प्र.3 1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न {भाग 2 }
लिंगभावनिगडित समस्या
भारतातील गरिबी आणि विकास
भारताने राष्ट्रीय धोरण नेहमी राजकीय स्वातंत्र्याला आर्थिक स्वातंत्र्याशी जोडले आहे. याचा अर्थ राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करता आपली धोरणे राबवण्याचे स्वातंत्र्य. भारताच्या विकासप्रक्रियेचे तीन महत्त्वाचे पैलू राहिले आहेत :
भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण म्हणजे औद्योगिकीकरण होय. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगार निर्मिती होईल आणि उत्पादकता वाढेल अशी अपेक्षा होती. लघुउद्योगांपेक्षा मोठ्या प्रमाणातील उद्योगांवर तसेच उत्पादनावर भर देण्यात आला. यामुळे कामगारांच्या वाढत्या संख्येला रोजगार उपलब्ध होणार होता. पं.नेहरूंच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राऐवजी औद्योगिकीकरणाला महत्त्व देण्यात आले. जमीन सुधारणा व जलसिंचन ही कृषी क्षेत्रांतील प्रगतीची साधने म्हणून पाहिली गेली.
(ii) आत्मनिर्भरता :
भारताच्या राष्ट्रीय चळवळीचा संबंध ‘आत्मनिर्भरता’ या संकल्पनेशी जोडण्यात आला. आत्मनिर्भरतेचा एक पैलू म्हणजे भारताचे ‘आयात पर्यायी धोरण’. यामध्ये भारताचे स्वदेशी कारखाने/ उद्योग विकसित करण्यावर भर दिला गेला. भारताने इतर राष्ट्रांकडून आर्थिक मदत घेतली पण ती प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी वापरण्यात आली.
(iii) समाजाची समता व सामाजिक न्याय असणारी ‘समाजवादी’ पद्धती :
भारताने विकासासाठी नियोजनाचा दृष्टिकोन स्वीकारला. त्यासाठी ‘नियोजन आयोग’ची (Planning Commission) निर्मिती करण्यात आली. या नियोजन आयोगाने देशाच्या विकासासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे अपेक्षित होते. खासगी क्षेत्राऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाला महत्त्व देण्यात आले. भारताची समाजवादाची संकल्पना कल्याणकारी राज्याला प्रोत्साहन देणे तसेच रोजगार निर्मिती करण्यावर आधारित आहे. भारताच्या दारिद्र्य निर्मूलनासाठी हा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
1960-70 च्या दशकांमध्ये काही बदल घडले. 1960 च्या दशकात शेती विकासावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या काळात भारतात ‘हरित क्रांती’ झाली.
1980 च्या दशकात भारताला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. भारताचे सार्वजनिक क्षेत्र चांगली कामगिरी करू शकत नव्हते. दारिद्र्य निर्मूलन व समाज कल्याणासाठीचे उपक्रम फलदायी ठरत नव्हते. भारतीय राज्यघटनेच्या ‘पंचायत राज’ घटनादुरुस्तींमुळे निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण झाले. पण ते देखील फार यशस्वी झाले नाही.भारताला या आर्थिक अडचणींमुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून (International Monetary Fund) कर्ज घेणे भाग पडले.
भारताने नेहमीच आर्थिक वाढ व लोकांची जीवनशैली यांच्यातील संबंध समजून घेतला आहे. त्याचबरोबर आर्थिक विकासाच्या जोडीने सामाजिक न्याय साधण्याच्या ध्येयाला महत्त्व दिले आहे. गरिबी निर्मूलन आणि विकासासाठी ‘सामाजिक न्याय व समतेवर आधारित विकास’ हे भारताचे धोरण राहिले आहे. भारत सरकारने गरिबांच्या मदतीसाठी तसेच समग्र विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी विविध कार्यक्रम योजलेले आहेत.
भारताच्या विकासाचे धोरण काळानुसार बदलत गेले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलांचा तसेच वाढत्या आर्थिक सत्तेचा प्रभाव भारताच्या विकास धोरणावर पडला आहे. विकास नियोजनाच्या सुरवातीच्या टप्प्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांच्या माध्यामातून सरकारची भूमिका महत्त्वाची होती. 1980 च्या दशकांमध्ये हे धोरण बदलले. या काळात विकासाच्या धोरणातील काही त्रुटी भरून काढण्यासाठी काही बदल 1980 च्या दशकात केले गेले. 1991 च्या पुढील काळात आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाची सुरवात झाली. पूर्वीचे विकासाचे समाजवादी प्रतिमान सोडून देण्यात आले. भारताने आर्थिक उदारीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण घडवून आणले. या आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा पुढील काळातील भारतीय सरकारांनी केला. तसेच या सुधारणांना जनतेचा पाठिंबा देखील मिळाला. या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये बरेच बदल झाले. भारताची आर्थिक व औद्योगिक वाढ झाली आणि भारत एक स्थिर आर्थिक सत्ता असलेला देश म्हणून जगापुढे आला.
या सुधारणांमुळे शासनाच्या भूमिकेतदेखील फरक पडला. आता विकासाचे धोरण म्हणजे खासगी क्षेत्राला उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रेरित करणे, रोजगार वाढवणे आणि समाजाच्या मिळकतीची पातळी वाढवणे असेआहे. भारतामध्ये बलाढ्य व क्रियाशील असे खासगी क्षेत्र अस्तित्वात आहे ज्याच्यामध्ये मोठ्या, मध्यम आणि लघु उद्योगांचा समावेश आहे. खासगी क्षेत्राला महत्त्व मिळाले म्हणजे सरकारची विकासातील भूमिका संपली असा होत नाही. आज, नागरी समाजासोबत सरकारची विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. यामध्ये मूलभूत सेवा जसे, आरोग्य सेवा, शिक्षण, स्वच्छ पाणी इत्यादी सेवा ग्रामीण भागांत उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे.
2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने आणि ऑक्सफोर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हने प्रसिद्ध केलेल्या बहुआयामी गरिबी निर्देशकांनुसार, अनेक अडचणी आणि त्रुटी असून देखील भारताने बहुआयामी दारिद्र्य निर्मूलनात बरीच प्रगती केली आहे. या अहवालानुसार भारतामध्ये गरिबीचे प्रमाण 2005-06 आणि 2015-16 दरम्यान अर्ध्यावर आले आहे. ते 54.7% पासून 27.5% पर्यंत खाली आले आहे. तरीही, भारताच्या काही प्रदेशांमध्ये भीषण गरिबी आढळून येते.
लिंगभावनिगडित समस्या
गरिबी आणि स्त्रिया
वेगवेगळ्या समस्या आणि विषय एकमेकांशी अंतर्गतरीत्या जोडलेले असतात. यातील महत्त्वाच्या आंतरसंबंधांपैकी एक म्हणजे गरिबी, मागासलेपण आणि स्त्रिया. जगातील निरनिराळ्या प्रदेशांमधील बहुतेक स्त्रिया सांस्कृतिक नीतिमूल्ये, वस्तू आणि मालमत्तेच्या वाटपातील भेदभाव आणि स्त्रिया व पुरुषांमधील सत्तेची असमान समीकरणे या कारणांमुळे गरिबीत असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे, स्त्रिया आणि मुलींना विनामोबदला घरगुती जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. स्‍त्रियांची संख्या अनौपचारिक कार्यक्षेत्रामध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येते.
19 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकामध्ये जगात अनेक ठिकाणी स्त्रीवादी चळवळींचा उदय झाला. तेव्हापासून स्त्रियांच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक हक्कांवर सातत्याने भर देण्यात आला. त्यांनी सर्व साधारणपणे लिंगभाव समानतेवर भाष्य केले. यामध्ये समान हक्क, सामाजिक समानता, राजकीय समानता, लिंगभावप्रति न्याय इत्यादींचा समावेश होतो. 1970 नंतर महिला सक्षमीकरण ही एक महत्त्वाची संकल्पना आणि तत्त्वप्रणाली मानली जाऊ लागली.
जागतिक राजकारणात 1980 सालापासून लिंगभावनिगडित प्रश्नांचे महत्त्व वाढीस लागले. याचा लिंगभाव म्हणजे पुरुष आणि स्त्रिया यांना समाजाने बहाल केलेली वैशिष्ट्ये- यामध्ये स्वभाव, नीतिमूल्ये, भूमिका आणि स्त्री-पुरुषांमध्ये असणारे नातेसंबंध यांचा समावेश होतो. लिंगभावनिगडित दृष्टिकोन स्त्रीपुरुषांमधील हितसंबंध, त्यांच्या भूमिका, त्यांचा संसाधनांवर असणारा हक्क, कामाचे विभाजन, मागण्या व समस्या यांवर भाष्य करतो. परिणाम म्हणजे जागतिक राजकारणात लिंगभाव निगडित दृष्टिकोन विकसित झाला. यामध्ये लिंगभावाचे विश्लेषण म्हणजेच पुरुषांच्या आणि महिलांच्या अस्मितांचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.
स्त्रिया आणि पुरुषांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन परस्परांपासून भिन्न असतो हे दृष्टिकोनाचे गृहीतक असते. ही भिन्नता या गटांना असलेल्या विभिन्न सामाजिक आणि ऐतिहासिक अनुभवांमुळे येते. महिलांच्या यापूर्वी डावलल्या गेलेल्या योगदानास लिंगभावनिगडित दृष्टिकोनामुळे मान्यता मिळण्यास सुरुवात झाली. महिलांच्या वेगवेगळ्या अदृश्य कार्यभागांचे विश्लेषण होऊ लागले, जसे, घरगुती कामगार, स्थलांतरित कामगार, मुत्सद्‌द्यांच्या पत्नींचे योगदान इत्यादी. त्याचसोबत या दृष्टिकोनामुळे संपूर्ण
जगातील महिलांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.लिंगभाव असमानता ही व्यापक समस्या आहे, याची कारणे म्हणजे महिलांसाठी चांगल्या रोजगार संधींचा अभाव आणि स्त्री-पुरुषांमध्ये असलेली वेतनाची असमानता. जगात जवळपास सगळीकडे महिला आणि बालिकांना रोजच्या जगण्यात चांगले शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा नाकारल्या जातात; त्याचप्रमाणे आर्थिक आणि राजकीय निर्णय प्रक्रियांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व पुरेसे नसते. त्यांना हिंसा व भेदभावासही सामोरे जावे लागते.
सन 1976 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे ‘स्त्रियांसाठीचे दशक’ सुरू झाले.जगात सर्वत्र स्त्रियांना समान हक्क आणि संधी यांना प्रोत्साहन मिळणे या कार्यक्रमाचा हेतू होता. या कार्यक्रमाने स्त्रियांचे प्रश्न विकासाच्या प्रश्नांशी जोडण्याचा देखील प्रयत्न केला. शिक्षण, आरोग्य, कामांच्या जागा, जमिनीची मालकी आणि मानवी हक्क यांबाबत स्त्रियांना जाणवणारी असमानता यावर लक्ष केंद्रित केले गेले.भारतातील महिलांची स्थिती लिंगभाव समानतेचे तत्त्व भारताच्या संविधानामधील उद्देशिका, मूलभूत तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. भारताचे संविधान महिलांना समानतेचे तत्त्व केवळ मूलभूत हक्क म्हणून बहाल करत नाही, तर शासनाला त्यावर आधारित सकारात्मक कृती करण्याची परवानगी देखील देते. असे असून सुद्धा महिलांना सातत्याने भेदभावाला सामोरे जावे लागते. भारतातील महिलांपुढील काही समस्या खाली दिल्या आहेत.
(i) आर्थिक असमानता :
भारतातील सगळ्यांत मोठ्या समस्यांपैकी एक म्हणजे स्त्री-पुरुषांमधील वेतनातील दरी. त्याचबरोबर श्रमिकांच्या बाजारपेठेतील महिलांची टक्केवारी 28.2% इतकी कमी आहे, तर तुलनेने पुरुष 78.8% आहेत.
(ii) तस्करी आणि शोषण :
2013 साली संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आणि गुन्हे विभागाने सादर केलेल्या अहवालात भारतातील महिलांचे जबरदस्तीने विवाह करण्यासाठी तस्करी केली जात असल्याचे म्हटले आहे. यात पुढे असे नमूद केले आहे की, ‘त्यांचे बहुतेक वेळा शोषण केले जाते, त्यांचे मूलभूत हक्क डावलले जातात, त्यांना मोलकरीण म्हणून राबवून घेण्यात येते आणि कालांतराने परित्यक्त केले जाते.’
(iii) साक्षरतेचे प्रमाण :
भारतातील महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालानुसार पुरुषांमधील साक्षरतेचे प्रमाण 82 .14% आहे, तर महिलांमधील प्रमाण 65.46% आहे.
(iv) राजकीय प्रतिनिधित्व :
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून संसदेत आणि राज्यांतील विधानमंडळांमध्ये महिलांचे असलेले अत्यल्प प्रमाण ही समस्या राहिलेली आहे.
भारतामध्ये लोकशाही कायदे विकासात्मक धोरणांच्या परिघात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये महिलांच्याप्र गतीसाठी धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. 1953 साली केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडळाची (CSWB) स्थापना केली गेली. याचा उद्देश कुटुंब, महिला आणि बाल कल्याणकारी योजना राबवणे हा होता.
भारतामध्ये लोकशाही कायदे विकासात्मक धोरणांच्या परिघात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये महिलांच्याप्र गतीसाठी धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. 1953 साली केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडळाची (CSWB) स्थापना केली गेली. याचा उद्देश कुटुंब, महिला आणि बाल कल्याणकारी योजना राबवणे हा होता.
भारतात महिलांच्या समस्यांकडे पाहण्याचा सर्वसाधारण दृष्टिकोन हा ‘कल्याणकारी दृष्टिकोन’ आहे. याचा मूळ उद्देश हा महिला मंडळे स्थापन करून महिलांचा विकास साधणे, धोकादायक कामांपासून महिलांचे संरक्षण, गर्भवती स्त्रिया आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी होता.1960 च्या दशकापासून कल्याणकारी योजना म्हणून शिक्षणावर भर देण्यात आला. आरोग्य विषयक कार्यक्रमांचा भर मातृत्व आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा, आरोग्य शिक्षण व पोषण, कुटुंबनियोजन हा होता.
1970 पासून महिलां संदर्भातील 'कल्याणकारी’ दृष्टिकोनात बदल घडून ‘विकासा’वर भर देण्यात येऊ लागला.1970चे दशक हे संयुक्त राष्ट्रांचे महिलांसाठीचे दशक होते. भारतातील महिलांची स्थिती अभ्यासण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात, भारतातील बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत महिलांचे हक्क आणि स्थिती यांवर भाष्य केले गेले आहे. या अहवालाचे शीर्षक ‘Towards Equality’ असे आहे.1980 साली महिलांच्या संदर्भातील दृष्टिकोनात आणखी बदल घडून आला. आता त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांवर भर देण्यात आला.
1970 पासून महिलां संदर्भातील 'कल्याणकारी’ दृष्टिकोनात बदल घडून ‘विकासा’वर भर देण्यात येऊ लागला.1970चे दशक हे संयुक्त राष्ट्रांचे महिलांसाठीचे दशक होते. भारतातील महिलांची स्थिती अभ्यासण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात, भारतातील बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत महिलांचे हक्क आणि स्थिती यांवर भाष्य केले गेले आहे. या अहवालाचे शीर्षक ‘Towards Equality’ असे आहे.1980 साली महिलांच्या संदर्भातील दृष्टिकोनात आणखी बदल घडून आला. आता त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांवर भर देण्यात आला.
1990 च्या दशकात ‘विकासा' ऐवजी सक्षमीकरणा’ ने जागा घेतली. विकासाचे फायदे महिलांनाही करून द्यायचे होते.त्यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणीत महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जाऊ लागला. 1990 मध्ये ,राष्ट्रीय महिला आयोगा’ची स्थापना झाली. यात महिलांच्या हक्कांचे व कायदेशीर बाबींचे संरक्षण करण्याची ग्वाही देण्यात आली. संविधानातील 73व्या व 74व्या घटना दुरुस्तीमुळे (1993) पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढण्यास मदत झाली.महिलांसाठीचा सामाजिक -सांस्कृतिक परीघ हा जुन्या व नव्या मूल्यांचे जटील मिश्रण आहे. औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण, शहरीकरण आणि आधुनिकीकरणामुळे महिलांच्या आयुष्यात मोठे बदल झालेले आहेत. एका बाजूला उदारमतवादामुळे महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियांमध्ये अनेक संधी मिळत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अत्याचारांमध्ये झालेली वाढ, वेतनातील दरी आणि भेदभावाचा सामनाही करावा लागत आहे. संस्थात्मक घटकांनी पुढाकार घेतल्यास समाजातील मूल्ये आणि मानसिकता यांत बदल घडून येऊ शकतो. यामध्ये कुटुंब, समुदाय, धर्म आणि शैक्षणिक संस्थांचा समावेश होतो. लिंगभाव समानतेसाठी आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांची निर्मिती करणे, त्यांना बळकटी देणे आणि अंमलबजावणी करणे हे त्यांच्यामार्फत होऊ शकते.
2006 मध्ये भारत सरकारचे महिला आणि बाल कल्याण विभाग हे स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून अस्तित्वात आले. याआधी 1985 सालापासून ते मानव संसाधन विकास विभागाच्या अखत्यारीत येत असे. या मंत्रालयाचा प्रमुख उद्देश महिला व बालकांसाठी असलेल्या धोरणांतील त्रुटी शोधणे, लिंगभाव समानतेसाठी व बालकांवर केंद्रित असे कायदे करणे, धोरणे व कार्यक्रम आखणे हा होता. महिलांना सन्मानाने जगता येईल आणि विकासामध्ये समान भागीदार होता येईल; तसेच हिंसा आणि भेदभावरहित वातावरण निर्माण करून सक्षमीकरण साधणे हा या मंत्रालयाचा उद्देश आहे.
2001 साली महिला सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार केले. 2016 मध्ये महिलांसाठी राष्ट्रीय धोरणाच्या मसुद्याची निर्मिती केली.भारतात महत्त्वाचे कायदे पारित केले.त्यातील कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ विधेयक (प्रतिबंधात्मक व निवारण) 2013; घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, 2005; मुस्लीम महिला (लग्नासंदर्भात हक्काचे संरक्षण) कायदा, 2019 हे काही महत्त्वाचे कायदे आहेत.