राज्यशास्त्र  PDF डाऊनलोड करा

1991 नंतरचे जग- भाग 1	डाऊनलोड करा
1991 नंतरचे जग- भाग 2	डाऊनलोड करा
जागतिकीकरण	डाऊनलोड करा
मानवतावादी समस्या- भाग 1	डाऊनलोड करा
मानवतावादी समस्या -भाग 2	डाऊनलोड करा

भारत-एक उगवती सत्ता

भारत-एक उगवती सत्ता

आज चीन आणि भारत हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाना आकार देऊ शकणाऱ्या देशांमध्ये गणले जातात. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगात दुसरा मोठा देश आहे, तो जगातल्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तसेच भारत हा जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. आण्विक, अवकाश आणि इलके्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. यामुळेच जगातल्या सर्वांत मोठ्या वीस अर्थव्यवस्थांच्या व्यासपीठावर, म्हणजेच ‘जी-२० फोरम’ मध्ये भारताला.स्थान मिळाले आहे. सर्वाधिक दराने वृद्‌धिंगत होणाऱ्या जगातील चार अर्थव्यवस्थांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन - BRIC) भारत एक आहे. त्यानंतर या गटात २०१० साली दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला. या गटाला आता ‘BRICS’ असे म्हटले जाते. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस रशियाचे परराष्ट्र मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव यांनी रशिया-चीन-भारत अशी त्रिपक्षीय शिखर परिषदेची कल्पना मांडली जी एक प्रकारे भारत ही उगवती प्रादेशिक सत्ता आहे याला दिलेली मान्यता होती.

भारताचे जगाबरोबरील संबंध

★ भारताचे जगाबरोबरील संबंध

प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण हे जगातील इतर देशांशी संबंध स्थापन करून ते वाढवण्याचे साधन आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने जगातल्या बहुतेक देशांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. सर्वच देशांशी सारखेच चांगलेआणि जवळचे संबंध असणे हे शक्यही नसते आणि आवश्यकही नसते. काही देशांबरोबरील संबंध इतर देशांपेक्षा जवळचे अथवा चांगले असतात. सामान्यपणे एखाद्या देशासाठी शेजारी देशांबरोबरील संबंध महत्त्वाचे असतात. मोठ्या सत्तांबरोबरील संबंध सर्व देशांसाठी महत्त्वाचे असतात.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्‌दिष्टे

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्‌दिष्टे

   आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्‌दिष्ट आहे. संविधानाच्या भाग IV कलम ५१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश केला आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की भारताचे शासन आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करील. तसेच, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाची सत्ता बनून प्रभावशाली भूमिका पार पाडण्याच्या आकांक्षेचाही भारताने नेहमी पाठपुरावा केला आहे. 

    

सहकारी संस्थेच्या सभा

सहकारी संस्थेच्या सभा

सहकारी संस्था ही सभासदांचे लोकशाही संघटन असते. त्यामुळे सहकारी संस्थांचा कारभार लोकशाही पदधतीने चालविला जातो. सहकारी संस्थेमध्ये व्यवसायाची मालकी असंख्य भागधारकांच्या हाती सोपविलेली असते. कोणत्याही एका वैयक्तिक भागधारकाला व्यवसायाचे निर्णय घेता येत नाही. संस्थेची ध्येयधोरणे निश्चित करण्यासाठी सभासदांनी एकत्र येऊन चर्चा करायची असते. सभेशिवाय कोणतेही निर्णय घेतले जात नाही. संस्थेचे सर्वनिर्णय सभा घेऊन त्यामध्ये सर्वांनी संबंधित विषयावर चर्चा करून ठराव संमत केले जातात.

भागभांडवल उभारणीची बाह्य साधने

भांडवल उभारणीची बाह्य साधने 

(External Sources of Capital raising)

सभासदांव्यतिरिक्त जो पैसा बाह्य व्यक्ती किंवा वित्तीय संस्थाकडून अथवा शासनाकडून उभारला जातो. त्याला भांडवल उभारणीचे बाह्य साधने/ कर्जाऊ भांडवल असे म्हणतात. असे भांडवल उभारण्यासाठी सहकारी संस्थेला निबंधकाची परवानगी आवश्यक असते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०

(Maharashtra Co-operative Societies Act 1960)

 प्रस्तावना (Introduction) :

    भारतीय सहकारी चळवळ आणि तिचा उगम याचा विचार केल्यास १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा ही उगमाची गंगोत्री आहे.भारतातील सहकारी चळवळ ही सरकारप्रणित सहकारी चळवळ असून शासनाने सहकारी चळवळ रुजविण्याकरिता प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारतातील सहकारी चळवळ ही आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची निर्मिती आहे.