भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्‌दिष्टे
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्‌दिष्टांमध्ये देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता यांचे संरक्षण करणे, आर्थिक वृद्धी आणि विकासाला चालना देणे, व्यापक अर्थाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे जतन करणे, यांचा समावेश होतो. १९९०च्या दशकापासून आर्थिक वृद्धीचा चढा दर कायम राहावा यासाठी भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिक एकात्मीकरण साधण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. या कारणामुळे, शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध राखणे, क्षेत्रीय गटांबरोबरील (उदा., आसियान, युरोपीय युनियन) संबंध बळकट करणे, हिंदी महासागर क्षेत्र आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे, हीदेखील समकालीन भारतीय परराष्ट्र धोरणाची महत्त्वाची उद्‌दिष्टे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्‌दिष्ट आहे. संविधानाच्या भाग IV कलम ५१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश केला आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की भारताचे शासन आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करील. तसेच, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाची सत्ता बनून प्रभावशाली भूमिका पार पाडण्याच्या आकांक्षेचाही भारताने नेहमी पाठपुरावा केला आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे
भारताच्या परराष्ट्र धोरणकर्त्यांना काही मूलभूत तत्त्वे नेहमीच मार्गदर्शक राहिली आहेत. ती खालीलप्रमाणे :
• राज्यांची सार्वभौम समानता.
• सर्व राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर.
• इतर राज्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे.
• आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान.
• आंतरराष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय संघटनांमध्ये सक्रिय सहभाग.
• शांततापूर्ण सहजीवन आणि आंतरराष्ट्रीय विवादांचे शांततामय मार्गाने निराकरण यांवर विश्वास.
७ सप्टेंबर १९४६ रोजी ऑल इंडिया रेडिओवर दिलेल्या भाषणात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “ज्यांच्यामुळे भूतकाळात जागतिक युद्धे झाली, आणि जे भविष्यात त्याहूनही मोठ्या विनाशास कारणीभूत ठरतील अशा, परस्परविरोधी लष्करी करारांच्या आणि गटांच्या राजकारणापासून आपल्याला शक्यतो दूर ठेवावे, असे आम्ही प्रस्तावित करत आहोत.” इंग्लंडबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध राहतील अशी अाशा व्यक्त करून त्यांनी अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया यांनाही मैत्री करण्यासाठी आमंत्रित केले. चीनबरोबर असलेली मैत्री पूर्वीप्रमाणेच कायम राहिल अशी अाशा त्यांनी व्यक्त केली. आशिया खंडातील भारताच्या स्थानाबद्दल ते म्हणाले, ‘‘आम्ही आशियाई आहोत आणि आशियातील लोक आम्हांला इतरांपेक्षा जास्त जवळचे आहेत. भारताचे स्थान पश्चिम, दक्षिण आणि आग्नेय आशियासाठी महत्त्वाचे आहे.’’
अलिप्ततावाद
अलिप्ततावाद हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. अलिप्ततावादाचा शब्दशः अर्थ ‘कोणत्याही लष्करी कराराचा भाग होण्यास नकार’ असा आहे. युरोप, आशिया आणि जगातील इतर भागांतील देशांशी लष्करी करार करून अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया आपापले प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याचा प्रयत्न करत होते.
या दोन महासत्तांपैकी कोणाही एकाच्या नेतृत्वाखालील लष्करी कराराचा भाग होण्यास नकार देऊन भारताने अलिप्ततावादाचा मार्ग निवडला. दोन्ही महासत्तांपासून समान अंतर राखण्याचे धोरण भारताने अवलंबिले. अलिप्ततावादाची संकल्पना आणि धोरण हे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांचे योगदान आहे.शीतयुद्ध संपल्यानंतर अलिप्ततावादाच्या प्रस्तुततेबद्दल प्रश्न उभे राहिले, परंतु अलिप्ततावादाच्या धोरणातील मूलभूत मुद्दे, म्हणजे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आणि शांततेचा मार्ग, हे आजही प्रस्तुत आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित करणारे घटक
◆ भौगोलिक घटक : दक्षिण भारताची मोठी किनारपट्टी, तसेच उत्तर आणि ईशान्येकडील हिमालय पर्वताच्या रांगा यांनी भारताच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाविषयीच्या दृष्टिकोनाला आकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे जवळजवळ संपूर्ण उत्तर आणि ईशान्य सीमेपलीकडे चीनसारखा मोठा देश असणे, याचाही परराष्ट्र धोरणावर परिणाम झाला आहे. दक्षिण आशियात भारताच्या सर्व शेजारी देशांची भारताबरोबर सीमा आहे, पण त्यांपैकी कोणत्याही देशाची एकमेकांबरोबर सीमा नाही. दक्षिण आशियाच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थितीचाही भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होतो. भारताचे हिंदी महासागरात महत्त्वाचे स्थान आहे. भारताला विस्‍तृत सागरी किनारा आहे. तसेच पश्चिमेकडे लक्षद्वीप आणि पूर्वेकडे अंदमान आणि निकोबार बेटे आहेत.
◆ ऐतिहासिक घटक : यात शांतता आणि सहजीवन या भारताच्या पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यांचा समावेश होतो. पश्चिम, मध्य आणि आग्नेय आशियातील देशांबरोबरील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधांचा भारतीय परराष्ट्र धोरणावर झालेल्या परिणामांचाही यात समावेश होतो. वसाहतवाद तसेच वर्णभेदाला विरोध यांसारखी मूल्ये ही भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्या दरम्यान आखली गेली होती.
◆ आर्थिक घटक : अलिप्ततावादी धोरणाचा राजकीय, सामरिक, तसेच आर्थिक संदर्भही आहे. वासाहतिक काळापासून चालत आलेल्या गरिबी आणि मागासलेपणातून बाहेर येण्याची तीव्र गरज भारताला जाणवत होती. आर्थिक मदतीबरोबर जर अटी लादल्या जात असतील तर अशी मदत भारताने नाकारली आहे. आयात-पर्यायी धोरण आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व यांचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा परिणाम झाला. १९९१ नंतर उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणात अनेक मूलभूत बदल घडून आले.
◆ राजकीय घटक : भारताचे परराष्ट्रधोरण बनवण्यात आणि राबवण्यात शासनाचे कार्यकारी मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते, तर संसद ‘जागल्या’ची (watch dog) भूमिका बजावते. राजकीय नेतृत्वाचा परराष्ट्र धोरणावर मोठा प्रभाव असतो. जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.व्ही.नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्र्यांनी भारताचे परराष्ट्र धोरण घडवण्यात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. परराष्ट्र धोरणाचा आराखडा बनवणे आणि राजकीय नेतृत्वाला त्याविषयी सल्ला देणे, यात परराष्ट्र मंत्रालय महत्त्वाची भूमिका निभावते. त्याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचाही परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात महत्त्वाचा सहभाग असतो.
◆ आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था : शीतयुद्धाच्या काळात द्‌विधृवीय व्यवस्था आणि महासत्तांचे राजकारण यांचा भारतीय परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडला. त्याचप्रमाणे, शीतयुद्ध संपल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल घडले. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेप्रमाणे क्षेत्रीय व्यवस्थेचाही भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडला आहे. शीतयुद्धोत्तर काळातील भारत -अमेरिके दरम्यानचा संवाद,१९६० च्या दशकानंतरचा चीन-पाकिस्तान संवाद आणि १९९० नंतर रशिया आणि चीन यांच्यातील सुधारलेले संबंध यांचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम झालेला दिसून येतो.