प्रकरण .1- सहकारी संस्थेचे संघटन (Organisation of a Co-operative Society) (भाग 1 )
प्रस्तावना :
सहकार हा व्यवसाय संघटनेचा एक प्रकार आहे. सहकारी संस्थेचे संघटन हे इतर व्यावसायिक संघटन एप्रकारांपेक्षा वेगळे आहे. इतर व्यवसाय संघटना या नफ्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या असतात. सहकारा मध्ये नफा मिळवणे हे गौण मानले जाते आणि सेवेला प्राधान्य दिले जाते. सहकारात भांडवलापेक्षा व्यक्तीला महत्त्वाचे स्थान आहे तर संयुक्त भांडवली संस्थेत भांडवलाला महत्त्वाचे स्थान असते. सहकारी संस्था या कमीत कमी नफ्यावर आपला व्यवसाय चालवत असतात. सेवेला प्राधान्य देतात. या प्रस्तुत प्रकरणात आपण सहकारी संस्थेच्या संघटन रचेनचा अभ्यास करणार आहोत.
◆ सहकारी संस्थेची संघटन रचना
सहकारी संस्थेची संघटन रचना पुढीलप्रमाणे असते.
सभासद (Member) :
अर्थ :
सामान्य लोकांच्या हितासाठी सहकारी संस्थेची स्थापना प्रवर्तक करीत असतात. समान उद्‌दिष्टे असणाऱ्या व्यक्ती स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतात. सहकारी संस्थेची नोंदणी करत असताना नोंदणी अर्जावर प्रवर्तक म्हणून ज्या व्यक्तींनी सह्या केलेल्या असतात, त्यांना संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर सभासदत्व प्राप्त होते. सहकारी संस्थेचे ते प्रथम सभासद म्हणून ओळखले जातात. सहकारी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर इच्छुक व पात्र व्यक्ती आवश्यक ती प्रवेश फी व भागभांडवलासह विहित नमुन्यात सभासदत्वासाठी अर्ज करू शकतात. आलेल्या अर्जावर संस्थेने विचारविनिमय करून मंजुरी दिल्यास ती व्यक्ती सभासद होऊ शकते. अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत सभासदत्वाचा निर्णय घेतला पाहिजे. व्यवस्थापन समितीने निर्णय घेतलेल्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत संबंधित व्यक्तीस सभासदत्वाचा निर्णय कळविला पाहिजे.
क्रियाशील सभासद हे संस्थेचे खरे मालक असतात. मालक या नात्याने सभासदांना व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीस उभे राहणे, अधिमंडळाच्या वार्षिक सभेला उपस्थित राहण्याचा, चर्चेत भाग घेण्याचा, मतदान करण्याचा अधिकार असे विविध अधिकार प्राप्त होतात.
व्याख्या :
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० कलम २ व पोट कलम १९ (अ) नुसार, ‘‘सभासद म्हणजे ज्या संस्थेची नंतर नोंदणी करण्यात आली आहे अशा सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठीच्या अर्जात सामील झालेली व्यक्ती किंवा संस्थेच्या नोंदणीनंतर संस्थेची सदस्य म्हणून यथोचितरित्या दाखल करुन घेतलेली व्यक्ती यात नाममात्र सभासद, सहयोगी सभासद आणि प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्थेतील कोणताही ठेवीदार किंवा वित्तीय सेवा, उपभोक्ता यांचा समावेश होतो’’.
पुढील व्यक्ती आणि कायदेशीर संस्था सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वास पात्र असतात.
१) सज्ञान व्यक्ती : कोणतीही सज्ञान व्यक्ती सहकारी संस्थेची सभासद होऊ शकते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली आणि मानसिकद़ृष्टया सक्षम असलेली व्यक्ती सभासदत्वास पात्र असते. ह्या व्यक्तिला कोणत्याही संबंधित अधिनियमाद्वारे करार करण्यास बंदी केलेली नसावी. भारतीय करार कायद्याप्रमाणे करार करण्यास पात्र व्यक्ती सभासद होऊ शकते.
२) कार्यक्षेत्रात वास्तव्य : सभासद होऊ इच्छिणारी व्यक्ती संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहणारी असली पाहीजे व प्रवेश शुल्का सोबत किमान एका भागाची रक्कम भरलेली असावी.
३) विद्यार्थी सभासद : शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या विद्यार्थी सहकारी भांडाराचे सभासदत्व विद्यार्थ्यांना मिळते. अशा सहकारी संस्थेचे सभासद होण्यासाठी वयाची अट विचारात घेतली जात नाही. १८ वर्षापेक्षा कमी वय असणारा विद्यार्थीही सभासदत्वास पात्र असतो.
४) नोंदणीकृत संस्था : संस्था नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या संस्थादेखील सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात. उदा. शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संस्था, सांस्कृतिक मंडळे इ.
५) भागीदारी संस्था : ज्या भागीदारी संस्थेची स्थापना भागीदारी कायदा १९३२ नुसार झालेली असते अशा संस्थादेखील सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वास पात्र असतात. भागीदारी संस्थेने चालविलेला व्यवसाय त्या सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येणारा असावा.
६) कंपनी : भारतीय कंपनी कायदा २०१३ नुसार नोंदवलेली संयुक्त भांडवली संस्था (कंपनी) सहकारी संस्थेची सभासद होऊ शकते. कंपनीचे मुख्य कार्यालय त्या सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात असले पाहीजे. तसेच कंपनीचा हेतू व उद्देश सहकारी संस्थेच्या हेतू व उद्देशाच्या विसंगत नसावा.
७) सार्वजनिक विश्वस्त संस्था : ज्या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेची नोंदणी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १८६० अंतर्गत समाजाला विशिष्ट प्रकारच्या सेवा पुरवण्यासाठी झालेली असते त्यादेखील सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात.
८) सहकारी संस्था : सहकारी संस्था कायदा १९६० नुसार नोंदवलेली एक सहकारी संस्था दुसऱ्या सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वास पात्र असते. उदा. शेती सहकारी संस्था ही विपणन सहकारी संस्थेची सभासद होऊ शकते.
९) स्थानिक स्वराज्य संस्था : स्थानिक स्वराज्य संस्था सहकारी संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र असतात. उदा. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, महानगरपालिका इ.
१०) केंद्र / राज्य सरकार : आवश्यकता भासल्यास केंद्र / राज्य सरकारही सहकारी संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारतात.
◆ सभासदांचे प्रकार :
१) क्रियाशील सभासद : जो संस्थेच्या कारभारात भाग घेतो आणि उपविधीमध्ये नमूद केलेल्या संस्थेच्या सेवांचा किंवा साधनांचा किमान मर्यादेत वापर करतो त्याला क्रियाशील सभासद असे म्हणतात. क्रियाशील सभासद सभासदत्वाच्या सर्व अटींची पूर्तता करतो. क्रियाशील सभासदास कायद्यातील तरतूदीनुसार सर्व अधिकार आणि हक्क मिळतात. क्रियाशील सभासदास अधिमंडळाच्या वार्षिक सभा तसेच अधिमंडळाच्या विशेष सभेची सूचना मिळविण्याचा, सभेतील चर्चेत सहभाग घेण्याचा, मतदान करण्याचा, लाभांश मिळविण्याचा, संस्थेची हिशेबपुस्तके पाहण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. क्रियाशील सभासदाने अधिमंडळाच्या सदस्यांच्या वार्षिकसभेच्या लागोपाठ पाच वर्षाच्या कालावधीत किमान एका सभेला हजर राहिले पाहीजे. तसेच त्याने संस्थेच्या उपविधीत नमूद केलेल्या संस्थेच्या सेवांचा किंवा साधनांचा किमान मर्यादेत वापर करणे आवश्यक आहे.
२) अक्रियाशील सभासद : जो सदस्य अधिमंडळाच्या वार्षिक सभेच्या लागोपाठ पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये किमान एका सभेला हजर राहणार नाही आणि संस्थेच्या उपविधीत नमूद केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये किमान एकदा सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणार नाही असा कोणताही सदस्य अक्रियाशील सभासद म्हणून समजला जातो. त्याचे अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण केले जाते. ज्या वेळेस अशा सदस्याचे अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण केले जाईल तेव्हा त्याला वित्तीय वर्ष समाप्त होण्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत संस्थेने कळविले पाहीजे. असे वर्गीकरण केल्याच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षात जर अशा सदस्याने क्रियाशील सदस्यासाठीचे निकष पूर्ण केले तर तो पुन्हा क्रियाशील सदस्य होण्यास पात्र ठरतो. मात्र पुढील पाच वर्षात सदर निकष पूर्ण केले नाही तर अशा अक्रियाशील सदस्याचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते. मात्र अक्रियाशील सदस्यास निबंधकाकडे दाद मागता येते.
३) सहयोगी / संयुक्त सभासद : सहयाेगी सभासद म्हणजे जो सभासद इतर सभासदांबरोबर संयुक्तपणे संस्थेचा भाग धारण करतो पण ज्याचे नाव भाग प्रमाणपत्रावर प्रथम स्थानी नसेल असा सभासद होय. सहयोगी सभासद हा दोन किंवा अधिक व्यक्ती मिळून सहकारी संस्थेचे भाग खरेदी करतात. अशा सभासदाचे नाव भागप्रमाणपत्रावर दुसऱ्या किंवा त्या पुढीलक्रमांकावर असते. सहयोगी सभासदाला कोणतेही अधिकार प्राप्त होत नसतात. या सभासदास सभेत हजर राहण्याचा, मतदान करण्याचा, निवडणूकीस उभे राहण्याचा अधिकार नसतो. जर क्रियाशील सभासद सभेत गैरहजर असेल तरच सभेत हजर राहून मतदान करण्याचा अधिकार असतो. अशा सभासदाला स्वतंत्रपणे भागप्रमाणपत्र दिले जात नाही.
४) नाममात्र / नामधारी सभासद : उपविधीनुसार सहकरी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर नाममात्र सदस्य म्हणून ज्याचे सभासदत्व मान्य केलेले असेल तो नाममात्र सभासद म्हणून ओळखला जातो. या सभासदास फक्त प्रवेश फी भरावी लागते. तो सहकारी संस्थेचे भाग खरेदी करीत नसल्यामुळे त्याचे नाव भागपुस्तकात नसते. त्याला भागप्रमाणपत्र मिळत नाही. व्यवस्थापनात भाग घेणे, निवडणूक लढविणे, अधिमंडळ सभेला हजर राहणे, मतदान करणे, लाभांश मिळविणे इत्यादी अधिकार नसतात.
◆ सभासदांचे अधिकार :
१) भाग प्रमाणपत्र मिळविणे: क्रियाशील सभासदास संस्थेकडून खरेदी केलेल्या भांगाचे भाग प्रमाणपत्र मिळविण्याचा,भाग हस्तांतरण करण्याचा व संस्थेत जमा केलेल्या रकमेची पावती मिळविण्याचा अधिकार असतो.
२) सभेबाबत अधिकार : क्रियाशील सभासदांना सर्वसाधारण सभेची सूचना मिळविण्याचा, सभेस उपस्थित राहण्याचा, चर्चेत भाग घेण्याचा व सभेतील कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो.
३) व्यवस्थापन समितीबाबत अधिकार : व्यवस्थापन समितीवर आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा तसेच व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्याचा अधिकार सभासदास असतो.
४) निबंधकाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार :व्यवस्थापन समितीने अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा न बोलविल्यास निबंधकाकडे सभा आयोजित करण्यासाठी अर्ज करता येतो. तसेच सहकारी संस्थेची चौकशी व्हावी यासाठी सुद्धा सभासदास निबंधकाकडे अर्ज करता येतो.लांभाश, वस्तू व सेवा मिळविण्याचा अधिकार : सहकारी संस्थेने देऊ केलेल्या वस्तू व सेवा मिळविण्याचा आणिलांभाश, वस्तू व सेवा मिळविण्याचा अधिकार : सहकारी संस्थेने देऊ केलेल्या वस्तू व सेवा मिळविण्याचा आणि व्यवस्थापन समितीने जाहीर केलेला लाभांश मिळविण्याचा अधिकार सभासदास असतो.
६) वारसाबाबत अधिकार : सभासदाला आपला वारसदार नोंदविणे अथवा वारस नावात बदल करण्याचा अधिकार असतो.
७) इतर अधिकार : सहकारी संस्थेची हिशेब पुस्तके व पत्रके, नोंदवह्या पाहणे व त्यांच्या साक्षांकित प्रती मिळविण्याचा अधिकार असतो. उदा. उपविधीची प्रत, मागील वर्षाचे ताळेबंदपत्रक, नफातोटापत्रक,सभासद नोंदवही, सभेचे इतिवृत्त इत्यादी मिळविण्याचा अधिकार असतो.
◆ सभासदांच्या जबाबदाऱ्या :
खालील बाबींसाठी सहकारी संस्थेचे सभासद जबाबदार मानले जातात.
१) नियमांचे पालन करणे : सहकारी संस्था कायदा, नियम व पोटनियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी सभासदाची असते.
२) देणी देणे : सभासदाने राजीनामा दिला अगर संस्थेने सभासदाची हकालपट्टी केली तर राजीनामा दिल्याच्या अगर सभासदत्व रद्द झाल्याच्या तारखेपर्यंची देणी फेडण्यासाठी संस्थेस तो जबाबदार असतो.
३) भागधारण करणे : सभासदाला सहकारी संस्थेच्या एकूण भागभांडवलाच्या १/५ पेक्षा अधिक भागभांडवल धारण करता येत नाही. परंतु राज्य सरकार, जिल्हा परिषद यांना हे बंधन नसते. ते यास अपवाद आहेत.
४) देयता : मर्यादित जबाबदारीच्या सहकारी संस्थेत मात्र सभासदाची जबाबदारी ही त्याने धारण केलेल्या भागांच्या दर्शनी किमती इतकीच मर्यादित असते.
५) वारसनोंद : सभासदाने आपले वारस नोंदवले पाहिजे. सभासदाच्या मृत्यूनंतर सभासदाचा भाग मालकी हक्क हस्तांतर करण्यासाठी वारसनोंद आवश्यक असते. सभासद कोणत्याही व्यक्तीची वारस नोंद करू शकतो. तसेच गरज भासेल तेव्हा वारस नावामध्ये बदलसुद्धा करू शकतो.
६) कर्ज वापर व परतफेड : जे सभासद सहकारी संस्थेकडून कर्ज घेतात त्या सभासदांनी ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच कारणासाठी वापर केला पाहिजे. संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली पाहिजे.
७) चौकशीच्या वेळी माहिती पुरविणे : निबंधकाने सहकारी संस्थेची चौकशी केल्यास आवश्यक माहिती पुरविण्याची जबाबदारी सभासदाची असते.
८) सभांना उपस्थित राहणे : संस्थेने वेळोवेळी बोलविलेल्या सभांना उपस्थित राहणे व गरज भासल्यास मतदान करणे ही सभासदाची जबाबदारी असते.
९) उत्पादित वस्तूची संस्थेमार्फत विक्री : उत्पादक सहकारी संस्थेच्या सभासदाने उत्पादित केलेल्या वस्तू उत्पादक सहकारी संस्थेमार्फतच विकल्या पाहिजेत. उदा. दुध किंवा ऊस उत्पादक सहकारी संस्थेच्या सभासदाने आपले उत्पादन संस्थेमार्फतच विकले पाहिजे.
१०) नुकसान भरपाई : सभासदाच्या गैरवर्तनाने सहकारी संस्थेचे काही नुकसान झाले तर अशा नुकसानीची भरपाई संबंधित सभासदाने केली पाहिजे.
११) संस्थेचेहित जोपासणे : सहकारी संस्थेचा सभासद हा सहकारी संस्थेचे हित जोपासणे व संस्थेच्या कामात मदत करणे यासाठी देखील जबाबदार असतो.
★ सभासदत्व रद्द होणे/संपुष्टात येण्याची कारणे :
सहकारी संस्थेच्या सभासदाचे सभासदत्व पुढील कारणामुळे रद्द होते किंवा संपुष्टात येते.
१) सभासदाचा मृत्यू : सभासदाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे संस्थेतील सभासदत्व रद्द होते. मयत सभासदाचे सर्व भाग त्याच्या कायदेशीर वारसाच्या नावे हस्तांतरित केले जातात.
२) सभासदत्वाचा राजीनामा : एखाद्या सभासदाने राजीनामा दिला आणि तो राजीनामा व्यवस्थापन समितीने मंजूर केला
तर त्या सभासदाचे सभासदत्व संपुष्टात येते.
३) भाग हस्तांतरण : एखाद्या सभासदाने आपले सर्व भाग किंवा हितसंबंधाचे हस्तांतर सहकारी संस्थेला किंवा संस्थेच्या
सभासदाला केले तर तो सहकारी संस्थेचा सभासद राहत नाही. त्याचे सभासदत्व संपुष्टात येते.
४) कार्यक्षेत्राबाहेर वास्तव्य : एखादा सभासद सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर कायम वास्तव्यास गेल्यास त्याचे सभासदत्व संपुष्टात येते. कारण सहकारी संस्थेचा सभासद सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहत असला पाहिजे. अशी
सभासदत्वाची एक अट असते.
५) संस्थेचेविसर्जन : सहकारी संस्था बंद पडल्यास तिची नोंदणी रद्द होते. भागीदारी संस्था, कंपनी व इतरांच्या बाबतीत
विसर्जन अथवा दिवाळखोरी झाल्यास साहजिकच त्या संस्थेतील सभासदांचे सभासदत्व संपुष्टात येते.
६) सभासदाची हकालपट्टी : एखादा सभासद सहकारी संस्थेच्या नियमांचे पालन करत नसेल, संस्थेची फसवणूक, दिवाळखोरी, संस्थेच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणारे कृत्य अशा वर्तनाने सहकारी संस्थेच्या हितसंबंधास व नावलौकिकास बाधा येत असेल तर अशा सभासदाला आपली हकालपट्टी का करू नये अशा आशयाची सूचना दिली जाते.हकालपट्टीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला जातो. सभासदाला हकालपट्टीपूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते. सभासदाच्या हकालपट्टीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत २/३ बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे. सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्याची माहिती निबंधकास कळविली पाहिजे. ठरावास निबंधकाची मान्यता घ्यावी लागते.निबंधकाने त्या ठरावास मान्यता दिल्यानंतरच त्या सभासदाचे सभासदत्व संपुष्टात येते.
७) नादारी : नादारी जाहिर झाल्याने अथवा कायदेशीर तरतूदीने सभासद राहण्यास पात्र न ठरल्यास सभासदत्व रद्द होते.
८) अक्रियाशील सभासद : संस्थेने एखाद्या सभासदाचे वर्गीकरण अक्रियाशील सदस्य म्हणून केले असल्यास त्याने असे वर्गीकरण झाल्यापासून पुढील पाच वर्षात क्रियाशील सदस्यासाठीचे निकष पूर्ण न केल्यास त्याचे सभासदत्व संस्था रद्द करु शकते. मात्र तो निबंधकाकडे दाद मागू शकतो.