून वाचवतात.
सहकारी संस्था आपल्या सभासदांना कर्ज पुरविण्याचे कार्य करतात.परंतु त्यांपैकी काही सभासद घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करीत नाही. त्यामुळेअशा सहकारी संस्था आर्थिक संकटात येतात. त्याकरिता सहकार आयुक्त व निबंधक वसुली अधिकारी नेमून अशा संस्थेच्या कर्ज वसुलीस चालना देतात व पर्यायाने सहकारी संस्थेला आर्थिक संकटातून वाचवतात.
६) सभासदांना शिक्षण व प्रशिक्षण :
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करतात. संस्थेतील बहुतेक सभासदांना संस्थेच्या कामकाजाची माहिती नसते. त्यामुळे सहकारी संस्थेची माहिती व संस्था चालविण्याचे संपूर्ण ज्ञान त्यांना नसते. आयुक्त व निबंधक सभासदांच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाची व्यवस्था करतात. त्यादृष्टीने प्रशिक्षण शिबिरे, कार्यशाळा, परिसंवाद, व्याख्यानांचे आयोजन करून प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करतात.