प्रकरण.1- सहकारी संस्थेचे संघटन
(Organisation of a Co-operative Society) { भाग 2) व्यवस्थापन समिती/कार्यकारी समिती :
(Managing Committee/Board of Directors) :
अर्थ : सहकारी संस्थेमध्ये अधिमंडळाची वार्षिक सभा ही सर्वोच्च अधिकार असणारी सभा आहे.तिच्या मार्फतच व्यवस्थापन समितीस दैनंदिन व्यवहार पाहण्याचे व निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.सभासद हे सहकारी संस्थेचे मालक असतात. त्यामुळे सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सभासदांची असते. सर्वच सभासद संस्थेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात भाग घेऊ शकत नाहीत. कारण सभासदांची संख्या जास्त असते तसेच सभासदातील बदल, सभासदाचे दूरवर वास्तव्य इत्यादी कारणांमुळे सहकारी संस्थेला पर्यायी व्यवस्थापनाची व्यवस्था करावी लागते. म्हणून सभासद आपले प्रतिनिधी निवडतात त्यांना संचालक असे म्हणतात. आणि त्या संचालकांच्या समूहास एकत्रितपणे व्यवस्थापन समिती किंवा संचालक मंडळ असे म्हणतात. ‘‘ज्या समितीकडे संस्थेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन सोपविण्यात आले आहे त्या समितीस व्यवस्थापन समिती किंवा संचालक मंडळ असे म्हणातात.’’
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 आणि नियम 1961 आणि उपविधी यामधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समितीला व्यवस्थापनाचे अधिकार सर्वसाधारण सभेकडून प्राप्त होतात. सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन हे व्यवस्थापन समितीकडे सोपविले जाते. व्यवस्थापन समिती सर्वसाधारण सभेकडून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर व्यवस्थापन समितीच्या सभांमध्ये करू शकते. संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाबाबतचे निर्णय व्यवस्थापन समिती घेते. कार्यकारी समितीचा कार्यकाल पाच वर्षासाठी असतो.
व्यवस्थापन समितीतील सदस्य संख्या उपविधीत दिलेली असते. सामान्यपणे व्यवस्थापन समितीतील सदस्य संख्या विषम अंकात असते. मतांची समानता टाळण्यासाठी ही संख्या विषम असते. व्यवस्थापन समितीतील सदस्य संख्या ही जास्तीत जास्त 21 पर्यंत असावी. यामध्ये दोन महिला सदस्य असल्या पाहिजेत. निबंधकास समिती सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार असतो. निबंधक साधारण किंवा विशेष आदेश काढून आणि त्याची प्रसिध्दी सरकारी राजपत्रात करून सदस्य संख्या ठरवू शकतो.
अ) व्यवस्थापन समितीची कार्ये :
1) धोरणांची अंमलबजावणी : अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहकारी संस्थेच्या संचालनाबाबत व इतर बाबतींत धोरणे ठरविली जातात. त्या धोरणांची कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अंमलबजावणी करण्याचे कार्य व्यवस्थापन समिती करते.
2) सभासदत्वास मान्यता : संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र व्यक्ती सहकारी संस्थेकडे सभासदत्वासाठी अर्ज करतात. संस्थेचा सचिव आलेले अर्ज व्यवस्थापन समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवतो. सभासदत्वासाठीचा अर्जयोग्य रीतीने भरलेला असेल, आवश्यक प्रवेश शुल्क आणि किमान भाग भांडवलाची रक्कम भरलेली असेल तर व्यवस्थापन समितीच्या सभेत अशा अर्जावर विचार होऊन ठराव मंजूर केला जातो. सभासदत्वाचा निर्णय सभासदत्वासाठीचा अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत घेतला पाहिजे. सभासदत्वाविषयीचा निर्णय घेतल्यापासून 15 दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीस कळविला पाहिजे.
3) कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती : सहकारी संस्थेचे कामकाज व्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक सेवक वर्गांची संख्या निश्चित करून कर्मचारी नियुक्तीची प्रक्रिया व्यवस्थापन समिती सुरू करते. यामध्ये वर्तमानपत्रात जाहिरात देणे,अर्ज मागविणे, अर्जाची छाननी करणे, मुलाखत पत्रे पाठविणे, मुलाखती घेणे, सेवकांची निवड करणे, वेतन ठरविणे आणि नियुक्ती पत्र पाठविणे त्यांच्या सेवाशर्ती ठरविणे इत्यादी कार्यांचा समावेश होतो.
4) भाग भांडवलात वाढ : कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थेस आवश्यकता भासल्यास अधिमंडळाच्या वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेत भागभांडवल वाढीबाबतचा ठराव मंजूर करून तो निबंधकाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जातो.
यावर निबंधक भागभांडवल वाढ करण्याबाबत निर्णय घेतो. निबंधकाच्या मान्यतेनुसार व्यवस्थापन समिती भागभांडवल वाढविण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करत असते.
5) निधीमध्ये वाढ : सहकारी संस्थेस अर्थक्षम करण्यासाठी संस्थेच्या निधीमध्ये वाढ करण्याचे कार्य व्यवस्थापन समिती करत असते. त्यासाठी ठेवी स्वीकारणे, कर्जे घेणे, देणगी स्वीकारणे इत्यादी मार्गांचा अवलंब केला जातो.
6) सेवकांच्या तक्रारींचे निवारण : सहकारी संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांच्या काही तक्रारी व मागण्या असतात. सेवकांच्या तक्रारी, मागण्या, सूचनाकडे योग्य ते लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा सेवकांमध्ये असंतोष किंवा अस्वस्थता निर्माण होते. याचा सहकारी संस्थेच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असते. सहकारी संस्थेतील कर्मचारी बऱ्याचवेळा व्यवस्थापन समितीकडे सूचना, मागणी व तक्रारी करत असतात. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी या कार्यालयीन
वेळ, कार्यालयातील सुविधा, आरोग्यविषयक सोईंचा अभाव, तसेच पगारवाढ, बोनस, सुट्ट्या, रजा इ. बाबत मागण्या असतात. अशावेळी व्यवस्थापन समिती प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर विचार करून त्या सोडविण्याचे प्रयत्न करत असते.
7) सभासदांच्या तक्रारींचे निवारण : सभासद हे सहकारी संस्थेचे मालक असतात. कर्मचारी वर्गाकडून त्यांना योग्य तो सन्मान मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. परंतु त्याबाबतचा त्यांचा अनुभव चांगला नसेल तर संस्थेच्या कामकाजाविषयी ते व्यवस्थापन समितीकडे तक्रार करत असतात. यामध्ये भाग हस्तांतरणास विलंब, कर्ज मंजुरीस विलंब, कमी लाभांश, अनावश्यक वजावटी इत्यादी. व्यवस्थापन समितीने या तक्रारींची विनाविलंब व गांभीर्याने चौकशी करून शक्य असल्यास आवश्यक त्या उपाययोजना करून तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक असते.
8) सभासदांचे हित संरक्षण : सहकारी संस्थेतील सभासद हे कमी उत्पन्न गटातील असतात. त्यांनी त्यांची बचत सहकारी संस्थेमध्ये गुंतविलेली असते. त्यामुळे सहकारी संस्थेकडून उत्तम सेवा, उत्पादित वस्तूंना योग्य किंमत, योग्य लाभांश, संस्थेतील निधीची सुरक्षित गुंतवणूक व्हावी अशी अपेक्षा असते. सभासदांनी व्यवस्थापन समितीवर दाखविलेल्या विश्वासास पात्र राहणे हे व्यवस्थापन समितीचे कर्तव्य आहे.
9) निवडणुकांचे आयोजन : संस्थेच्या सर्वनिवडणुका घेणे तसेच मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूका घेणेबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण तसेच निबंधकास कळविण्याची जबाबदारी व मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेण्याचे काम व्यवस्थापन समितीचे आहे.
10) सर्वसाधारण सभांचे आयोजन : व्यवस्थापन समितीने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे अधिमंडळाच्या वार्षिक व अधिमंडळाची विशेष सभा बोलविल्या पाहिजेत. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दरवर्षी बोलविली पाहिजे. सभेची सूचना मिळण्याचा अधिकार असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सभेची सूचना व कार्यक्रमपत्रिका पाठविणे, सभेच्या सूचनेबरोबर वार्षिक अहवाल, हिशेब तपासनिसाचा अहवाल पाठविणे इत्यादी कार्ये
व्यवस्थापन समितीलाच करावी लागतात.
ब) व्यवस्थापन समितीचे अधिकार :
सहकारी संस्थेचे सभासद आपले प्रतिनिधी निवडतात. त्यांना संचालक असे म्हणतात. संचालकांचा समूह म्हणजे व्यवस्थापन समिती होय. व्यवस्थापन समितीला कायद्यातील तरतुदी, नियमानुसार व सर्वसाधारण सभेकडून काही अधिकार मिळतात. संचालक मंडळ या अधिकारांचा वापर व्यवस्थापन समितीच्या सभेमध्ये करतात. व्यवस्थापन समितीस खालील अधिकार असतात.
1) सभासदांबाबतचे अधिकार : व्यवस्थापन समितीस अधिमंडळाच्या वार्षिक व अधिमंडळाची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविणे, भागभांडवल हस्तांतर करणे, नवीन सभासदत्व मंजूर करणे, सभासदाकडून भागभांडवल जमा करणे सभासदाचा राजीनामा मंजूर करणे इत्यादी अधिकार असतात. याशिवाय सहकारी संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि संस्थेच्या शिस्तीचे पालन न करणाऱ्या सभासदाला संस्थेतून काढून टाकण्याचासुदधा अधिकार व्यवस्थापनास असतो.
2) सेवक वर्गाची नियुक्ती : आवश्यक सेवक वर्गाची निवड व नेमणूक करणे, कामावरून काढून टाकणे, त्यांची वेतन निश्चिती, बढती, प्रशिक्षण व्यवस्था, त्यांना कामे वाटून देणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे त्यांच्या सेवाशर्ती ठरविणे इत्यादी अधिकार व्यवस्थापन समितीला असतात.
3) निधी उभारणे : संस्थेच्या कार्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा व योग्य त्या कारणासाठी हा निधी खर्च करण्याचा तसेच ठेवी स्विकारणे, ठेवी ठेवणे, कर्ज काढणे व त्यासाठी करारपत्र तयार करणे इत्यादी अधिकार व्यवस्थापन समितीस असतो.
4) मालमत्ता खरेदी : सहकारी संस्थेसाठी जमीन, इमारत, फर्निचर इत्यादी मालमत्ता खरेदी करण्याचा किंवा मिळविण्याचा अधिकार व्यवस्थापन समितीस असतो.
5) इतर अधिकार : सहकारी संस्थेची नोंदपुस्तके व हिशेबपुस्तके पाहण्याचा, हिशेब पुस्तके ठेवणे, मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक हिशेबपत्रके तयार करुन घेणे व त्यास मंजूरी देणे, संस्थेच्या वतीने दोषी व्यक्तींवर दावा दाखल करण्याचा व उपसमित्या नियुक्त करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन समितीस असतो.
क) व्यवस्थापन समिताच्या जबाबदाऱ्या :
सभासदांनी त्यांच्यातूनच निवडून दिलेल्या सभासदांचा समूह म्हणजे व्यवस्थापन समिती होय. सहकारी संस्थेचे सभासदसंस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी आपले प्रतिनिधी निवडतात. व्यवस्थापन समिती ही सभासद आणि संस्थेची विश्वस्त असते. व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या वर्तनाने सहकारी संस्थेचे काही नुकसान झाले तर व्यवस्थापन समितीचे सभासद वैयक्तिकरित्या व सामूहिकरित्या त्या नुकसानीस जबाबदार असतात.
व्यवस्थापन समिताच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
1) व्यवस्थापन समिती सदस्य म्हणून दाखल झालेल्या दिनांकापासून 15 दिवसांच्या आत सहकारी संस्था कायद्याने निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यात समितीच्या सर्व सदस्यांनी काम करण्यास तयार असल्याचे बंधपत्र दिले पाहिजे.
2) व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी नि:स्वार्थी व प्रामाणिकपणे कार्य केले पाहिजे.
3) अधिमंडळाची वार्षिक सभा 30 सप्टेंबरपूर्वी आयोजित करणे व सभेची तारीख ठरवणे.
4) व्यवस्थापन समितीने सर्वनिर्णय विचारपूर्वक आणि पुरेशी चर्चा करून घेतले पाहिजेत.
5) सहकारी संस्थेचे भांडवल आणि निधीची गुंतवणूक फायदेशीर व्यवहारांमध्ये आणि योजनांमध्ये केली पाहिजे.
6) आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत विहित विवरणपत्रेनिबंधकास सादर करणे तसेच संस्थेचा वैधानिक लेखापरिक्षण अहवाल व दोषदुरुस्ती अहवाल अधिमंडळाच्या वार्षिक सभेत मान्यतेसाठी ठेवणे व निबंधकास पाठविणे.
7) सहकारी संस्थेची मालमत्ता जसे इमारत, वाहन,फर्निचर इत्यादींचा वापर खाजगी अथवा स्वत:च्या फायद्यासाठी करू नये.
8) सर्वसाधारण सभेस सहकारी संस्थेच्या आर्थिक स्थितीविषयी सत्य आणि वास्तव माहिती पुरविणे.
9) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला संचालक मंडळाची मुदत संपण्याच्या किमान सहा महिने आधी आपला कार्यकाळ संपण्याबाबत कळविणे.
10) समितीमध्येकिंवा तिच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या कोणत्याही नैमित्तिक रिक्त पदाबाबत असे पद रिक्त झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला कळविणे.
11) सहकारी संस्था करीत असलेल्या व्यवसायाला स्पर्धा निर्माण होईल असा व्यवसाय व्यवस्थापन समिती सदस्याने करू नये.
12) सहकारी संस्थेच्या नावे वाजवी किंमतीत मालमत्ता खरेदी करणे.