राज्यशास्त्र PDF डाऊनलोड करा
1991 नंतरचे जग- भाग 1 1991 नंतरचे जग- भाग 2 जागतिकीकरण मानवतावादी समस्या- भाग
1 मानवतावादी समस्या -भाग 2
भारत-एक उगवती सत्ता
भारत-एक उगवती सत्ता
आज चीन आणि भारत हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाना आकार देऊ शकणाऱ्या देशांमध्ये गणले जातात. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगात दुसरा मोठा देश आहे, तो जगातल्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तसेच भारत हा जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. आण्विक, अवकाश आणि इलके्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. यामुळेच जगातल्या सर्वांत मोठ्या वीस अर्थव्यवस्थांच्या व्यासपीठावर, म्हणजेच ‘जी-२० फोरम’ मध्ये भारताला.स्थान मिळाले आहे. सर्वाधिक दराने वृद्धिंगत होणाऱ्या जगातील चार अर्थव्यवस्थांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन - BRIC) भारत एक आहे. त्यानंतर या गटात २०१० साली दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला. या गटाला आता ‘BRICS’ असे म्हटले जाते. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस रशियाचे परराष्ट्र मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव यांनी रशिया-चीन-भारत अशी त्रिपक्षीय शिखर परिषदेची कल्पना मांडली जी एक प्रकारे भारत ही उगवती प्रादेशिक सत्ता आहे याला दिलेली मान्यता होती.
भारताचे जगाबरोबरील संबंध
★ भारताचे जगाबरोबरील संबंध
प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण हे जगातील इतर देशांशी संबंध स्थापन करून ते वाढवण्याचे साधन आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने जगातल्या बहुतेक देशांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. सर्वच देशांशी सारखेच चांगलेआणि जवळचे संबंध असणे हे शक्यही नसते आणि आवश्यकही नसते. काही देशांबरोबरील संबंध इतर देशांपेक्षा जवळचे अथवा चांगले असतात. सामान्यपणे एखाद्या देशासाठी शेजारी देशांबरोबरील संबंध महत्त्वाचे असतात. मोठ्या सत्तांबरोबरील संबंध सर्व देशांसाठी महत्त्वाचे असतात.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे
आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा कायम ठेवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. संविधानाच्या भाग IV कलम ५१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश केला आहे. त्यात असे म्हटले आहे, की भारताचे शासन आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करील. तसेच, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाची सत्ता बनून प्रभावशाली भूमिका पार पाडण्याच्या आकांक्षेचाही भारताने नेहमी पाठपुरावा केला आहे.
सहकारी संस्थेच्या सभा
सहकारी संस्थेच्या सभा
सहकारी संस्था ही सभासदांचे लोकशाही संघटन असते. त्यामुळे सहकारी संस्थांचा कारभार लोकशाही पदधतीने चालविला जातो. सहकारी संस्थेमध्ये व्यवसायाची मालकी असंख्य भागधारकांच्या हाती सोपविलेली असते. कोणत्याही एका वैयक्तिक भागधारकाला व्यवसायाचे निर्णय घेता येत नाही. संस्थेची ध्येयधोरणे निश्चित करण्यासाठी सभासदांनी एकत्र येऊन चर्चा करायची असते. सभेशिवाय कोणतेही निर्णय घेतले जात नाही. संस्थेचे सर्वनिर्णय सभा घेऊन त्यामध्ये सर्वांनी संबंधित विषयावर चर्चा करून ठराव संमत केले जातात.
भागभांडवल उभारणीची बाह्य साधने
भांडवल उभारणीची बाह्य साधने
(External Sources of Capital raising)
सभासदांव्यतिरिक्त जो पैसा बाह्य व्यक्ती किंवा वित्तीय संस्थाकडून अथवा शासनाकडून उभारला जातो. त्याला भांडवल उभारणीचे बाह्य साधने/ कर्जाऊ भांडवल असे म्हणतात. असे भांडवल उभारण्यासाठी सहकारी संस्थेला निबंधकाची परवानगी आवश्यक असते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०
(Maharashtra Co-operative Societies Act 1960)
प्रस्तावना (Introduction) :
भारतीय सहकारी चळवळ आणि तिचा उगम याचा विचार केल्यास १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा ही उगमाची गंगोत्री आहे.भारतातील सहकारी चळवळ ही सरकारप्रणित सहकारी चळवळ असून शासनाने सहकारी चळवळ रुजविण्याकरिता प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारतातील सहकारी चळवळ ही आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची निर्मिती आहे.
सुशासन
उत्पत्ती आणि अर्थ
१९९० च्या दशकात जगभरात अनेक बदल झाले त्यांतील काही पुढीलप्रमाणे :
(i) जागतिक अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण : जागतिकीकरणाचे अनेक पैलू आहेत -
(अ) दूरसंचार क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे इंटरनेट, मोबाइल संपर्कयंत्रणा, टीव्ही यांत विकास झाला आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे (सामाजिक जालातील अभिसरण) तात्काळ संपर्क करता येऊ लागला आणि प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आली.
(ब) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध बदलले, व्यापार आणि गुंतवणूक यांवर भर दिला गेला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय निधी पुरवणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व वाढले.
(ii) आंतरराष्ट्रीय संस्था : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँंक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बालकांसाठीचा आकस्मिक निधी इत्यादी आंतरराष्ट्रीय निधी पुरवणाऱ्या संस्थांचा प्रभाव वाढला. या निधी पुरविणाऱ्या संस्थांनी तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकला. या संस्थांना मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या पारंपरिक प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा हव्या होत्या.
(iii) बिगर राजकीय अभिकर्ते : स्वयंसेवी संस्था आणि बिगर शासकीय संस्थांनी लोकप्रशासनात मोठी भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली.या बदलांमुळे लोकप्रशासनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. असे लक्षात आले की लोकप्रशासनातील पारंपरिक दृष्टिकोन नागरिकांच्या गरजा भागवण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. यामुळे लोकप्रशासनाकडे प्रशासन म्हणून बघण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला.
R. K. Narayan
R. K. Narayan (1906 to 2001) Rasipuram Krishnaswami Iyer Narayanaswami was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of fourteen novels, five volumes of short stories, and a number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir ‘My Days’ (1975). Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humour and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humour.
Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press.These include, ‘Swami and Friends’, ‘The Bachelor of Arts’ (1937), ‘The Dark Room’ (1938), ‘An Astrologer’s Day and Other stories’(1947), ‘Mr Sampath ‘(1949), ‘The Financial Expert’ (1954), ‘Waiting for the Mahatma’ (1955), ‘The Guide’ (1958), and many other books.
His novel, ‘The Guide’, won him The Sahitya Akademi Award in 1961, the most coveted literary honour in India. His writing is distinguished by humour and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humour, elegance and simplicity.
प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो,
शैक्षणिक वर्ष 2020 - 21 पासून इ.12 वी साठी नवीन अभ्यासक्रमानुसार या ब्लॉगवर विषयाप्रमाणे प्रत्येक प्रकरणाचा सविस्तर आशय उपलब्ध करून
दिला आहे.त्याचे सखोल वाचन करून स्वाध्याय सोडवावेत.
मराठी, राज्यशास्त्र व सहकार या विषयाचे काही प्रकरणानुसार पेज दिले आहेत. इंग्रजी, इतिहास आणि शिक्षणशास्त्र , पर्यावरण व जलसुरक्षा या विषयावरील पेज व स्वाध्याय तसेच कृतिपत्रिका लवकरच उपलब्ध करून दिले जातील.
★★★★★
सहकार आयुक्त व निबंधकाचे अधिकार
प्रकरण 3 (भाग 2) सहकार आयुक्त व निबंधकाचे अधिकार
निबंधक हा सहकारी संस्थांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणारा महत्त्वाचा अधिकारी आहे. सहकारी संस्थेच्या अस्तित्वाला तो कारणीभूत ठरतो. कायद्यानुसार निबंधकाला अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
सहकारी संस्थेच्या सचिवाचा पत्रव्यवहार
प्रकरण 2 . सहकारी संस्थेच्या सचिवाचा पत्रव्यवहार
(Secretarial Correspondence of Co-operative Society)
प्रस्तावना
सहकारी संस्थेचा सचिव हा संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजातील अत्यंत महत्त्वाचा पदाधिकारी असतो. संस्थेचा महत्त्वाचा पदाधिकारी म्हणून सचिवालाअनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्याला संस्थेचे हिशेब व पत्रव्यवहार हा काळजीपूर्वक पाहावा लागतो. सहकारी संस्था ही एक व्यावसायिक संस्था असल्याने तिचे यश संस्थेच्या हिशेब पत्रव्यवहारावर अवलंबून असते.आधुनिक काळात मोबाईल, फॅक्स, इंटरनेट, ईमेल इ. अत्यंत जलद संदेशवहनाची अनेक साधने असूनही आज पत्रव्यवहाराचे महत्त्व टिकून आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात आपल्या संस्थेची प्रतिमा चांगली निर्माण करण्यासाठी उत्तम पत्रव्यवहार उपयोगी पडतो. सहकारी संस्थेचे सभासद, संचालक, पदाधिकारी व नोकरवर्ग, निबंधक तसेच व्यावसायिक जगतातील इतरांच्या बरोबर सहकारी संस्थेचा सचिव सलोख्याचे संबंध निर्माण करू शकतो. तसेच सहकारी संस्थेचा पत्रव्यवहार हा संस्थेच्या प्रवर्तनापासून ते संस्था अस्तित्वात असेपर्यंत सतत सुरू असतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करता सहकारी संस्थेच्या सचिवाच्या पत्रव्यवहाराची माहिती घेणे आवश्यक ठरते.
सचिवाचा पत्रव्यवहार
व्यवस्थापन समिती/कार्यकारी समिती
प्रकरण.1- सहकारी संस्थेचे संघटन
(Organisation of a Co-operative Society) { भाग 2) व्यवस्थापन समिती/कार्यकारी समिती :
(Managing Committee/Board of Directors) :
अर्थ : सहकारी संस्थेमध्ये अधिमंडळाची वार्षिक सभा ही सर्वोच्च अधिकार असणारी सभा आहे.तिच्या मार्फतच व्यवस्थापन समितीस दैनंदिन व्यवहार पाहण्याचे व निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.सभासद हे सहकारी संस्थेचे मालक असतात. त्यामुळे सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सभासदांची असते. सर्वच सभासद संस्थेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात भाग घेऊ शकत नाहीत. कारण सभासदांची संख्या जास्त असते तसेच सभासदातील बदल, सभासदाचे दूरवर वास्तव्य इत्यादी कारणांमुळे सहकारी संस्थेला पर्यायी व्यवस्थापनाची व्यवस्था करावी लागते. म्हणून सभासद आपले प्रतिनिधी निवडतात त्यांना संचालक असे म्हणतात. आणि त्या संचालकांच्या समूहास एकत्रितपणे व्यवस्थापन समिती किंवा संचालक मंडळ असे म्हणतात. ‘‘ज्या समितीकडे संस्थेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन सोपविण्यात आले आहे त्या समितीस व्यवस्थापन समिती किंवा संचालक मंडळ असे म्हणातात.’’
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 आणि नियम 1961 आणि उपविधी यामधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समितीला व्यवस्थापनाचे अधिकार सर्वसाधारण सभेकडून प्राप्त होतात. सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन हे व्यवस्थापन समितीकडे सोपविले जाते. व्यवस्थापन समिती सर्वसाधारण सभेकडून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर व्यवस्थापन समितीच्या सभांमध्ये करू शकते. संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाबाबतचे निर्णय व्यवस्थापन समिती घेते. कार्यकारी समितीचा कार्यकाल पाच वर्षासाठी असतो.
समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
प्र.4 समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
लोकशाही समाजरचने मध्ये वैचारिक विविधता असते. ही विविधता सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वैविध्यांमुळे येते. भारतातील स्थिती जात, धर्म, गरिबी, निरक्षरता, लोकसंख्येचा दबाव, भाषिक आणि वांशिक विविधता यांमुळे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. शेतकरी असंतोष, कामगार आणि विद्यार्थी आंदोलने, जातीय दंगली आणि जातीय हिंसाचार यांमुळे उद्भवलेला विक्षोभ भारताने अनेकदा अनुभवला आहे. सुशासन आणि कायदा अंमलबजावणीतील कमतरता ही सार्वजनिक अराजकाची (public disorder) प्रमुख कारणे आहेत.
सार्वजनिक सुव्यवस्था, स्थैर्य आणि शांतता यांसाठी सुसंवादी समाज अभिप्रेत असतो. यामध्ये शांतताभंग, दंगली,उठाव आणि नियमभंग यांना स्थान नसते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीसाठी शांतता आणि स्थैर्य याची नितांत आवश्यकता असते. याच्या अभावी देशात फुटीरतावादी प्रवृत्ती वाढीस लागतात. त्यामुळे राष्ट्रात एकी, शांतता व स्थैर्य राखणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. समाजात विविध गट असतातच,परंतु सर्व गटांमध्ये सामंजस्य राखण्यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा असते. राष्ट्र उभारणीची आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया आहे.
राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि राज्य या राज्यशास्त्रातील प्रमुख संकल्पना आहेत.
• राष्ट्र हा एकीच्या भावनेने बांधलेला एक समुदाय आहे. या एकीसाठी काही आधारभूत घटक असतात. स्वतःची वेगळी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय ओळख असलेला हा लोकसमुदाय स्वतःचे वेगळेपण स्थापित करू इच्छितो. संस्कृती, वंश, धर्म, भाषा, इतिहास यांतील साधर्म्यामुळे या समुदायात एकीची भावना निर्माण होते.
• राष्ट्रवाद ही राजकीय अस्मिता निर्माण होण्याची भावना आहे. त्यांच्यात स्वतःच्या या अस्मितेतून स्वत्वाची जाणीव निर्माण होते. राष्ट्रवाद वांशिक, धार्मिक, भाषिक इत्यादी समुदायांमध्ये एकीची भावना निर्माण करणारा घटक आहे.
• जेव्हा राष्ट्रातील लोक सार्वभौम राज्याची मागणी करतात, म्हणजेच स्वयंनिर्णयाच्या हक्काची मागणी करतात तेव्हा ती स्वयंनिर्णयाची आस राष्ट्राला राज्याच्या दिशेने घेऊन जाते. राष्ट्राचे राज्यात रूपांतर कधी होते? ‘राज्य’ म्हणवून घेण्यासाठी सार्वभौमत्व, स्वतंत्र शासन व्यवस्था, भूप्रदेश आणि लोकसंख्या या घटकांची आवश्यक असते.
• राज्यामधील लोक विविध वंश, धर्म आणि भाषा असणारे असू शकतात. त्या लोकांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख असण्याची जाणीवही असू शकते. परंतु राज्य निर्माण करण्यासाठी ते एकदिलाने एकत्र येतात. जगातील अनेक देश बहुवांशिक,बहुधर्मीय व बहुसांस्कृतिक आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राज्याला राष्ट्रीय ऐक्य, एकता आणि सबलीकरणाच्यासमस्येला सामोरे जावे लागते. ही समस्या राष्ट्रीय एकात्मता साध्य करण्याची आहे. यामध्ये राज्याची भूमिका कोणती? राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता,लोकशाही यांसारखी मूल्ये तसेच आर्थिक प्रगती आणि समाज परिवर्तन यांसारखी उद्दिष्टे राज्याची भूमिका स्पष्ट करतात.
ही भूमिका खालील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येते.
भारतातील गरिबी आणि विकास
प्र.3 1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न {भाग 2 }
भारतातील गरिबी आणि विकास
भारताने राष्ट्रीय धोरण नेहमी राजकीय स्वातंत्र्याला आर्थिक स्वातंत्र्याशी जोडले आहे. याचा अर्थ राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करता आपली धोरणे राबवण्याचे स्वातंत्र्य. भारताच्या विकासप्रक्रियेचे तीन महत्त्वाचे पैलू राहिले आहेत :
महत्त्वाच्या प्रादेशिक संघटना
महत्त्वाच्या प्रादेशिक संघटना ( राज्यशास्त्र प्र.1 भाग 2 )
(i) युरोपीय संघ
दुसरे महायुद्ध व त्यांनतर शीतयुद्ध यांमुळे आलेल्या सततच्या अस्थिरतेमुळे युरोपमधील देशांना कायमच एकत्र येण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. युरोपीय संघाची सुरुवात आर्थिक सहकार्य दृढ करणारी संस्था म्हणून झाली. याच धर्तीवर युरोपीय संघाची स्थापना झाली. त्यामागची कल्पना अशी होती, की जेव्हा देश एकमेकांशी व्यापार करतील तेव्हा ते आर्थिकरीत्या परस्परांवर अवलंबून असतील त्यामुळे त्यांच्यामधील संघर्ष टळू शकेल. यासाठीच युरोपिय कोळसा व पोलाद समुदाय आणि युरोपीय आर्थिक समुदाय या दोन संस्थांची अनुक्रमे 1951 आणि 1957 साली स्थापना झाली.
1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
1991 नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण ( भाग 1 )
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाबद्दल आपण बोलतो तेव्हा परस्परांशी जोडलेल्या जागतिक व्यवस्थेबद्दल आपण बोलत असतो. तंत्रज्ञानातील होणाऱ्या विकासामुळे हे बदल झालेले दिसून येतात. उदा., परदेशातील महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी आता ऑनलाईन प्रवेश घेता येतात. तसेच आपल्याला मित्र-मैत्रिणींशी आणि कुटुंबियांशी जगाच्या कोणत्याही भागातून व्हॉटस्ॲप किंवा मोबाइलद्वारे संवाद साधता येतो. आर्थिक व्यवहार आणि व्यापाराच्या संदर्भात देखील बदल झालेले दिसून येतात. भारतातून फुले आणि फळे युरोप, अमेरिकेला निर्यात होतात, तर भारतीय बाजारपेठेत युरोप, अमेरिका किंवा चीनसारख्या देशातून माल येतो.
जागतिकीकरणाने राष्ट्र आणि राष्ट्रातील लोक एकमेकांशी जोडले आहेत. जगात एखाद्या ठिकाणी होणाऱ्या घटनांचा दुसरीकडे प्रभाव पडताना दिसून येतो. या बदलांकडे पाहण्याचे अनेक दृष्टिकाेन आहेत. एक मत असे आहे, की जरी आपण जागतिक पातळीवर एकमेकांशी जोडले गेलो असलो, तरी ‘राष्ट्र’ व्यवस्थेचे महत्त्व कमी झालेले नाही. किंबहुना, राष्ट्रवादाला आजदेखील महत्त्व आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, तंत्रज्ञान आणि अर्थशास्त्राने राष्ट्रांना एकमेकांच्या जवळ आणले आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्राचे सार्वभौमत्व तसेच अधिकार क्षेत्राच्या संकल्पनांना आज आव्हान दिले जात आहे. नागरी समाज आणि बिगर राजकीय अभिकर्ते महत्त्वाचे झाले आहेत. आज सामाजिक चळवळी ज्या मानवी समस्यांवर भर देतात, त्या राष्ट्रांच्या सीमा छेदून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्य करतात.
आर्थिक घटक
सहकारी संस्थेचे संघटन (Organisation of a Co-operative Society)
प्रकरण .1- सहकारी संस्थेचे संघटन (Organisation of a Co-operative Society) (भाग 1 )
प्रस्तावना :
सहकार हा व्यवसाय संघटनेचा एक प्रकार आहे. सहकारी संस्थेचे संघटन हे इतर व्यावसायिक संघटन एप्रकारांपेक्षा वेगळे आहे. इतर व्यवसाय संघटना या नफ्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या असतात. सहकारा मध्ये नफा मिळवणे हे गौण मानले जाते आणि सेवेला प्राधान्य दिले जाते. सहकारात भांडवलापेक्षा व्यक्तीला महत्त्वाचे स्थान आहे तर संयुक्त भांडवली संस्थेत भांडवलाला महत्त्वाचे स्थान असते. सहकारी संस्था या कमीत कमी नफ्यावर आपला व्यवसाय चालवत असतात. सेवेला प्राधान्य देतात. या प्रस्तुत प्रकरणात आपण सहकारी संस्थेच्या संघटन रचेनचा अभ्यास करणार आहोत.
◆ सहकारी संस्थेची संघटन रचना
सहकारी संस्थेची संघटन रचना पुढीलप्रमाणे असते.
सभासद (Member) :
अर्थ :
सामान्य लोकांच्या हितासाठी सहकारी संस्थेची स्थापना प्रवर्तक करीत असतात. समान उद्दिष्टे असणाऱ्या व्यक्ती स्वेच्छेने एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतात. सहकारी संस्थेची नोंदणी करत असताना नोंदणी अर्जावर प्रवर्तक म्हणून ज्या व्यक्तींनी सह्या केलेल्या असतात, त्यांना संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर सभासदत्व प्राप्त होते. सहकारी संस्थेचे ते प्रथम सभासद म्हणून ओळखले जातात. सहकारी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर इच्छुक व पात्र व्यक्ती आवश्यक ती प्रवेश फी व भागभांडवलासह विहित नमुन्यात सभासदत्वासाठी अर्ज करू शकतात. आलेल्या अर्जावर संस्थेने विचारविनिमय करून मंजुरी दिल्यास ती व्यक्ती सभासद होऊ शकते. अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत सभासदत्वाचा निर्णय घेतला पाहिजे. व्यवस्थापन समितीने निर्णय घेतलेल्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत संबंधित व्यक्तीस सभासदत्वाचा निर्णय कळविला पाहिजे.
क्रियाशील सभासद हे संस्थेचे खरे मालक असतात. मालक या नात्याने सभासदांना व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीस उभे राहणे, अधिमंडळाच्या वार्षिक सभेला उपस्थित राहण्याचा, चर्चेत भाग घेण्याचा, मतदान करण्याचा अधिकार असे विविध अधिकार प्राप्त होतात.
व्याख्या :
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० कलम २ व पोट कलम १९ (अ) नुसार, ‘‘सभासद म्हणजे ज्या संस्थेची नंतर नोंदणी करण्यात आली आहे अशा सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठीच्या अर्जात सामील झालेली व्यक्ती किंवा संस्थेच्या नोंदणीनंतर संस्थेची सदस्य म्हणून यथोचितरित्या दाखल करुन घेतलेली व्यक्ती यात नाममात्र सभासद, सहयोगी सभासद आणि प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्थेतील कोणताही ठेवीदार किंवा वित्तीय सेवा, उपभोक्ता यांचा समावेश होतो’’.
1991नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न, पर्यावरण आणि शाश्वतता
प्रकरण 3 - 1991नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न { भाग 1}
पर्यावरण आणि शाश्वतता
पर्यावरण म्हणजे काय? पर्यावरण म्हणजे आपल्या अवतीभोवती असणारे वातावरण, आपण ज्या मुळे श्वास घेतो ती हवा, पृथ्वीचा बहुतांश भाग व्यापणारे पाणी, प्राणी इत्यादी. पर्यावरण म्हणजे ज्या वातावरणामध्ये माणूस, प्राणी आणि वनस्पती राहतात. नैसर्गिकरीत्या आढळणाऱ्या सर्व सजीव आणि निर्जीव गोष्टी मिळून नैसर्गिक पर्यावरण बनते. यामध्ये माती, हवा, पाणी, खडक, हवामान इत्यादींचा समावेश केला जातो. मानवनिर्मित पर्यावरण हा सुद्धा पर्यावरणाचाच भाग समजला जातो म्हणजेच असे भूप्रदेश ज्याचे परिवर्तन माणसाने शहरी भागांमध्ये किंवा शेतीसाठी केलेले आहे. नैसर्गिक पर्यावरणाचे रुपांतर मानवी पर्यावरणामध्ये केलेले आहे.
1972 साली स्टॉकहोम येथे संयुक्त राष्ट्रांच्यामानवी पर्यावरणविषयक परिषदेत पहिल्यांदाच आर्थिक विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांच्यातील संबंधांचा विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केला गेला. या परिषदेचा मुख्य हेतू मानवी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी देशांना प्रोत्साहन देणे आणि मार्गदर्शन करणे असा होता. 1983 साली संयुक्त राष्ट्राने जागतिक पर्यावरण आणी.विकास आयोगाची स्थापना केली. ( ब्रंटलँड कमिशन) या आयोगाने 1987 साली आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये केवळ आर्थिक वाढीचा नाही तर शाश्वत विकासाचा पर्यायी दृष्टिकोन मांडला.
सहकारी संस्थांचा आयुक्त व निबंधक (Commissiner and Registrar of Co-operative Societies)
प्र.3 सहकारी संस्थांचा आयुक्त व निबंधक
(Commissiner and Registrar of Co-operative Societies) भाग 1
भारतात सन 1904 साली पहिला सहकार कायदा संमत झाला. या कायद्यानुसार निबंधकाचे पद अस्तित्वात आले. सन 1912 च्या कायद्यामध्येविविध क्षेत्रांत सहकारी संस्था स्थापन करण्याची तरतूद होती. सन 1919 पासून सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आल्याने निबंधकाची नियुक्ती प्रांतिक सरकारकडून केली जाऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सन 1960 पासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अस्तित्वात आला. निबंधकावरील वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सरकारने निबंधकाची अधिकार कक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. जून 1968 पासून निबंधकाच्या पदनामात बदल करून ‘सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था’ असे पदनाम निश्चित करण्यात आले. निबंधकावर आयुक्त आणि निबंधक अशी दुहेरी जबाबदारी सोपविण्यात आली.महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सहकारी संस्था‘सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे’ या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. सहकारी चळवळ ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची चळवळ आहे. तिचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक केली जाते. केंद्र सरकारने मार्च 2011 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र
राज्याने केंद्राच्या आदेशानुसार 13 ऑगस्ट, 2013 पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्यांसह सहकार कायदा अमलात आणला आहे.
अर्थ व व्याख्या
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पण्या (Atom)