प्र.4 समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
(i) शांतता आणि सुव्यवस्था : राज्य समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करते. राज्याचा मूळ हेतू देशाचे संरक्षण हा आहे. या कार्याला ‘राष्ट्र उभारणीचे’ कार्य असे संबोधले जाते. राजकीय व्यवस्थेचे अस्तित्व आंतरराष्ट्रीय वा देशांतर्गत परिस्थितीमुळे धोक्यात येऊ शकते. देशाचे संरक्षण करणे, अस्तित्व टिकवणे,संविधान आणि राजकीय व्यवस्था टिकवणे यांत राज्याची मुख्य भूमिका असते.
लोकशाही समाजरचने मध्ये वैचारिक विविधता असते. ही विविधता सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वैविध्यांमुळे येते. भारतातील स्थिती जात, धर्म, गरिबी, निरक्षरता, लोकसंख्येचा दबाव, भाषिक आणि वांशिक विविधता यांमुळे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. शेतकरी असंतोष, कामगार आणि विद्यार्थी आंदोलने, जातीय दंगली आणि जातीय हिंसाचार यांमुळे उद्भवलेला विक्षोभ भारताने अनेकदा अनुभवला आहे. सुशासन आणि कायदा अंमलबजावणीतील कमतरता ही सार्वजनिक अराजकाची (public disorder) प्रमुख कारणे आहेत.
सार्वजनिक सुव्यवस्था, स्थैर्य आणि शांतता यांसाठी सुसंवादी समाज अभिप्रेत असतो. यामध्ये शांतताभंग, दंगली,उठाव आणि नियमभंग यांना स्थान नसते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीसाठी शांतता आणि स्थैर्य याची नितांत आवश्यकता असते. याच्या अभावी देशात फुटीरतावादी प्रवृत्ती वाढीस लागतात. त्यामुळे राष्ट्रात एकी, शांतता व स्थैर्य राखणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. समाजात विविध गट असतातच,परंतु सर्व गटांमध्ये सामंजस्य राखण्यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा असते. राष्ट्र उभारणीची आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया आहे.
राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि राज्य या राज्यशास्त्रातील प्रमुख संकल्पना आहेत.
• राष्ट्र हा एकीच्या भावनेने बांधलेला एक समुदाय आहे. या एकीसाठी काही आधारभूत घटक असतात. स्वतःची वेगळी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय ओळख असलेला हा लोकसमुदाय स्वतःचे वेगळेपण स्थापित करू इच्छितो. संस्कृती, वंश, धर्म, भाषा, इतिहास यांतील साधर्म्यामुळे या समुदायात एकीची भावना निर्माण होते.
• राष्ट्रवाद ही राजकीय अस्मिता निर्माण होण्याची भावना आहे. त्यांच्यात स्वतःच्या या अस्मितेतून स्वत्वाची जाणीव निर्माण होते. राष्ट्रवाद वांशिक, धार्मिक, भाषिक इत्यादी समुदायांमध्ये एकीची भावना निर्माण करणारा घटक आहे.
• जेव्हा राष्ट्रातील लोक सार्वभौम राज्याची मागणी करतात, म्हणजेच स्वयंनिर्णयाच्या हक्‍काची मागणी करतात तेव्हा ती स्वयंनिर्णयाची आस राष्ट्राला राज्याच्या दिशेने घेऊन जाते. राष्ट्राचे राज्यात रूपांतर कधी होते? ‘राज्य’ म्हणवून घेण्यासाठी सार्वभौमत्व, स्वतंत्र शासन व्यवस्था, भूप्रदेश आणि लोकसंख्या या घटकांची आवश्यक असते.
• राज्यामधील लोक विविध वंश, धर्म आणि भाषा असणारे असू शकतात. त्या लोकांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख असण्याची जाणीवही असू शकते. परंतु राज्य निर्माण करण्यासाठी ते एकदिलाने एकत्र येतात. जगातील अनेक देश बहुवांशिक,बहुधर्मीय व बहुसांस्कृतिक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राज्याला राष्ट्रीय ऐक्य, एकता आणि सबलीकरणाच्यासमस्येला सामोरे जावे लागते. ही समस्या राष्ट्रीय एकात्मता साध्य करण्याची आहे. यामध्ये राज्याची भूमिका कोणती? राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता,लोकशाही यांसारखी मूल्ये तसेच आर्थिक प्रगती आणि समाज परिवर्तन यांसारखी उद्‌दिष्टे राज्याची भूमिका स्पष्ट करतात.
ही भूमिका खालील मुद्‌द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येते.
(i) शांतता आणि सुव्यवस्था : राज्य समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करते. राज्याचा मूळ हेतू देशाचे संरक्षण हा आहे. या कार्याला ‘राष्ट्र उभारणीचे’ कार्य असे संबोधले जाते. राजकीय व्यवस्थेचे अस्तित्व आंतरराष्ट्रीय वा देशांतर्गत परिस्थितीमुळे धोक्यात येऊ शकते. देशाचे संरक्षण करणे, अस्तित्व टिकवणे,संविधान आणि राजकीय व्यवस्था टिकवणे यांत राज्याची मुख्य भूमिका असते.
(ii) आर्थिक प्रगती : देशाच्या औद्योगिक, कृषी विकास आणि आर्थिक प्रगतीसाठी राज्याने महत्त्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि वाढ यांतून लोकांचे आर्थिक हित साध्य करता येते. याचा अर्थ समाजवादी व्यवस्था निर्माण करणे नव्हे, तर राज्याने आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे होय.
(iii) राष्ट्र उभारणी : समाजातील विविधतेमुळे राज्याचे विघटन होणार नाही याची काळजी राज्याने घ्यायची असते. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संकल्पनेचा राष्ट्र उभारणीशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे.
(iv) शासन : समाजातील लोकांचा राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेमधील सहभाग हे सुशासनाचे लक्षण आहे. यालाच ‘लोकशाहीकरण’ अथवा ‘लोकसहभागी राज्य’ असे म्हणतात.
(v) लोककल्याण : सामाजिक न्याय, वाजवीपणा (fairness), समानता या तत्त्वांचा वापर लोककल्याणासाठी करणे, समाजातील असमतोल दूर करून दुर्लक्षित घटकांचे दुःख दूर करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाहीची मूल्ये, आर्थिक प्रगती आणि समाज परिवर्तन यांचा राष्ट्र उभारणीशी जवळचा संबंध आहे.राष्ट्रीय एकात्मतेची समस्या सार्वत्रिक आहे.देशाची एकसमान ओळख निर्माण करण्यासाठी समाजातील विविध घटकांमध्ये संवाद साधून सलोखा निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. ही विविधता सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, धार्मिक, भाषिक व आर्थिक स्वरूपाची असू शकते, परंतु तरीही एक राष्ट्रीय ओळख असणे म्हणजेच राष्ट्रवाद होय. अशी एक ओळख निर्माण होण्यासाठी राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकतेचा पुरस्कार करतो. आपापसातील भेदभाव विसरून सलोखा निर्माण करतो. संकुचित दृष्टिकोन न ठेवता (sectoral perspective) राष्ट्रीय दृष्टिकोन निर्माण करतो.राष्ट्रीय एकात्मता व्यक्ती अथवा गटांची ओळख पुसून टाकत नाही. ती एकसंध समाज निर्माण करण्याचाही प्रयत्न करत नाही, तर ती फक्त गटांच्या ओळखीपेक्षा राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. उदा., जेव्हा आपण म्हणतो, की मी भारतीय आहे. तेव्हा ती राष्ट्रीय ओळख असते. तेव्हा मराठी, तमिळ, पंजाबी, हिंदू, शीख, मुसलमान, ख्रिश्चन या दुय्यम ओळखी पुसून टाकल्या जात नाहीत, परंतु त्या राष्ट्रीय.ओळखीपेक्षा गौण ठरतात. अमेरिकेत या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेला ‘कोशिंबिरीचा वाडगा’ (Salad Bowl) असे म्हणतात. प्रादेशिक, वांशिक, भाषिक, धार्मिक विविधता राष्ट्र मान्य करते आणि त्याचबरोबर एकीची भावना जतन, दृढ आणि बळकट करते. हेच राष्ट्रीय एकात्मता या संकल्पनेचे सार आहे.
राष्ट्रीय एकात्मतेशी संबंधित समान मूल्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
(i) समान नागरिकत्व
(ii) विविधतेतील एकता
(iii) राष्ट्राप्रती निष्ठा
(iv) भिन्न समुदायांबद्दल बंधुत्वाची भावना
(v) धर्मनिरपेक्षता
(vi) सामाजिक-आर्थिक व राजकीय न्याय
(vii) समानता
राष्ट्रीय एकात्मतेमध्ये राज्याची भूमिका कोणती? ही भूमिका खालील संदर्भानुसार समजून घेता येईल.
राष्ट्रीय एकता साध्य करणे; राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात सहभाग घेणे व ज्या मूल्यांसाठी राष्ट्रतयार झाले त्याला प्रोत्साहन देणे;समाजात शांतता आणि सलोखा राखणे; सामाजिक-राजकीय स्थैर्य देणे; आर्थिक प्रगतीस प्रोत्साहन देणे आणि नागरिकांचे अंतर्गत आणि परकीय आक्रमणांपासून संरक्षण करणे.
राष्ट्रीय एकात्मता साधण्याच्या प्रक्रियेमध्ये राज्य खालील भूमिका बजावते.
(i) सांस्कृतिक व सामाजिकदृष्ट्या भिन्न गटांना एकत्र आणून त्यांची एक राष्ट्रीय ओळख निर्माण करणे.
(ii) लहान-लहान प्रदेश अथवा राजकीय, सामाजिक वा सांस्कृतिक गटांवर एक राष्ट्रीय सत्ता प्रस्थापित करणे.
(iii) राज्य आणि जनता यांमध्ये सुसंवाद घडवून आणणे जेणेकरून लोकांची स्थिती व त्यांच्या इच्छा / आकांक्षा जाणून घेता येणे.
(iv) सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यास मदत करतील अशी काही उद्‌दिष्टे व मूल्ये विकसित करणे.
नागरिक ज्या वेळी समान मूल्ये आणि प्राधान्यक्रम जपतात आणि परस्परांशी संवाद साधतात त्या वेळी राष्ट्र एकसंध राहते. नागरिकांमधील एकी आणि त्यांची कायदा व सुव्यवस्थेप्रतीची निष्ठा राष्ट्राला बळकट करते. राष्ट्रीय एकात्मता म्हणजे एकजिनसीपणा नव्हे. राष्ट्रीय एकता समुदायांच्या समुदायाचे (community of communities) समर्थन करते आणि त्यांच्यातील विविधतेचा सन्मान करते. परस्परांची मूल्ये, अनुभव व भौगोलिक सहसंबंध यांचा आदर करते. ही एक प्रकारची वांशिक, भाषिक आणि धार्मिक सहिष्णुता आहे.समाजातील शांततेसाठी टाकलेले हे एक पाऊल आहे. एका सुसंवादी आणि क्रियाशील समाजासाठी राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रीय एकता आणि सामाजिक स्थैर्य राष्ट्रउभारणीसाठी हातभार लावतात.
भारत
1947 साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतासमोर अनेक समस्या होत्या. उदा., आर्थिक मागासलेपण गरिबी, निरक्षरता, सामाजिक विषमता इत्यादी. स्वातंत्र्य चळवळीने भारतीयांसमोर काही मूल्ये व उद्‌दिष्टे ठेवली होती. तीच मूल्ये स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रउभारणीचा पाया ठरली. ती मूल्ये म्हणजे राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही. त्याचबरोबर काही उद्‌दिष्टे ठेवली. उदा., आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक परिवर्तन. स्वातंत्र्यानंतर भारताची एकता जपणे आणि ती बळकट करणे हे महत्त्वाचे कार्य होते. भारतीयांमध्ये एकता आपोआप निर्माण होणार नव्हती तर भारतातील प्रादेशिक, वांशिक आणि भाषिक विविधता मान्य करून एकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार होते. ही समस्या राष्ट्रीय एकात्मतेशी आणि एक राजकीय समुदाय म्हणून भारतीय लोकांमध्ये एकता निर्माण करण्याशी संबंधित होती.
राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि समाज परिवर्तनासाठी लोकशाही आवश्यक होती. सामाजिक बदल, लोकशाही व्यवस्था आणि आर्थिक प्रगती यांच्या साहाय्याने भारतातील गरिबी, जात आणि लिंगभेद दूर करता येतील असा विश्वास होता.
स्वातंत्र्यानंतर भारत या नवजात राष्ट्रात एकात्मता निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागले . प्रथमतः संरचनात्मक अखंडत्व आणण्यासाठी संवैधानिक प्रक्रियेतून प्रयत्न करावे लागले. भारतीय संविधानाने केलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे राष्ट्रीय एकता आणि राष्ट्रीय अस्मिता निर्माण करणे शक्य झाले. दुसरेम हत्त्वाच होते ते मानसिक परिमाण. ज्या योगे भारतीयांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करणे हे एक आव्हान होते. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात विविध प्रकारचे लोक एकाच राष्ट्रीय छत्राखाली येण्यास सुरुवात झाली. याच वेळेस वेगवेगळी ओळख असलेले लोक स्वतःची ‘भारतीय’ म्हणून ओळख निर्माण करू लागले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात हळूहळू भारतीय संस्कृती ही ‘भारत’ या राष्ट्रामध्ये परिवर्तित होण्यास सुरुवात झाली.
नागरिक ज्या वेळी समान मूल्ये आणि प्राधान्यक्रम जपतात आणि परस्परांशी संवाद साधतात त्या वेळी राष्ट्र एकसंध राहते. नागरिकांमधील एकी आणि त्यांची कायदा व सुव्यवस्थेप्रतीची निष्ठा राष्ट्राला बळकट करते. राष्ट्रीय एकात्मता म्हणजे एकजिनसीपणा नव्हे. राष्ट्रीय एकता समुदायांच्या समुदायाचे (community of communities) समर्थन करते आणि त्यांच्यातील विविधतेचा सन्मान करते. परस्परांची मूल्ये, अनुभव व भौगोलिक सहसंबंध यांचा आदर करते. ही एक प्रकारची वांशिक, भाषिक आणि धार्मिक सहिष्णुता आहे.समाजातील शांततेसाठी टाकलेले हे एक पाऊल आहे. एका सुसंवादी आणि क्रियाशील समाजासाठी राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रीय एकता आणि सामाजिक स्थैर्य राष्ट्रउभारणीसाठी हातभार लावतात.
भारत
1947 साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतासमोर अनेक समस्या होत्या. उदा., आर्थिक मागासलेपण गरिबी, निरक्षरता, सामाजिक विषमता इत्यादी. स्वातंत्र्य चळवळीने भारतीयांसमोर काही मूल्ये व उद्‌दिष्टे ठेवली होती. तीच मूल्ये स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रउभारणीचा पाया ठरली. ती मूल्ये म्हणजे राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही. त्याचबरोबर काही उद्‌दिष्टे ठेवली. उदा., आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक परिवर्तन. स्वातंत्र्यानंतर भारताची एकता जपणे आणि ती बळकट करणे हे महत्त्वाचे कार्य होते. भारतीयांमध्ये एकता आपोआप निर्माण होणार नव्हती तर भारतातील प्रादेशिक, वांशिक आणि भाषिक विविधता मान्य करून एकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार होते. ही समस्या राष्ट्रीय एकात्मतेशी आणि एक राजकीय समुदाय म्हणून भारतीय लोकांमध्ये एकता निर्माण करण्याशी संबंधित होती.
राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि समाज परिवर्तनासाठी लोकशाही आवश्यक होती. सामाजिक बदल, लोकशाही व्यवस्था आणि आर्थिक प्रगती यांच्या साहाय्याने भारतातील गरिबी, जात आणि लिंगभेद दूर करता येतील असा विश्वास होता.
स्वातंत्र्यानंतर भारत या नवजात राष्ट्रात एकात्मता निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागले . प्रथमतः संरचनात्मक अखंडत्व आणण्यासाठी संवैधानिक प्रक्रियेतून प्रयत्न करावे लागले. भारतीय संविधानाने केलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे राष्ट्रीय एकता आणि राष्ट्रीय अस्मिता निर्माण करणे शक्य झाले. दुसरेम हत्त्वाच होते ते मानसिक परिमाण. ज्या योगे भारतीयांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करणे हे एक आव्हान होते. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात विविध प्रकारचे लोक एकाच राष्ट्रीय छत्राखाली येण्यास सुरुवात झाली. याच वेळेस वेगवेगळी ओळख असलेले लोक स्वतःची ‘भारतीय’ म्हणून ओळख निर्माण करू लागले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात हळूहळू भारतीय संस्कृती ही ‘भारत’ या राष्ट्रामध्ये परिवर्तित होण्यास सुरुवात झाली.
संरचनात्मक परिमाण
संरचनात्मक दृष्टीने राष्ट्रीय एकता आणि प्रादेशिक अस्मिता यांमध्ये साधलेला समतोल खालील वैशिष्ट्यांमधून स्पष्ट होतो.
संरचनात्मक दृष्टीने राष्ट्रीय एकता आणि प्रादेशिक अस्मिता यांमध्ये साधलेला समतोल खालील वैशिष्ट्यांमधून स्पष्ट होतो.
(i) सार्वत्रिक प्रौढ मातधिकारासहित लोकशाही व्यवस्था निर्माण करून राष्ट्र बळकट करणे हे संरचनात्मक दृष्टीने महत्त्वाचे होते. लोकशाही आणि राष्ट्रीय हे एकमेकांना पूरक होते. विविध गटांचा शासनामधील सहभाग प्रातिनिधिक लोकशाहीमुळे शक्य झाला.
(ii) संविधानाने प्रबल केंद्रशासनासहित संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे प्रादेशिक गरजा आणि राष्ट्रीय गरजा यांमध्ये समतोल साधता आला. 1990 च्या दशकात केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे (73 व 74 वी घटनादुरुस्ती) पंचायत व्यवस्थेतून स्थानिक शासन संस्थांचा सहभाग अधिक वाढला.
(iii) सांस्कृतिक ओळख निर्माण करण्यात भाषेला महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतीय संविधानाने प्रादेशिक भाषांना अधिकृत भाषांची मान्यता दिली आणि भारतात भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली.
(iv) प्रशासकीय पातळीवर भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS, IPS, IFS, IRS इत्यादी) अस्तित्वात.आल्या. यातून एक केंद्रीय प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर राज्यप्रशासकीय सेवा अस्तित्वात आल्या.
(v) 1961 साली पहिली राष्ट्रीय एकात्मता परिषद घेण्यात आली. यामध्ये जमातवाद, जातीवाद, प्रादेशिकवाद, भाषावाद यांसारख्या संकुचित प्रवृत्तींशी लढण्यासाठी मार्ग शोधून देशाला प्रगतीच्या वाटेवर चालण्यासाठी तयार करण्यावर विचार झाला. यावेळी राष्ट्रीय एकात्मतेशी निगडित विषयांचा आढावा घेऊन त्यासंबंधी शिफारस करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय एकात्मता परिषद’ स्थापन करण्याचे ठरले.
(vi) भारतीय संविधानामध्ये भारतीयांसाठी काही मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.मानसिक परिमाण भारत हा असा भौगोलिक आणि आर्थिक भूप्रदेश आहे की जिथे विविधतेमध्ये एकसमान संस्कृती आहे आणि ही समान संस्कृतीच सर्व लोकांना एकत्र बांधून ठेवते.भारतीय लोकांना राजकीय आणि भावनिकदृष्ट्या एकत्र आणून एक राष्ट्र निर्माण करून त्यांच्यामध्ये राजकीय ओळख व राष्ट्रनिष्ठा निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम स्वातंत्र्य चळवळीने केले.
मानसिक परिमाण
भारत हा असा भौगोलिक आणि आर्थिक भूप्रदेश आहे की जिथे विविधतेमध्ये एकसमान संस्कृती आहे आणि ही समान संस्कृतीच सर्व लोकांना एकत्र बांधून ठेवते.
भारतीय लोकांना राजकीय आणि भावनिकदृष्ट्या एकत्र आणून एक राष्ट्र निर्माण करून त्यांच्यामध्ये राजकीय ओळख व राष्ट्रनिष्ठा निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम स्वातंत्र्य चळवळीने केले.
भावनिक अथवा मानसिक एकात्मता, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्राणी इत्यादी प्रतीकांतून प्रदर्शित होते.
आव्हाने
स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत पहिले आव्हान होते ते म्हणजे सर्व संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण करून घेणे. जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागढ या संस्थानांबाबत काही समस्या होत्या, परंतु त्या सोडवल्या गेल्या. 1947-48 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात प्रथमच पाकिस्तानशी संघर्ष झाला आणि तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थैर्य आणि शांतता राखणे हे एक आव्हान आहे. ईशान्य भारतात नागालँडमध्ये समस्या निर्माण झाली परंतु तीही सोडवली गेली. पोर्तुगीज आणि फ्रेंच वसाहतींचे प्रदेश कालांतराने भारतीय संघराज्यात सामील झाले.
भारताने संविधानाच्या चौकटीत राहून धोरणे ठरवली व राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साध्य केली. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रादेशिक आणि भाषिक विविधतेला मान्यता दिली व लोककल्याणाच्या तरतुदी समाविष्ट करून समाज परिवर्तनाची गरज असल्याचे मान्य केले. आर्थिक क्षेत्रात उद्योगांसाठी संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारून आर्थिक प्रगतीच्या मार्गात शासनाचा सहभाग अधोरेखित केला. पंचवार्षिक योजना तयार करून भारतीय अर्थव्यवस्‍थेला दिशानिर्देशन करण्याच्या कार्यासाठी नियोजन आयोगाची निर्मिती केली गेली. भारताच्या नियोजनाचे उद्‌दिष्ट हे आर्थिक विकास रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि दारिद्र्य निर्मूलन करणे हे होते. आज नियोजन आयोगाची जागा नीति आयोगाने घेतली आहे.
1960 च्या दशकात नवीन आव्हाने उभी राहिली. नेहरू युगाच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी प्रधानमंत्रीपद स्वीकारले. या दशकात राजकीय वर्तुळात प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. 1969 च्या दशकात नक्षलवादी चळवळीला सुरुवात झाली. ही चळवळ 1960 च्या दशकात फोफावली व 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला कमी झाली. परंतु 1980 च्या दशकात ती परत हिंसक स्वरूपात पुढे आली. ही चळवळ भारतासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान ठरले.
ईशान्य भारतातील 8 राज्ये सांस्कृतिक आणि वांशिकदृष्ट्या भिन्न आहेत. तेथे 200 पेक्षा जास्त वांशिक गट आहेत. त्यांच्या वेगवेगळ्या भाषा, बोलीभाषा आणि वेगळी सांस्कृतिक ओळख आहे. तेथे शांतता आणि स्थैर्य राखणे आणि आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगती साध्य करणे हे भारतीय राज्यव्यवस्थे समोरील एक मोठे आव्हान आहे. 1960 नागालँड हे भारतीय स्वातंत्र्यापासूनच संघर्ष करणारे राज्य आहे, तर मणिपूर, मिझोरम, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये 1960 च्या दशकापासून बंडखोरी कारवायांचा सामना करावा लागत आहे. आसाममध्ये प्रादेशिक विकासाची कमतरता(lack of development) आणि आसाममधील संसाधनांचा इतरत्र केलेला वापर ही मोठी समस्या होती. आसाममधील तेलाची केलेली कोंडी (1980) (Assam Oil blockade) हे पहिले आंदोलन होते, ज्यायोगे प्रादेशिक विकासाची मागणी पुढे आली. त्यानंतर झारखंडमध्येही अशीच आंदोलने झाली.
1970 च्या दशकात जेव्हा आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा भारतीय लोकशाही शासन व्यवस्था काही काळासाठी स्थगित करण्यात आली. 1960 च्या उत्तरार्धात पूर्व पाकिस्तानातून निर्वासितांचे लोंढे भारतात येण्यास सुरुवात झाली. त्यात 1070 मध्ये वाढ झाली आणि त्यातून उद्भवलेल्या संघर्षातून बांगलादेश या नवीन राज्याची निर्मिती झाली. पंजाबमधून केलेल्या खलिस्तानच्या मागणीने आणखी एक मोठे संकट उभे राहिले. या फुटिरतावादी आंदोलना विरुद्ध बळाचा वापर करणे शासनाला भाग पडले. पंजाबमधील आंदोलनाविरुद्ध केलेल्या बळाच्या वापराचा थेट परिणाम म्हणजे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांची झालेली हत्या होय. अशीच दुसरी राजकीय हत्या झाली ती प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांची. श्रीलंकेतील तमिळ प्रश्नावर, लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) यांच्याविरुद्ध घेतलेल्या भूमिकेचा परिणाम म्हणजे आत्मघाती हल्ल्यात त्यांची हत्या झाली.
1980 च्या दशकात धार्मिक संघर्ष वाढीस लागला. बाबरी मशिद घटना (1992) आणि मुंबई दंगलीतून (1993) उमटलेल्या प्रतिक्रियेने भारतातील आक्रमकतेला (militancy) नवीन परिमाण दिले.1980 च्या दशकाच्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकात जम्मू-काश्मीरमधील समस्या पुन्हा एकदा समोर आली. ‘आझादी’च्या चळवळीसाठी काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाने डोके वर काढले. या आंदोलनात सशस्त्र आक्रमकतेचे नवीन स्वरूप दिसून आले. राज्यकेंद्रित दहशतवादापुरते ते मर्यादित न राहता त्याचे आधुनिक अमूर्त दहशतवादी संघर्षामध्ये रूपांतर झाले. 1990 च्या दशकात भारतात आर्थिक स्थित्यंतर झाले. भारताने समाजवादी आर्थिक विकासाचा मार्ग सोडून आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले. भारताच्या आर्थिक विकासाची समस्या सोडवण्यासाठी हा नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला. याचा आर्थिक लाभ झाला आणि यामुळेच स्थिर आणि उच्च आर्थिक प्रगतीचा भक्कम पाया घातला.
जम्मू-काश्मीरमधील सीमापार दहशतवाद
भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार (Indian Independence Act, 1947) संस्थानांना भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घ्यावयाचा होता. जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात सामील करण्यासाठी तेथील महाराजा हरिसिंग यांच्यावर दबाव टाकण्याकरता, पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने टोळीवाले काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले आणि तिथूनच जम्मू-काश्मीरमधील समस्येला सुरुवात झाली. हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या करारावर सही केली आणि जम्मू-काश्मीर भारतात सामील झाले.मग भारताने काश्मीरच्या संरक्षणाकरता आपले सैन्य पाठवले. यातूनच 1947-48 मध्ये पहिलेभारत-पाक युद्ध झाले. जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भारताविरुद्ध भडकवण्याच्या उद्देशाने 1965 मध्ये पाकिस्तानने घुसखोर पाठवले. 1965 मध्ये पाकिस्तानने भारतावर प्रत्यक्ष आक्रमण केले तेव्हास्थानिकांनी त्यांना सहकार्य केले नाही.
1965 मध्ये अमानुल्ला खान यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये Plebiscite Front ची स्थापना केली. या आघाडीचा एक अनधिकृत लष्करी गट नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने जम्मू-काश्मीरमध्ये घातपाती कारवाया घडवून आणल्या. 1977 मध्ये या Plebiscite Front ला जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (Jammu-Kashmir Liberation Front) असे नवीन नाव देण्यात आले. 1989 मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली आणि JKLF नेतत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या कन्या रुबिया सैद यांचे अपहरण केले. जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी ही JKLF ची प्रमुख मागणी होती.
काश्मीरमधील पाकिस्‍तानवादी गनिमी गटांना मदत करण्यासाठी पाकिस्तानने हिज्‍बूल मुजाहिद्दींना तेथे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. काश्मीर खोऱ्यात, पाकिस्तानातून आलेल्या Pan-Islamist लढवय्यांच्या प्रवेशाने तेथील बंडखोरीचे स्वरूप पालटले. वाढलेल्या इस्लामी आक्रमतेमुळे 1990 च्या दशकात काश्मिरी पंडितांवर जो अत्याचार झाला त्यामुळे काश्मिरी पंडितांनी .काश्मीरमधून स्थलांतर केले.
भारत-पाक संबंधांमध्ये सीमापार दहशतवाद हा नेहमीच सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी ही जम्मू-काश्मीर मधील हिंसाचाराला जबाबदार आहे असे शासनाचे म्हणणे आहे. 2016-17 च्या गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार गेल्या पंचवीसपेक्षा जास्त वर्षांमध्ये काश्मीरमधील फुटीरतावादी हिंसाचार आणि दहशतवादाला सीमेपलीकडून मदत पुरवली जाते. यात असेही म्हटले आहे की समाज माध्यमे व विशिष्ट गटांचा वापर करून लोकांमध्ये मूलगामी विचार रुजवण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानने केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी हुरियतसारख्या विभाजनवादी गटांना सीमेपलीकडून राजकीय मदत पुरवली जाते. या संघर्षात दगडफेकीसाठी मुलांचा केलेला वापर व शाळांची केलेली जाळपोळ या अस्वस्थ करणाऱ्या घटना आहेत.
काही प्रदेशांतील डाव्यांचा उग्रवाद
नक्षलवादी चळवळ जी माओवादी चळवळ अथवा डाव्यांची उग्रवादी चळवळ म्हणूनही ओळखली जाते तिला शेतमजूर, दलित आणि आदिवासी लोकांचे समर्थन आहे. ती चळवळ शहरी भागात विशेषतः कामगार वर्गात पसरली आहे. जिथे अन्याय, शोषण, दमन आणि राज्याकडून दुर्लक्षिले गेल्याची भावना असते, तेथे ही चळवळ यशस्वी होते.नक्षलवादी चळवळीची मुळे तेलंगणा चळवळीत(1946-51) सापडतात. तेथील शेतकऱ्यांच्या सरंजामशाही विरुद्धच्या चळवळीला प्रथमच भारतीय कम्युनिस्टांनी पाठिंबा दिला होता. सुरुवातीला या चळवळीला यश आले. परंतु भारत सरकारने जमीन सुधारणांसाठी योजलेल्या कार्यक्रमांमुळे या चळवळीचा जोर कमी झाला. 1967 मध्ये भारतातील सरंजामशाही पद्धतीच्या विरोधात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथे आंदोलन करण्यात आले. त्या चळवळीची वैचारिक बैठक ही मार्क्स-लेनिन-माओ यांच्या विचारसरणीवर आधारित असलेल्या चारू मुजुमदार यांच्या लिखाणात सापडते. शासनाने या चळवळी विरुद्ध उचललेली पावले आणि मुजुमदार यांच्या अटकेनंतर 1970 च्या दशकात या चळवळीचा जोर कमी झाला. पुढे 1980 च्या दशकात ही चळवळ उग्रवादी स्वरूपात पुन्हा उदयाला आलेली दिसते.
2004 मध्ये वेगवेगळे नक्षलवादी गट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्स-लेनिनवादी) आणि इतर गट एकत्रित येऊन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) CPI (Maoist) स्थापन केली. मार्क्स-लेनिन-माओ यांच्या वैचारिक बैठकीच्या आधारे एकत्रित येऊन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) ही राजकीय पक्षाची संघटना म्हणून पुढे आली आहे.
गृहमंत्रालयाच्या निरिक्षणानुसार जहालवादी डावे गट रेल्वे, रस्ते, वीज आणि दूरसंचार यांसारख्या पायाभूत विकास कामांमध्ये दहशतीच्या वा हिंसक मार्गाने अडथळे आणतात जेणेकरून शासनाच्या योजना या भागात कशा कुचकामी ठरतात याचा प्रचार ते करू शकतात. सामान्यतः जंगले अथवा दुर्गम प्रदेशात दळणवळणाची साधने नसतात. त्यामुळे तिथे सक्षम सुरक्षा व्यवस्था पोहचू शकत नाही आणि याच भागात नक्षलींचा वावर अधिक असतो.
त्यांचे काही व्यापक डावपेच खालीलप्रमाणे :
(१) प्रचारकी घोषणांचा वापर (२) जनचळवळींची उभारणी (३) महिला,अादिवासी आणिअल्पसंख्याकांना या क्रांतिकारी चळवळीकडे वळवणे. (४) जनतेच्या प्रश्नांवर शहरी भागातील लोकांचे लक्ष संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार नक्षलवादी आणि तत्सम संघटना या ६ वर्षांच्या मुलांनादेखील त्यांच्या सैनिकी गटात सामील करून घेतात. मुलांना बालगटात (बालदस्ता) सामील होण्यासाठी बळजबरी केली जाते. या मुलांचा वापर टपाल वा माल पोहचवणे, माहिती काढणे, स्फोटके पेरणे इत्यादींसाठी केला जातो. लहान मुलांचे विशेषतः मुलींचे अपहरण केले जाते. या गोष्टींची गंभीर दखल या अहवालात घेतली आहे.
दहशतवाद
दहशतवाद म्हणजे समाजात भीती निर्माण करण्यासाठी हिंसाचाराचा केलेला वापर होय. दहशतवाद हा जाणीवपूर्वक, राजकीय हेतूने प्रेरित नागरी भागात केलेला हल्ला होय. या नागरी लक्ष्यांना soft targets असे म्हणतात. बस, रेल्वे, बसस्थानके, विमानतळ, सिनेमागृह, मॉल, बाजार इत्यादींवर हल्ला करण्याचे डावपेच यात वापरले जातात. याचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये दहशत निर्माण करणे हा असतो.
दहशतवाद हा युद्धाचा एक प्रकार आहे. याला ‘असमनित’(asymmetric) युद्ध तंत्र असे म्हणतात. कारण या युद्धतंत्रात हल्ला करण्याची वा हिंसाचाराची निश्चित अशी एक पद्धत नसते. पारंपरिक प्रकारात दहशतवाद हा राज्यकेंद्रित होता. तसाच तो राज्याच्या विरोधात होता. काही विशिष्ट लोक त्यांच्या हक्कांसाठी राज्याविरोधात लढत असत. उदा., LTTE ही तमिळवाद्यांची संघटना श्रीलंकेतील तमिळ लोकांच्या हक्कासाठी लढत होती. आयरिश प्रजासत्ताक आर्मी (IRA) ही आयरिश लोकांच्या हक्कासाठी लढत होती. स्पेनमधील सरकारच्या विरोधात Basque Fatherland and Liberty या फुटीरतावादी गटाने हक्कांसाठी संघर्ष केला.
आधुनिक दहशतवाद हा केवळ राज्याच्याच विरोधात नसतो. आधुनिक दहशतवादी हे एखाद्या अमूर्त विचारसरणी अथवा ध्येयासाठी लढतात. हे ध्येय धार्मिकही असू शकते. ते सामान्यतः एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्य असतात. न्यूयॉर्क शहरावर 11 सप्टेंबर 2001 (9 /11 म्हणून प्रसिद्ध) रोजी झालेला हल्ला ही आधुनिक दहशतवादाची सुरुवात समजली जाते. नायजेरियातील ‘बोकोहराम’ आणि‘अफगाणिस्‍तानातील तालिबान’ ही अशा गटांची उदाहरणे आहेत.
राज्याची भूमिका
प्रगतीसाठी शांतता, स्थैर्य आणि नागरी सुव्यवस्था यांची नितांत गरज असते. अनियंत्रित समाज हा आर्थिक अरिष्टाला कारणीभूत असतो. नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा हा प्रामुख्याने सुव्यवस्थेवर अवलंबून असतो. संघर्ष निवारण आणि सुव्यवस्था राखणे यामध्ये अतूट संबंध आहे. जर संघर्ष योग्यरीत्या हाताळले गेले तर शांतता, सुव्यवस्था आणि स्थैर्याला धक्का कमीत कमी पोहचतो.
शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांमधील राज्याची भूमिका खालील चौकटीवरून समजून घ्या. यातील पहिली पायरी ही भारतीय संविधानाने निश्चित केलेल्या उद्‌दिष्टांची आहे. दुसरी पायरी ही समस्येच्या सुरुवातीच्या स्तरांवर राज्याची भूमिका दर्शवते आणि तिसऱ्या पायरीवर समस्येच्या गंभीर स्वरूपाला राज्याला तोंड द्यावे लागते.