महत्त्वाच्या प्रादेशिक संघटना ( राज्यशास्त्र प्र.1 भाग 2 )
पुढे या सर्व संघटना एकमेकांत विलीन होऊन युरोपीय समुदाय (EC) म्हणून ओळखले गेले. 1973 मध्ये एका करारांतर्गत युरोपीय संसद निर्माण करण्यासाठी एक करार करण्यात आला होता. 1980 च्या दशकात युरोपीय संघाची एक बाजारपेठ तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू होऊन 1993 मध्ये ती प्रक्रिया पूर्ण झाली. 7 फेब्रुवारी 1992 रोजी ‘मास्त्रीक्त’ करार अंमलात येऊन युरोपीय संघाची स्थापना झाली. या करारामुळे सहकार्याचा परीघ वाढला आणि त्यात अंतर्गत व्यवहार, न्यायालयीन बाबी, परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांचा समावेश झाला. या करारातून आर्थिक पातळीवर एकीकरण होऊन ‘युरो’ या समान चलनाचा उदय झाला.
(i) युरोपीय संघ
दुसरे महायुद्ध व त्यांनतर शीतयुद्ध यांमुळे आलेल्या सततच्या अस्थिरतेमुळे युरोपमधील देशांना कायमच एकत्र येण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. युरोपीय संघाची सुरुवात आर्थिक सहकार्य दृढ करणारी संस्था म्हणून झाली. याच धर्तीवर युरोपीय संघाची स्थापना झाली. त्यामागची कल्पना अशी होती, की जेव्हा देश एकमेकांशी व्यापार करतील तेव्हा ते आर्थिकरीत्या परस्परांवर अवलंबून असतील त्यामुळे त्यांच्यामधील संघर्ष टळू शकेल. यासाठीच युरोपिय कोळसा व पोलाद समुदाय आणि युरोपीय आर्थिक समुदाय या दोन संस्थांची अनुक्रमे 1951 आणि 1957 साली स्थापना झाली.
पुढे या सर्व संघटना एकमेकांत विलीन होऊन युरोपीय समुदाय (EC) म्हणून ओळखले गेले. 1973 मध्ये एका करारांतर्गत युरोपीय संसद निर्माण करण्यासाठी एक करार करण्यात आला होता. 1980 च्या दशकात युरोपीय संघाची एक बाजारपेठ तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू होऊन 1993 मध्ये ती प्रक्रिया पूर्ण झाली. 7 फेब्रुवारी 1992 रोजी ‘मास्त्रीक्त’ करार अंमलात येऊन युरोपीय संघाची स्थापना झाली. या करारामुळे सहकार्याचा परीघ वाढला आणि त्यात अंतर्गत व्यवहार, न्यायालयीन बाबी, परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांचा समावेश झाला. या करारातून आर्थिक पातळीवर एकीकरण होऊन ‘युरो’ या समान चलनाचा उदय झाला.
युरो (€) हे युरोपीय संघामधील 28 पैकी 19 देशांचे अधिकृत चलन आहे. या देशांना एकत्रितपणे ‘युरोझोन’ म्हणून ओळखले जाते.
निव्वळ आर्थिक संघटनाच्या दृष्टीने सुरू झालेली युरोपीय सहकार्याची प्रक्रिया विकसित होऊन आता हे संघटन हवामान बदल, पर्यावरण, आरोग्य, परराष्ट्र संबंध, सुरक्षा व स्थलांतर अशा विविध धोरण क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे
शेंगेन प्रदेशाची निर्मिती ही युरोपीय संघाची सगळ्यांत मोठी कामगिरी मानली जाते. शेंगेन करार-हा 1985 साली केला गेला ज्याद्वारे सगळ्या सदस्य देशांमधील अंतर्गत सीमारेषा नष्ट करण्यात आल्या. फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, लक्झेंबर्ग आणि नेदरलँड या पाच युरोपियन देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार लक्झेंबर्ग देशाच्या दक्षिणेकडील शेंगेन या खेडेगावात करण्यात आला. शेंगेन व्हिसा हा युरोपमध्ये सर्वत्र वापरला जाणारा व्हिसा आहे. शेंगेन प्रदेशांतर्गत सीमा नाहीत. या प्रदेशात न केवळ युरोपीय संघाचे सदस्य परंतु सदस्य नसणारे व्यापारी आणि पर्यटक हेही एका देशातून दुसऱ्या देशात सहजरीत्या व मोकळेपणाने प्रवास करू शकतात. या प्रवासात त्यांना तपासणी आणि चौकशीला सामोरे जावे लागत नाही. सद्यस्थितीत युरोपीय संघातील 28 पैकी 22 देश शेंगेन प्रदेशाचा भाग आहेत.
(ii) सार्क (SAARC)
1985 मध्ये ढाका येथे सार्कची स्थापना करण्यातआली. सुरुवातीच्या काळात सार्कमध्ये भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, भूटान, श्रीलंका व मालदीव असे सात देश सदस्य होते. 2007 मध्ये अफगाणिस्तानचा आठवा सदस्य म्हणून समावेश केला गेला. चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ यांच्यासह 9 देश व संघटनांना सार्कमध्ये ‘निरीक्षक दर्जा’ बहाल करण्यात आला आहे. दक्षिण आशियामध्ये संवाद निर्माण करण्यासाठी सार्कची निर्मिती करण्यात आली. या अनुषंगाने दक्षिण आशियाई प्राधान्य व्यापार करार (SAPTA) 1993 साली अस्तित्वात आला. पुढे दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) ही सार्कची मुक्त व्यापार व्यवस्था 2006 मध्ये एका करारामुळे कार्यन्वित झाली ज्यामुळे 1993 ची सार्क प्राधान्य व्यापार व्यवस्था संपुष्टात आली.
(iii) बीम्सटेक (BIMSTEC)
‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन’ म्हणजेच बीमस्टेकची स्थापना 1997 मध्ये झाली. बीमस्टेक मध्ये बंगालच्या उपसागरा लागतच्या व इतर जवळच्या भागांमधील एकूण सात सदस्य देश सामील आहेत. त्यात दक्षिण आशियामधील बांगलादेश, भूटान, भारत, नेपाळ, श्रीलंका, असे पाच देश तर आग्नेय आशियातील दोन देश, म्यानमार आणि थायलंड यांचा समावेश आहे. बीम्सस्टेक दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया या दोन प्रदेशांना जोडणारा दुवा आहे. वेगवान आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि सर्वांच्या स्वारस्यांच्या
विषयांवर सहकार्य घडवून आणणे हे बीम्सटेकचे प्रमुख कार्य आहे.
(iv) ब्रिक्स (BRICS)
ब्रिक्स ही संघटना 2009 साली ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या पुढाकाराने आकारास आली. 2010 मध्ये त्यात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला. ब्रिक्समधील सदस्य विकसनशील किंवा नवीन औद्योगिक देश म्हणून ओळखले जातात. मोठ्या व वेगाने वाढणाऱ्या या अर्थव्यवस्थांचा प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर बऱ्यापैकी प्रभाव असतो. ब्रिक्सचे सर्व सहभागी देश हे जी-२०चे सदस्य आहेत.
(v) शांघाय सहकार्य संघटना (SCO)
शांघाय सहकार्य संघटना 2001 मध्ये चीन, रशिया तसेच कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या रशिया लगतच्या देशांनी एकत्र येऊन InSCO संघटनेचे गठन केले. पुढे 2016 साली भारत आणि पाकिस्तान या संघटनेचे सदस्य झाले. गेल्या काही वर्षांत या संघटनेने दहशतवादाविरुद्ध सहकार्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. राजकीय संवाद/चर्चा व आर्थिक सहकार्य यांद्वारे शांतता व स्थैर्य राखणे हे या संघटनेच्या प्रमुख उद्‌दिष्टांपैकी एक आहे. याव्यतिरिक्त व्यापार, संशोधन आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला ही संघटना चालना देते.
(vi) जी-२०
युरोपियन युनियन आणि 19 इतर राष्‍ट्रांची सरकारे आणि मध्यवर्ती बँकांचे गर्व्हनर यांची 1999 मध्ये जी-20 नावाने आंतरराष्‍ट्रीय व्यासपीठ तयार करण्यात आले. त्‍याचा मुख्य उद्देश हा आर्थिक स्‍थैर्याबाबत चर्चा करणे हा होय. 2008 पासून जी-20 चा शिखर परिषदांमध्ये राष्‍ट्रप्रमुख किंवा राष्‍ट्राध्यक्ष तसेच त्‍यांचे अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री भाग घेताना दिसतात. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान यांसारखी विकसित राष्‍ट्रे जी-20 चे सभासद आहेत. विकसित आणि विकसनशील राष्‍ट्रांच्या दरम्‍यान चर्चा होण्यासाठी हे एक व्यासपीठ आहे. जी-20 मध्ये भारताने सातत्‍याने सक्रिय सहभाग घेतला आहे.